सांगोला प्रतिनिधी: जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशनच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात राबविण्यात येत असलेल्या विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या सद्यस्थितीचा जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ग्रामीण भागातील नागरिकांना नियमित आणि शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी अपूर्ण असलेल्या योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. त्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. काटकर, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक मुस्ताक शेख यांच्यासह सर्व तालुक्यांतील पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध पाणीपुरवठा योजनांचा तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. कोणत्या योजना पूर्ण झाल्या आहेत, कोणत्या योजना प्रगतिपथावर आहेत आणि कोणत्या योजनांची कामे विविध कारणांमुळे रखडली आहेत, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. कामांमध्ये होणारा विलंब दूर करून ग्रामीण नागरिकांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१८९ कामांची देयके प्रलंबित
जल जीवन मिशन अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांपैकी १८९ कामांची देयके निविदा चौकशी समितीच्या आक्षेपांमुळे प्रलंबित असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या प्रलंबित देयकांमुळे काही कामांच्या पुढील प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याने त्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती घेतली.
संबंधित कामांतील अडचणी, समितीचे आक्षेप आणि आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया यांचा आढावा घेऊन प्रलंबित बाबींवर नियमानुसार निर्णय घेण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. कामे केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात पूर्ण होऊन त्याचा लाभ ग्रामस्थांना मिळणे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सांगोला, अक्कलकोट आणि बार्शीवर विशेष लक्ष
सांगोला, अक्कलकोट आणि बार्शी तालुक्यांतील अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपशीलवार माहिती घेतली. या योजनांची कामे कोणत्या कारणांमुळे रखडली आहेत, काम पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या अडचणी येत आहेत आणि त्या दूर करण्यासाठी कोणत्या पातळीवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, याबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली.
काही योजनांमध्ये ठेकेदारांना देय असलेल्या रकमेच्या प्रश्नामुळे कामे प्रभावित झाल्याची बाबही बैठकीत समोर आली. संबंधित ठेकेदारांना कामाची रक्कम देण्याबाबत पालकमंत्र्यांशी विचारविनिमय करून आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा योजनांसाठी जागा उपलब्ध करून द्या
जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत जागेचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. काही गावांमध्ये विहीर, पाण्याची टाकी किंवा योजनेतील इतर आवश्यक कामांसाठी ग्रामपंचायतींकडून जागा उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचे निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठा योजनांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असे निर्देश देण्यात आले. ज्या ग्रामपंचायती आवश्यक जागा उपलब्ध करून देत नाहीत, त्यांच्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
पाणीपुरवठा योजनेसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. जागेअभावी योजनांची कामे रखडू नयेत, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला.
थकबाकीमुळे बंद असलेल्या योजना सुरू करण्याचे निर्देश
ग्रामीण भागातील काही पाणीपुरवठा योजना महावितरणच्या वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे बंद असल्याची बाबही बैठकीत चर्चेत आली. पाणीपुरवठा योजना बंद राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असल्याने अशा योजना शक्य तितक्या लवकर सुरू करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महावितरणची थकबाकी असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देऊन त्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा खंडित होऊ नये आणि उपलब्ध योजनांचा नियमित वापर नागरिकांना करता यावा, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
शिरभावी योजनेचाही सविस्तर आढावा
सांगोला तालुक्यातील ८२ गावांसाठी महत्त्वाची असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या शिरभावी पाणीपुरवठा योजनेचाही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या योजनेची सद्यस्थिती, पूर्ण झालेली कामे, प्रलंबित कामे तसेच योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली.
सांगोला तालुक्यातील मोठ्या संख्येने गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या या योजनेच्या प्रगतीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. प्रलंबित बाबींची पूर्तता करून योजना प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय समन्वय साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून गावागावातील नागरिकांना सुरक्षित आणि नियमित पाणी उपलब्ध करून देणे हा प्रशासनाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यामुळे अपूर्ण कामे, जागेचे प्रश्न, निधीची अडचण, वीज बिलाची थकबाकी आणि प्रशासकीय आक्षेप यांसारख्या अडथळ्यांवर तातडीने मार्ग काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. आगामी काळात योजनांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेऊन कामांना गती देण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
About the Author
