पुणे : राज्यभर चर्चेत असलेल्या केतन अग्रवाल हत्याकांडात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. या प्रकरणातील मृत युवक केतन अग्रवाल यांचे वडील विशाल देविचंद अग्रवाल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्या मुलाच्या हत्येप्रकरणी जलद आणि निष्पक्ष न्याय मिळावा, अशी मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करत प्रकरणाचा प्रभावी पाठपुरावा व्हावा यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती केली.
विशाल अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात एफआयआर क्रमांक ०१६८/२०२६ अंतर्गत दाखल असलेले हे प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहे. या गुन्ह्यात २६ वर्षीय केतन अग्रवाल यांचा कथितपणे खून करण्यात आल्याचा आरोप असून, या प्रकरणाचा तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावीपणे पार पडणे अत्यंत आवश्यक आहे.
निवेदनात त्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणाची संवेदनशीलता आणि त्याचे सामाजिक परिणाम लक्षात घेता न्यायालयात शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी अनुभवी आणि उच्च दर्जाचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे. त्यामुळे अनेक गाजलेल्या फौजदारी खटल्यांमध्ये यशस्वीपणे बाजू मांडलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, अशी त्यांनी राज्य सरकारकडे विनंती केली आहे.
विशाल अग्रवाल यांनी आपल्या मुलाच्या मृत्यूबद्दल तीव्र वेदना व्यक्त करत, या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, न्यायप्रक्रियेत कोणताही विलंब होऊ नये आणि तपास तसेच खटल्याची सुनावणी पारदर्शक व कायदेशीर चौकटीत व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत.
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या भेटीदरम्यान त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिल्याचे सांगितले जाते. तसेच, तपासाच्या पुढील टप्प्यांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप न होता न्यायप्रक्रिया वेगाने पूर्ण व्हावी, अशीही त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
दरम्यान, केतन अग्रवाल हत्याकांडामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. तपास यंत्रणांकडून विविध अंगांनी चौकशी सुरू असल्याचे समजते. पोलिसांकडून उपलब्ध पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जात आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय असून, प्रकरणाचे गांभीर्य, पुराव्यांचे स्वरूप आणि न्यायालयीन प्रक्रियेची आवश्यकता लक्षात घेऊन अशा नियुक्त्या केल्या जातात. विशेष सरकारी वकील नियुक्त झाल्यास खटल्याचा अधिक प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्यास मदत होऊ शकते.
या प्रकरणात अॅड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याची मागणी झाल्यानंतर याबाबत राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारकडून अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, पीडित कुटुंबाने न्यायासाठी केलेली ही मागणी महत्त्वाची मानली जात आहे.
केतन अग्रवाल यांच्या कुटुंबीयांनी पुन्हा एकदा शासन आणि तपास यंत्रणांवर विश्वास व्यक्त करत दोषींना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि वेळेत पूर्ण होणे हेच आपल्या कुटुंबासाठी सर्वात मोठे समाधान असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
सध्या या प्रकरणाचा तपास लोणावळा ग्रामीण पोलिसांकडून सुरू असून, न्यायालयीन प्रक्रियेतील पुढील घडामोडी आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पीडित कुटुंबाच्या मागणीवर शासन कोणती भूमिका घेते आणि विशेष सरकारी वकील नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला जातो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
About the Author
