मुंबई : परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा 1999 अंतर्गत कथित परकीय चलन उल्लंघन प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने मोठी कारवाई करत कलानी इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि कंपनीचे सक्रिय संचालक धर्मेश नरेंद्र संगानी यांच्या विविध ठिकाणांवर शोधमोहीम राबवली. निर्यात व्यवहारातून मिळणारी परकीय चलनातील रक्कम नियमानुसार भारतात परत आणण्यात गंभीर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करत ईडीने ही कारवाई केली आहे.
कंपनीने परदेशातील काही खरेदीदारांकडून मिळणारी निर्यात रक्कम परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यानुसार निश्चित कालमर्यादेत भारतात आणली नाही. परकीय चलन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि देशाच्या आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी फेमा कायद्यात स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत. त्यानुसार निर्यातदारांनी परदेशातून मिळणारे पैसे निर्धारित मुदतीत भारतात जमा करणे बंधनकारक असते.
संबंधित निर्यात रकमेबाबत कंपनीने अधिकृत डीलर बँकेकडून मुदतवाढ मिळविण्यासाठी कोणताही अर्ज केला नव्हता. तसेच थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी परदेशातील ग्राहकांशी सातत्याने पाठपुरावा केला किंवा त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर अथवा व्यावसायिक प्रयत्न केले असल्याचे कोणतेही दस्तऐवजी पुरावेही कंपनीकडून सादर करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे कंपनीने फेमा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष ईडीने नोंदविला आहे.
कंपनीचे आर्थिक व्यवहार, निर्यात करार, बँक व्यवहार, परकीय चलनाशी संबंधित कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे तसेच इतर महत्त्वाचे दस्तऐवज तपासासाठी जप्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या कागदपत्रांच्या आधारे कंपनीच्या परदेशातील व्यवहारांचे स्वरूप, थकीत निर्यात रक्कम आणि त्यामागील कारणांचा सखोल तपास करण्यात येणार आहे.
परदेशी खरेदीदारांकडून देय असलेली रक्कम वेळेत भारतात न आणल्यास त्याचा देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये फेमा कायद्यांतर्गत कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित निर्यातदारांनी योग्य कारणास्तव विलंब होत असल्यास अधिकृत बँकेमार्फत मुदतवाढ घेणे किंवा रक्कम वसूल करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे पुरावे सादर करणे आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात अशा प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नसल्याचे ईडीच्या तपासात आढळून आले आहे.
उपलब्ध कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांचे विश्लेषण केल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल. आवश्यकतेनुसार संबंधित व्यक्तींची चौकशी करण्यात येणार असून आर्थिक व्यवहारांची साखळी तपासली जाणार आहे.
फेमा कायद्याचा मुख्य उद्देश परकीय चलन व्यवहारांचे नियमन करणे, देशातील परकीय चलनाचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला आवश्यक त्या चौकटीत प्रोत्साहन देणे हा आहे. निर्यातदारांनी परदेशातून मिळणारी देयके वेळेत भारतात आणणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. या नियमांचे पालन न झाल्यास तपास यंत्रणा संबंधित कंपन्या आणि संचालकांविरुद्ध चौकशी सुरू करू शकते.
आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक व्यापारामध्ये विविध कारणांमुळे निर्यात रकमेच्या वसुलीत विलंब होऊ शकतो. मात्र अशा परिस्थितीत संबंधित कंपन्यांनी नियामक संस्थांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असते. अधिकृत डीलर बँकेशी सातत्याने संपर्क ठेवणे, मुदतवाढीसाठी अर्ज करणे आणि थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे दस्तऐवजीकरण करणे ही प्रक्रिया अनिवार्य मानली जाते.
तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. संबंधित कंपनी किंवा संचालकांकडून या कारवाईबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
या कारवाईमुळे परकीय चलन नियमांचे पालन, निर्यात व्यवहारांमधील पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. निर्यात क्षेत्रातील कंपन्यांनी फेमा कायद्याचे काटेकोर पालन करणे, परकीय चलन व्यवहारांची अचूक नोंद ठेवणे आणि थकीत देयकांबाबत नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक असल्याचे या प्रकरणातून अधोरेखित झाले आहे.
संबंधित आर्थिक व्यवहारांशी जोडलेल्या इतर व्यक्ती किंवा संस्थांचीही चौकशी होऊ शकते. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणातील जबाबदारी, उल्लंघनाचे स्वरूप आणि पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत स्पष्ट चित्र समोर येईल.
About the Author
