देशभरात गाजलेल्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणात तपास यंत्रणांनी आणखी एक मोठी कारवाई करत पुण्यातील एका प्राध्यापिकेला अटक केली आहे. या प्रकरणात यापूर्वी लातूरमधील प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी, मनिषा वाघमारे आणि मनिषा मांढरे यांना अटक करण्यात आली होती. आता या प्रकरणात पुण्यातील प्राध्यापिका मनिषा हवालदार यांचे नाव समोर आल्याने तपास अधिक वेगाने पुढे सरकत असून शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत असून, पेपरफुटीमुळे तब्बल २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम झाल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची समजली जाणारी नीट परीक्षा दरवर्षी लाखो विद्यार्थी देतात. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा अत्यंत निर्णायक असते. मात्र यंदाच्या परीक्षेदरम्यान पेपरफुटी झाल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रात संतापाची लाट उसळली होती. परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण पोहोचले होते.
या प्रकरणात सीबीआयने आधीच अनेक धागेदोरे शोधून काढले आहेत. लातूरमधील प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्यासह मनिषा वाघमारे आणि मनिषा मांढरे यांना अटक केल्यानंतर तपासात आणखी काही महत्त्वाच्या व्यक्तींची नावे समोर आली होती. त्याच तपासाच्या आधारे पुण्यातील प्राध्यापिका मनिषा हवालदार यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. सीबीआयने त्यांची चौकशी सुरू केली असून पेपरफुटीच्या संपूर्ण साखळीचा उलगडा करण्यासाठी विविध तांत्रिक पुरावे, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल माहिती तपासली जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, नीट प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वी काही ठराविक व्यक्तींपर्यंत पोहोचल्याचा संशय आहे. या प्रकरणात काही एजंट, शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित व्यक्ती आणि मध्यस्थांचीही भूमिका तपासली जात आहे. विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या रकमा घेऊन पेपर उपलब्ध करून देण्याचा प्रकार घडल्याची शक्यता तपास यंत्रणा नाकारत नाहीत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आणखी काही अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या पेपरफुटी प्रकरणाचा सर्वात मोठा फटका देशभरातील विद्यार्थ्यांना बसला आहे. नीट परीक्षा देणाऱ्या सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी वर्षभर कठोर मेहनत घेत परीक्षा दिली होती. मात्र पेपरफुटीमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. काही विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा परीक्षा द्यावी लागू शकते, अशी शक्यता निर्माण झाल्याने त्यांच्यावर मानसिक ताण वाढला आहे.
पालकांनी देखील या संपूर्ण प्रकाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “वर्षभर मुलांनी दिवस-रात्र अभ्यास केला, कोचिंग क्लासेससाठी लाखो रुपये खर्च केले. मात्र काही लोकांच्या गैरप्रकारामुळे सर्व मेहनतीवर पाणी फिरत आहे,” अशी भावना अनेक पालकांनी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर या प्रकरणाचा परिणाम होत असल्याने शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी देखील होत आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या घटनेला अत्यंत गंभीर मानले असून परीक्षा व्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. ऑनलाइन सुरक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करणे, प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनीयतेसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलली नाहीत तर विद्यार्थ्यांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणावर राजकीय प्रतिक्रिया देखील उमटू लागल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर टीका करत देशातील परीक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचा आरोप केला आहे. तर सरकारकडून दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. सीबीआयला स्वतंत्रपणे तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले असून दोषींना कठोर शिक्षा होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सध्या सीबीआयच्या तपासाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. पुण्यातील प्राध्यापिका मनिषा हवालदार यांच्या अटकेनंतर या प्रकरणात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पेपरफुटीमागील संपूर्ण रॅकेट उघडकीस आणण्यासाठी तपास यंत्रणा प्रयत्न करत असून देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्या समोर आहे.
नीटसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षेत पेपरफुटी होणे ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ असल्याचे मत सर्व स्तरांतून व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत यासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
