नवी दिल्ली: देशभरात अनेक महत्त्वाचे आर्थिक आणि प्रशासकीय नियम लागू होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम करदाते, आधारधारक, पासपोर्टसाठी अर्ज करणारे नागरिक, क्रेडिट कार्ड वापरकर्ते तसेच सर्वसामान्य कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर होणार आहे. काही बदलांमुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार असला, तरी काही सेवांसाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे या नियमांची माहिती आधीच जाणून घेणे आवश्यक आहे.
1) आयकर रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत
आर्थिक वर्ष 2025-26 (असेसमेंट इयर 2026-27) साठी ITR-1 आणि ITR-2 दाखल करण्याची वेळनिश्चित करण्यात आली आहे. मुदतीत रिटर्न भरला नाही तर विलंब शुल्क, दंड आणि काही करसवलतींचा लाभ गमवावा लागू शकतो. तसेच काही प्रकरणांमध्ये तोटा पुढील वर्षांसाठी करण्यावरही मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळे करदात्यांनी शेवटच्या क्षणाची वाट न पाहता वेळेत रिटर्न दाखल करणे योग्य ठरेल.
2) आधारमध्ये ई-मेल अपडेट मोफत
आधारधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय म्हणून आधारमध्ये नोंदणीकृत ई-मेल आयडी अपडेट करण्याची सुविधा मोफत उपलब्ध होणार आहे. यासाठी यापूर्वी 75 रुपये शुल्क आकारले जात होते. मात्र ही सुविधा केवळ अधिकृत आधार मोबाइल अॅपद्वारेच उपलब्ध असेल. ई-मेल अपडेट असल्यास ओटीपी, सूचना आणि विविध ऑनलाइन सेवांचा वापर अधिक सुरक्षित आणि सोपा होईल.
3) पासपोर्ट शुल्कात वाढ
नवीन पासपोर्ट, पासपोर्टचे नूतनीकरण तसेच तत्काळ सेवांसाठी अर्ज करणाऱ्यांना वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने विविध श्रेणींतील शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परदेशात शिक्षण, नोकरी किंवा पर्यटनासाठी जाण्याचा विचार करणाऱ्यांनी वाढीव खर्चाचा विचार करून आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक ठरेल.
4) SBI क्रेडिट कार्डच्या रिवॉर्ड नियमांत बदल
SBI कार्ड काही सह-ब्रँडेड क्रेडिट कार्डांवरील रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या नियमांमध्ये बदल करत आहे. काही व्यवहारांवर मिळणारे रिवॉर्ड पॉइंट्स कमी होतील, तर काही व्यवहार पूर्णपणे रिवॉर्डच्या कक्षेबाहेर जातील. त्यामुळे कार्डधारकांनी नवीन अटी आणि नियम तपासूनच खर्चाचे नियोजन करावे.
5) HDFC क्रेडिट कार्ड लाऊंज सुविधा बदलणार
एचडीएफसी बँक ने विमानतळावरील मोफत देशांतर्गत लाऊंज सुविधेसाठी नवीन अट लागू केली आहे. एका कॅलेंडर तिमाहीत तीन मोफत लाऊंज भेटी मिळवण्यासाठी मागील तिमाहीत किमान 60,000 रुपयांचा खर्च करणे आवश्यक असेल. ही अट पूर्ण न करणाऱ्या ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणे मोफत सुविधा मिळणार नाही.
6) बँकांच्या चुकीच्या विक्रीवर कडक भूमिका
ग्राहकांना चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी आर्थिक उत्पादने विकण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक नवीन नियम लागू करत आहे. या नियमानुसार जर एखाद्या ग्राहकाला चुकीची आर्थिक योजना किंवा उत्पादन विकण्यात आले असेल, तर त्याला परतावा आणि नुकसानभरपाई मिळण्याचा अधिकार असेल. यामुळे बँकिंग व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि ग्राहक संरक्षण वाढण्याची अपेक्षा आहे.
घरगुती बजेटवर काय परिणाम?
होणाऱ्या या बदलांचा परिणाम प्रत्येक कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनावर दिसून येऊ शकतो. पासपोर्ट शुल्क वाढल्यामुळे प्रवास किंवा परदेशी शिक्षणाचा खर्च वाढू शकतो. क्रेडिट कार्डवरील रिवॉर्ड आणि लाऊंज सुविधांमध्ये बदल झाल्याने वारंवार कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांना त्याचा परिणाम जाणवेल. दुसरीकडे आधारमध्ये ई-मेल अपडेट मोफत झाल्यामुळे छोटा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
करदात्यांसाठी इकार आयकर रिटर्न वेळेत भरणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुदत चुकल्यास दंडासोबतच भविष्यातील करसवलतींवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व कागदपत्रे तयार ठेवून वेळेत रिटर्न दाखल करणे आवश्यक आहे.
नागरिकांनी काय करावे?
- 31 जुलैपूर्वी आयकर रिटर्न दाखल करा.
- आधारमधील ई-मेल तपासून आवश्यक असल्यास मोफत अपडेट करा.
- पासपोर्टसाठी अर्ज करणार असल्यास नवीन शुल्क तपासा.
- SBI आणि HDFC क्रेडिट कार्डच्या नव्या अटी वाचा.
- कोणतेही आर्थिक उत्पादन घेण्यापूर्वी त्याची संपूर्ण माहिती पडताळा.
लागू होणारे हे बदल थेट तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि मासिक बजेटवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे वेळेत माहिती घेऊन योग्य नियोजन केल्यास अतिरिक्त खर्च, दंड आणि आर्थिक अडचणी टाळता येतील.
About the Author
