सोलापूर :- लोकअदालतीच्या नावाचा गैरवापर करून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करण्याच्या घटनांमध्ये अलीकडच्या काळात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर यांनी नागरिकांना अत्यंत सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. लोकअदालतीमध्ये दंड भरण्यासाठी, प्रकरण निकाली काढण्यासाठी किंवा कोणत्याही प्रकारचा न्यायालयीन सेटलमेंट करण्यासाठी एसएमएस, व्हॉट्सॲप संदेश किंवा कोणत्याही ऑनलाइन पेमेंट लिंक पाठविली जात नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लोकअदालत ही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाची आणि प्रभावी यंत्रणा आहे. या माध्यमातून न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे तसेच वाद सामंजस्याने, संवादाच्या मार्गाने आणि परस्पर संमतीने सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. या प्रक्रियेत दोन्ही पक्षकारांना समोरासमोर ऐकले जाते आणि त्यांच्यात सहमती झाल्यास प्रकरण निकाली काढले जाते. ही पूर्णपणे कायदेशीर आणि पारदर्शक प्रक्रिया असून यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनधिकृत आर्थिक मागणी केली जात नाही.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर यांनी स्पष्ट केले आहे की लोकअदालतीच्या नावाने कोणालाही मोबाईलवरून पैसे पाठविण्याची मागणी केली जात नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारची ऑनलाइन पेमेंट लिंक, क्यूआर कोड किंवा बँक तपशील मागवले जात नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारचे संदेश, फोन कॉल किंवा सोशल मीडियावर आलेल्या लिंक्सवर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या संदर्भात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर श्री सुनील शिंदे यांनी नागरिकांना विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, लोकअदालतीच्या नावाने काही सायबर गुन्हेगार बनावट संदेश पाठवून लोकांची फसवणूक करत आहेत. अशा संदेशांमध्ये “तुमचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी त्वरित पैसे भरा दंड भरला नाही तर कारवाई होईल किंवा केस सेटलमेंटसाठी लिंकवर क्लिक करा अशा प्रकारचे भ्रामक मजकूर असतो. नागरिकांनी अशा कोणत्याही संदेशांना बळी पडू नये.
विशेषतः बँक खाते क्रमांक, एटीएम कार्ड तपशील, क्रेडिट कार्ड माहिती, ओटीपी क्रमांक किंवा इतर कोणतीही गोपनीय आर्थिक माहिती कोणालाही देऊ नये, असा ठाम इशाराही देण्यात आला आहे. सायबर गुन्हेगार अशा माहितीचा वापर करून काही क्षणातच नागरिकांच्या बँक खात्यातून रक्कम काढून घेतात. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार करताना अत्यंत सावध राहणे आवश्यक आहे.
लोकअदालतीच्या नावाने फसवणूक करण्यासाठी विविध पद्धती वापरल्या जात आहेत. काही वेळा बनावट वेबसाइट तयार करून त्यावर न्यायालयीन लोगो, अधिकृत वाटणारे पत्र आणि खोटे आदेश अपलोड केले जातात. काही वेळा व्हॉट्सॲपवर “कोर्ट नोटीस” किंवा “सेटलमेंट ऑफर” अशा नावाने PDF फाइल पाठवली जाते. त्या फाइलमध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक केल्यास नागरिकांची वैयक्तिक माहिती चोरी होण्याची शक्यता असते. अशा घटनांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो आणि आर्थिक नुकसान होते.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही अधिकृत माहिती नेहमी न्यायालयाच्या अधिकृत माध्यमातूनच दिली जाते. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अनोळखी नंबरवरून आलेल्या संदेशांवर किंवा कॉलवर विश्वास ठेवू नये. तसेच संशयास्पद संदेश आल्यास त्वरित संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधून खातरजमा करावी.
प्राधिकरणाने पुढे सांगितले की, जर कोणाला लोकअदालतीच्या नावाने पैसे भरण्याची मागणी करणारा संदेश, फोन कॉल किंवा लिंक प्राप्त झाली तर त्यांनी त्वरित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयाशी संपर्क साधावा. कोणताही आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी त्याची पूर्ण पडताळणी करणे आवश्यक आहे. घाईगडबडीत घेतलेले निर्णय अनेकदा आर्थिक फसवणुकीचे कारण ठरतात.
सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नागरिकांनी अशा फसव्या संदेशांची माहिती इतरांनाही द्यावी, जेणेकरून अधिक लोकांपर्यंत जागरूकता पोहोचेल. तसेच सायबर गुन्हे घडल्यास त्वरित पोलिस किंवा सायबर क्राईम हेल्पलाइनकडे तक्रार नोंदवावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाइन व्यवहार वाढले असले तरी त्याचबरोबर सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने “सावध रहा, सुरक्षित रहा” हा मंत्र अंगीकारणे आवश्यक आहे. अनोळखी लिंकवर क्लिक करणे, अनधिकृत अॅप डाउनलोड करणे किंवा वैयक्तिक माहिती शेअर करणे टाळणे हेच सुरक्षिततेचे मुख्य उपाय आहेत.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की लोकअदालत ही पूर्णपणे मोफत आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालणारी प्रक्रिया आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा ऑनलाइन पेमेंट व्यवहार किंवा वैयक्तिक आर्थिक मागणी केली जात नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीवरच भर द्यावा.
शेवटी, नागरिकांनी जागरूक राहून अशा प्रकारच्या फसव्या संदेशांपासून स्वतःचे संरक्षण करणे हीच सर्वात प्रभावी उपाययोजना आहे. सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाबरोबरच समाजाची सतर्कताही तितकीच महत्त्वाची आहे.
