मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. विशेषतः इराण-अमेरिका संघर्षामुळे तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून अनेक देश इंधन संकटाच्या छायेत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतासाठी एक दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारताच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा लक्षात घेता इराणने मोठा निर्णय घेत भारताला विशेष मदत करण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे केवळ भारतालाच नव्हे, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही मोठा आधार मिळू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून होर्मुज खाडीतील तणावामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल वाहतूक याच मार्गाने होत असल्याने अनेक देशांमध्ये इंधनाच्या किंमती वाढल्या आहेत. भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करणाऱ्या देशांसाठी ही परिस्थिती चिंतेची मानली जात होती. मात्र, या पार्श्वभूमीवर इराणने भारतासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती पुढे येत आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताशी दीर्घकालीन संबंध लक्षात घेता इराणने तेल पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष सवलती देण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारताला प्राधान्याने कच्चे तेल उपलब्ध करून देणे, पेमेंटसंदर्भात लवचिक भूमिका घेणे तसेच व्यापार वाढीसाठी विशेष मार्ग खुले करण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा आधार मिळू शकतो.
भारत आणि इराण यांचे संबंध केवळ तेल व्यापारापुरते मर्यादित नाहीत. चाबहार बंदर प्रकल्प, व्यापार मार्ग आणि रणनीतिक सहकार्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांत जवळीक वाढली आहे. भारतासाठी चाबहार बंदर हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, कारण या माध्यमातून भारताला मध्य आशियातील बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध होतो. त्यामुळे सध्याच्या जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचा भारताला सहकार्याचा निर्णय अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर इराणकडून भारताला स्थिर दरात किंवा सवलतीच्या अटींवर तेल मिळाले, तर भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवणे शक्य होऊ शकते. यामुळे वाहतूक, उद्योग आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर होणारा आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही हा निर्णय फायदेशीर ठरू शकतो.
दरम्यान, जगातील अनेक देश या घडामोडीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. कारण मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांनी इराणवरील निर्बंध अधिक कडक करण्याचा विचार सुरू ठेवला असताना, भारतासाठी इराणचे सहकार्य हे रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे.
भारतीय सरकारकडून अद्याप याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नसली, तरी दोन्ही देशांदरम्यान ऊर्जा आणि व्यापार क्षेत्रात सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. भारतानेही आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध देशांशी संबंध मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. रशिया, सौदी अरेबिया आणि यूएईसोबतच इराण हा देखील भारतासाठी महत्त्वाचा भागीदार मानला जातो.
याशिवाय, भारताने अलीकडील काळात तेल साठवण क्षमता वाढवण्यावर भर दिला असून भविष्यातील संकटांचा सामना करण्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवले आहेत. मात्र, इराणकडून मिळणारे संभाव्य सहकार्य हे भारतासाठी अतिरिक्त सुरक्षितता देणारे ठरू शकते.
सध्या जागतिक स्तरावर अस्थिरता वाढत असताना, भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे. अशा वेळी इराणने भारताच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतल्याच्या बातमीमुळे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. जर दोन्ही देशांमधील चर्चा यशस्वी ठरली, तर भारताला आर्थिक आणि रणनीतिक दोन्ही स्तरांवर मोठा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकंदरीत, जग आर्थिक आणि राजकीय संकटात अडकले असताना भारतासाठी इराणकडून मिळणारा हा संभाव्य आधार महत्त्वाचा ठरू शकतो. यामुळे केवळ इंधन पुरवठाच नव्हे, तर भारताच्या आर्थिक स्थैर्यालाही बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
