अमरावती : अमरावती शहरातील अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांकडून पालकांवर नियमबाह्य शुल्कांचा वाढता बोजा टाकला जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. शिक्षणाचा हक्क आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नावाखाली विविध प्रकारची अतिरिक्त शुल्के आकारली जात असल्याने पालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शैक्षणिक शुल्काशिवाय प्रवेश शुल्क, वार्षिक विकास निधी, स्मार्ट क्लास फी, उपक्रम शुल्क, डिजिटल लर्निंग फी, वाहतूक, गणवेश, पुस्तके आणि स्टेशनरी यासाठी स्वतंत्र आकारणी केली जात असून, अनेक ठिकाणी ही शुल्के शासनाच्या नियमांच्या चौकटीबाहेर असल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात येत आहे.
दरवर्षी नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होताच पालकांना शुल्कवाढीच्या नोटिसा दिल्या जातात. काही शाळांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत १५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ करण्यात आल्याची तक्रार आहे. शुल्कवाढीबाबत पालकांची संमती न घेता किंवा आवश्यक प्रक्रिया न पाळता थेट वाढीव रक्कम भरण्याची सक्ती केली जात असल्याचे अनेक पालकांचे म्हणणे आहे. शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखणे, ओळखपत्र देण्यास विलंब करणे किंवा विविध उपक्रमांपासून दूर ठेवण्याचे प्रकारही घडत असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
शासनाने खासगी शाळांच्या शुल्क निर्धारणासाठी स्पष्ट नियमावली तयार केली असून, पालक-शिक्षक संघटना आणि शुल्क नियामक समितीच्या शिफारशींनुसारच शुल्क निश्चित करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये या नियमांचे पालन होत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. शुल्काचे तपशील, खर्चाचा लेखाजोखा किंवा वाढीचे कारण पालकांसमोर स्पष्टपणे मांडले जात नसल्यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव जाणवत असल्याची प्रतिक्रिया पालकांनी व्यक्त केली आहे.
शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चामुळे मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार कुटुंबांवर सर्वाधिक परिणाम होत आहे. एका विद्यार्थ्याच्या शिक्षणासाठी वार्षिक लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागत असल्याने अनेक कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत होत आहे. काही पालकांनी मुलांना इच्छेविरुद्ध दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देण्याचा पर्याय स्वीकारला असून, तर काहींनी कर्ज काढून शुल्क भरण्याची वेळ आल्याचे सांगितले. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असताना तो आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून राहू नये, अशी भावना पालकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यासाठी खर्च होतो हे वास्तव असले, तरी त्याच्या नावाखाली अनियंत्रित शुल्क आकारणे योग्य ठरू शकत नाही. प्रत्येक शुल्कामागील कारण, त्याचा उपयोग आणि आर्थिक पारदर्शकता याबाबत शाळांनी स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाने शुल्क नियंत्रण यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात येत आहे.
पालक संघटनांनी जिल्हा प्रशासन आणि शिक्षण विभागाकडे यासंदर्भात अनेक वेळा तक्रारी सादर केल्या आहेत. संबंधित शाळांची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शुल्क आकारणी, पुस्तके आणि गणवेश खरेदीसाठी विशिष्ट विक्रेत्यांची सक्ती, तसेच विविध अनिवार्य शुल्कांच्या नावाखाली होणारी वसुली याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.
दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पालकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातील, असे सांगितले आहे. शासनाच्या नियमानुसार शुल्क आकारले जात आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळांना नोटिसा देऊन आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण ही चिंतेची बाब आहे. गुणवत्तेच्या नावाखाली आर्थिक शोषण होणार नाही, यासाठी शासन, पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण संस्थांनी सामाजिक उत्तरदायित्व जपत विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.
अमरावतीतील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये वाढत्या नियमबाह्य शुल्कांच्या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण विभागाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. पालकांच्या तक्रारींना न्याय मिळणार का, शुल्क आकारणीतील पारदर्शकता वाढणार का आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिक्षण हा व्यवसाय नव्हे, तर समाजाच्या भवितव्याशी निगडित असलेला महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन होणे ही काळाची गरज बनली आहे.
About the Author
