मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान लाखो महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आल्यानंतर लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अशा परिस्थितीत आता या योजनेतील पात्र महिलांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मे महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून महिला आणि बालविकास विभागाकडे तब्बल 344 कोटी 55 लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात लवकरच हप्त्याची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामुळे लाखो महिलांना घरगुती खर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर गरजांसाठी आर्थिक आधार मिळत आहे. त्यामुळे ही योजना राज्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय योजनांपैकी एक ठरली आहे.
मात्र, योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांनाच मिळावा आणि निकषात न बसणाऱ्या व्यक्तींना लाभ मिळू नये यासाठी सरकारने अलीकडेच लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या प्रक्रियेमुळे लाभार्थ्यांची माहिती पडताळून पाहणे आणि अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळणे शक्य झाले.
ई-केवायसी मोहिमेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांची छाननी करण्यात आली. या पडताळणीत जवळपास 80 लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत विविध प्रश्न उपस्थित झाले होते. अनेक महिलांनी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासण्यास सुरुवात केली, तर काही ठिकाणी लाभार्थ्यांनी प्रशासनाकडे चौकशीही केली.
सरकारी आकडेवारीनुसार, अपात्र ठरलेल्या महिलांपैकी सुमारे 60 लाख महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नव्हती. शासनाने वारंवार सूचना देऊनही अनेक लाभार्थींनी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती अद्ययावत केली नसल्याने त्यांची नोंद तात्पुरती अपात्र म्हणून करण्यात आली. प्रशासनाच्या मते, ई-केवायसी पूर्ण केल्यानंतर पात्रता सिद्ध झाल्यास अशा महिलांच्या प्रकरणांचा पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो.
तर उर्वरित 20 लाख महिला या योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये बसत नसल्यामुळे अपात्र ठरल्या आहेत. उत्पन्नाची अट, कुटुंबातील आर्थिक स्थिती, सरकारी नोकरी, इतर शासकीय योजनांमधील लाभ किंवा इतर पात्रता निकषांशी संबंधित बाबींच्या आधारे या महिलांची छाननी करण्यात आली. यामुळे प्रत्यक्ष गरजू आणि पात्र महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळावा, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
लाखो महिलांची नावे अपात्र यादीत गेल्यानंतर विरोधकांनीही या मुद्द्यावर सरकारवर टीका केली होती. अनेक महिलांना योजनेबाबत पुरेशी माहिती मिळाली नाही किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे ई-केवायसी पूर्ण करता आली नाही, असा आरोप करण्यात आला. दुसरीकडे, सरकारने मात्र योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, मे महिन्याचा हप्ता वेळेवर मिळणार की नाही याबाबत लाभार्थी महिलांमध्ये चिंता होती. निधी उपलब्ध नसल्याच्या चर्चांमुळेही संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र सामाजिक न्याय विभागाकडून 344.55 कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याने या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. आता पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात हप्त्याची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया गतीने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
महिला आणि बालविकास विभागाकडून लाभार्थ्यांची अंतिम यादी आणि पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर निधी वितरणाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. प्रशासनाने लाभार्थ्यांना त्यांची कागदपत्रे आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच ज्यांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी शक्य तितक्या लवकर ती प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना मानली जाते. त्यामुळे या योजनेतील प्रत्येक घडामोडीकडे लाखो लाभार्थींचे लक्ष लागलेले असते. आता निधी वर्ग झाल्याने मे महिन्याचा हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून पात्र महिलांना लवकरच आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
