सांगोला प्रतिनिधी : सांगोला नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठा आणि अनियमिततांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. पाणीपुरवठा विभागातील अभियंत्याच्या मनमानी कारभारामुळे नागरिकांना वेळेवर आणि पुरेशा दाबाने पाणी मिळत नसल्याचा आरोप सांगोला नगरपालिकेचे माजी नगरसेवक सतीश भाऊ सावंत यांनी केला आहे. या प्रकरणाची शासनाने चौकशी समिती नेमून तपासणी करावी आणि चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित अभियंत्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी राज्याचे नगरविकास मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न
सांगोला शहरात पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे सांगत नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचा दावा सतीश भाऊ सावंत यांनी केला आहे. शहरातील काही भागांमध्ये नागरिकांना वेळेवर पाणी मिळत नसल्याच्या, तसेच कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. सणासुदीच्या दिवसांतही पाण्यासाठी नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सांगोला हा दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जातो. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा सक्षम ठेवणे आणि नागरिकांना नियमित पाणी उपलब्ध करून देणे ही नगरपालिकेची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ऑक्टोबर २०२४ पासूनच्या कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणी
निवेदनानुसार, करण सरोदे यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सांगोला नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा अभियंतापदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर विभागातील कामकाजात मनमानी सुरू झाल्याचा आरोप माजी नगरसेवक सतीश भाऊ सावंत यांनी केला आहे.
पाणीपुरवठा विभागातील निर्णय घेताना संबंधित पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. नगरपालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता असणे, महत्त्वाच्या निर्णयांची योग्य नोंद ठेवणे आणि सार्वजनिक निधीचा विनियोग नियमानुसार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित अभियंत्याने पदभार स्वीकारल्यापासून केलेल्या कामांची, घेतलेल्या निर्णयांची आणि खर्चाच्या नोंदींची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या आरोपांची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी आवश्यक असल्याचे सावंत यांनी नमूद केले आहे.
साहित्य खरेदीच्या बिलांबाबतही आरोप
पाणीपुरवठा विभागातील साहित्य खरेदी आणि त्यासंबंधित आर्थिक व्यवहारांबाबतही सतीश भाऊ सावंत यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. साहित्य खरेदीच्या नावाखाली कथित बोगस बिले तयार करून भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी निवेदनातून केला आहे.
मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसल्याने संबंधित बिलांची, खरेदी आदेशांची, प्रत्यक्ष साहित्याच्या उपलब्धतेची आणि देयकांच्या नोंदींची तपासणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संबंधित खरेदी प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, साहित्य प्रत्यक्षात खरेदी करण्यात आले आहे की नाही आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर झाला आहे की नाही, याची चौकशी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
त्यामुळे शासनाने चौकशी समिती नेमून आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करावे आणि अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय कारभारावरूनही नाराजी
नगरपालिकेतील प्रशासकीय काळात ज्या पद्धतीने कामकाज सुरू होते, त्याच पद्धतीने आता निवडून आलेले पदाधिकारी असतानाही निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे. नगरपालिकेतील पदाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण आणि देखरेख प्रभावी नसल्यामुळे पाणीपुरवठा विभागात मनमानी सुरू असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
शहरातील पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यावश्यक सेवेचे नियोजन करताना प्रशासन, संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, साहित्य खरेदी, पाण्याचे वितरण, गळती रोखणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण या बाबींवर नियमित देखरेख असणे गरजेचे आहे. या व्यवस्थेत त्रुटी असल्यास त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो.
शासनाने समिती नेमून चौकशी करावी
या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन राज्याच्या नगरविकास विभागाने तसेच जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी सतीश भाऊ सावंत यांनी केली आहे. संबंधित अभियंत्याच्या पदभारानंतर झालेल्या कामांची, खर्चाची, साहित्य खरेदीची आणि पाणीपुरवठा व्यवस्थापनाची सखोल तपासणी करण्यात यावी. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित अभियंत्यावर गुन्हा दाखल करण्यासह कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
या मागणीमुळे सांगोला नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. मात्र, आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी, अधिकृत चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू समोर येणे आवश्यक आहे.
नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा कधी?
सांगोला शहरातील नागरिकांना नियमित, पुरेशा दाबाने आणि नियोजित वेळेत पाणी मिळणे ही सध्याची प्रमुख अपेक्षा आहे. पाणीपुरवठ्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी नगरपालिका प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी आणि पाणी वितरणाचे नियोजन पारदर्शकपणे जाहीर करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आता नगरविकास मंत्री आणि जिल्हाधिकारी या निवेदनाची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देतात का, पाणीपुरवठा विभागातील कथित अनियमिततांची तपासणी होते का आणि शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातात का, याकडे सांगोला शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
