पुणे : राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘कॉकरोच जनता पक्ष’ या नव्या राजकीय संघटनेला आंदोलनासाठी विद्यापीठ प्रशासनाकडून अधिकृत परवानगी मिळाली आहे. हे आंदोलन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर होणार आहे. या आंदोलनात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनाची घोषणा पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी केली असून, त्यांनी यामागे शैक्षणिक धोरणांबाबत असलेला असंतोष आणि विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर येणारा दबाव हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने अटी व शर्तींसह आंदोलनास परवानगी दिल्याने परिसरात पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
आंदोलनाचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे
कॉकरोच जनता पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात विविध शैक्षणिक संघटना, विद्यार्थी गट आणि काही स्वतंत्र कार्यकर्ते सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आंदोलनादरम्यान सरकारच्या शिक्षण धोरणांविरोधात घोषणा, निदर्शने आणि प्रतीकात्मक निषेध नोंदविण्यात येणार आहे.
पक्षाच्या मते, सध्याच्या शैक्षणिक धोरणांमुळे उच्च शिक्षण संस्थांवर दबाव वाढत असून, विद्यापीठांची स्वायत्तता कमी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेषतः केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयांमुळे संशोधन, निधी वाटप आणि अभ्यासक्रम रचनेवर परिणाम होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरातील तयारी
सावित्रीबाई फुले पुणे प्रशासनाने आंदोलनास परवानगी देताना काही नियम आणि अटी घालून दिल्या आहेत. त्यानुसार आंदोलन शांततापूर्ण पद्धतीने पार पाडणे, कोणत्याही प्रकारची सार्वजनिक मालमत्तेची हानी न होऊ देणे आणि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कामकाजात अडथळा येऊ न देणे या अटींचा समावेश आहे.
विद्यापीठ परिसररात अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलिस प्रशासनाकडूनही गर्दी नियंत्रणासाठी विशेष पथकांची नेमणूक केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
राजकीय पार्श्वभूमी आणि वादाचे मुद्दे
कॉकरोच जनता पक्ष हा तुलनेने नवीन आणि लहान राजकीय गट मानला जातो. या पक्षाने यापूर्वीही शिक्षण, रोजगार आणि युवक धोरणांबाबत विविध आंदोलने केली आहेत. मात्र, पुण्यातील हे आंदोलन विशेष लक्ष वेधून घेत आहे कारण यात केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची थेट मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारची आंदोलने विद्यापीठ परिसरात वाढत असल्याने शैक्षणिक धोरणांवर चर्चा अधिक तीव्र होत आहे. दुसरीकडे, काही जणांच्या मते ही आंदोलने राजकीय हेतूंनी प्रेरित असू शकतात, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.
विद्यार्थी वर्गाची भूमिका
विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये या आंदोलनाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत. काही विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत शैक्षणिक धोरणांमध्ये बदलाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. तर काही विद्यार्थ्यांनी परीक्षा कालावधी जवळ असल्याने अशा आंदोलनांमुळे अभ्यासात अडथळा येऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
विद्यार्थी संघटनांनी प्रशासनाला आंदोलन शांततेत पार पडावे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वेळापत्रकावर परिणाम होऊ नये यासाठी योग्य नियोजन करण्याची मागणी केली आहे.
प्रशासन आणि पोलिसांची भूमिका
पोलिस विभागाकडून अद्याप अधिकृत निवेदन आले नसले तरी, परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात असल्याचे समजते. गर्दी वाढल्यास तातडीने नियंत्रण उपाययोजना करण्यात येतील, असे संकेत मिळत आहेत. विद्यापीठ प्रशासनानेही सर्व विभागांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निष्कर्ष
पुण्यात होणारे हे आंदोलन केवळ राजकीय निषेधापुरते मर्यादित न राहता शैक्षणिक धोरणांवरील व्यापक चर्चेला चालना देणारे ठरू शकते, असे निरीक्षकांचे मत आहे. तथापि, आंदोलन शांततेत आणि नियमांच्या चौकटीत पार पडणे हे प्रशासन आणि आंदोलनकर्ते दोघांसाठीही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
About the Author
