पुणे : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी, थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि स्वयं-पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुरुस्ती) नियम, अधिसूचित केले आहेत. सहकार विभागाने लागू केलेल्या या नव्या नियमांमुळे राज्यातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रशासनात महत्त्वपूर्ण बदल होणार असून, विशेषतः पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या संस्थांना मोठा आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नव्या नियमांतील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे स्वयं-पुनर्विकास हाती घेणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जमिनीच्या एकूण बाजारमूल्याच्या दहापटपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे मूल्यांकन शासनमान्य मूल्यांकन अधिकाऱ्याच्या अहवालाच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे विकासकांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल आणि संस्थांना स्वतःच्या अटींवर पुनर्विकास प्रकल्प राबविणे अधिक सुलभ होणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील अनेक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आर्थिक अडचणी, निधीअभावी आणि विकासकांशी होणाऱ्या वादांमुळे रखडले होते. नव्या नियमांमुळे संस्थांना बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून अधिक मोठ्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळेल, तसेच सदस्यांना आधुनिक आणि सुरक्षित घरे मिळण्यास मदत होईल.
याशिवाय, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या दैनंदिन कारभारात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठीही अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक व्यवहार, नोंदींचे व्यवस्थापन, सभांचे आयोजन आणि सदस्यांशी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि नियमबद्ध करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे संस्थांमधील वाद कमी होण्यास आणि सदस्यांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
थकबाकी वसुलीच्या प्रक्रियेलाही नव्या नियमांमुळे अधिक बळ मिळणार आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्थांना देखभाल शुल्क, मालमत्ता कर किंवा इतर देयकांच्या थकबाकीमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सुधारित नियमांमुळे थकीत रकमेची वसुली अधिक वेगाने आणि कायदेशीरदृष्ट्या प्रभावी पद्धतीने करता येणार असल्याने संस्थांच्या आर्थिक शिस्तीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या सुधारणांमुळे सहकारी संस्थांच्या प्रशासनात आधुनिकता आणि कार्यक्षमता वाढेल. विशेषतः स्वयं-पुनर्विकासासाठी उपलब्ध होणारे वाढीव कर्ज हे मोठे पाऊल मानले जात आहे. यामुळे सदस्यांना प्रकल्पांवर अधिक नियंत्रण ठेवता येईल, बांधकामाची गुणवत्ता सुनिश्चित करता येईल आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधीही कमी होऊ शकतो.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक आणि इतर शहरी भागांतील हजारो जुन्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी हे नियम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. अनेक इमारतींचे आयुष्य पूर्ण झाल्याने त्यांचा पुनर्विकास तातडीचा विषय बनला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने केलेल्या या सुधारणा गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी सकारात्मक पाऊल मानल्या जात आहेत.
सहकार विभागाच्या या निर्णयामुळे केवळ स्वयं-पुनर्विकासालाच चालना मिळणार नाही, तर सहकारी संस्थांच्या प्रशासनात शिस्त, पारदर्शकता आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण होण्यासही मदत होईल. सदस्यांचे हित जपणे, संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांना बळकटी देणे आणि कायदेशीर प्रक्रियांना अधिक परिणामकारक बनविणे हे या दुरुस्ती नियमांचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे मानले जात आहे.
राज्य सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे भविष्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात सकारात्मक बदल दिसून येण्याची अपेक्षा असून, पुनर्विकास क्षेत्रात स्वयं-पुनर्विकासाचा पर्याय अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबांना सुरक्षित, आधुनिक आणि दर्जेदार निवासाची संधी उपलब्ध होण्याबरोबरच सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्राच्या विकासालाही नवी दिशा मिळेल.
About the Author
