नवी दिल्ली : दोन अविवाहित प्रौढ व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने निर्माण झालेले शारीरिक संबंध एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचा आधार ठरू शकत नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच प्रत्येक प्रेमसंबंध किंवा वैयक्तिक नातेसंबंधाचा शेवट विवाहातच व्हायला हवा, अशी समाजाची अपेक्षा कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एका उमेदवाराच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही भूमिका मांडली. संबंधित उमेदवाराची नियुक्ती तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलीस भरती मंडळाने रद्द केली होती. त्यामागे त्याच्यावर दाखल झालेला एक फौजदारी गुन्हा कारणीभूत ठरला होता. हा गुन्हा एका अयशस्वी प्रेमसंबंधाशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, वैयक्तिक नातेसंबंधांबाबत समाजातील पारंपरिक दृष्टिकोन आणि आधुनिक कायदेशीर मूल्ये यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. दोन प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर संमतीने संबंध ठेवले असतील, तर केवळ त्या कारणावरून त्यांचे चारित्र्य संशयास्पद असल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. अशा बाबींमध्ये व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचा आणि खासगी आयुष्याचा आदर राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, आजच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत अनेक नातेसंबंध निर्माण होतात आणि काही कारणांमुळे ते पुढे टिकत नाहीत. मात्र एखादे नाते यशस्वी झाले नाही किंवा त्याचा शेवट विवाहात झाला नाही, म्हणून संबंधित व्यक्तीला नैतिकदृष्ट्या दोषी ठरवता येणार नाही. समाजातील बदलत्या मूल्यांची दखल घेत न्यायालयाने अधिक व्यापक आणि वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज व्यक्त केली.
या प्रकरणात संबंधित उमेदवाराविरुद्ध दाखल झालेला गुन्हा त्याच्या वैयक्तिक संबंधांशी निगडित होता. त्यानंतर पोलीस भरती प्रक्रियेदरम्यान त्याच्या चारित्र्याची पडताळणी करताना या प्रकरणाचा आधार घेण्यात आला आणि अखेरीस त्याची नियुक्ती रद्द करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, अशा प्रकारच्या वैयक्तिक बाबींचे मूल्यांकन करताना अधिक संवेदनशीलता आणि वस्तुनिष्ठता आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने म्हटले की, गुन्हा दाखल झाला आहे याचा अर्थ संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली आहे असे होत नाही. विशेषतः जेव्हा प्रकरण वैयक्तिक संबंधांमधील मतभेद किंवा अयशस्वी प्रेमसंबंधांशी संबंधित असते, तेव्हा त्याचा थेट संबंध व्यक्तीच्या चारित्र्याशी जोडणे धोकादायक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत भरती संस्थांनी स्वतंत्रपणे वस्तुस्थिती तपासून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याला विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक निकालांमध्ये गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याच धर्तीवर या प्रकरणातही न्यायालयाने व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत समाजातील रूढ कल्पनांवर आधारित निष्कर्ष काढण्याविरोधात भूमिका घेतली.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण केवळ संबंधित उमेदवारापुरते मर्यादित नसून भविष्यातील अनेक भरती प्रक्रिया आणि प्रशासकीय निर्णयांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. विशेषतः चारित्र्य पडताळणीच्या प्रक्रियेत व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याशी संबंधित बाबींचे मूल्यमापन करताना अधिक संतुलित आणि संविधानसंगत दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा संदेश या निर्णयातून मिळतो.
या निर्णयामुळे तरुण पिढीतील नातेसंबंधांविषयी न्यायालयाची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आहे. आधुनिक समाजव्यवस्थेत वैयक्तिक स्वातंत्र्य, परस्पर संमती आणि खासगी आयुष्याचा आदर या मूल्यांना महत्त्व देणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे वैयक्तिक संबंध, चारित्र्य पडताळणी आणि रोजगाराच्या संधी यांच्यातील संबंधाबाबत महत्त्वाची चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसेच केवळ वैयक्तिक नातेसंबंधांच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीच्या नैतिकतेवर किंवा पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित करण्याची प्रवृत्ती कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही, असा स्पष्ट संदेशही या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
About the Author
