मुंबई : राज्यातील दूध व्यवसाय अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि ग्राहकहिताचा करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने दूध संकलन, प्रक्रिया, वाहतूक आणि विक्रीसंदर्भातील नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दूध व्यवसायाशी संबंधित सर्व उत्पादक, डेअरी संस्था, वितरक आणि विक्रेत्यांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन करत इशारा दिला आहे की, भेसळ, बेकायदा विक्री किंवा नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
राज्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत वेळोवेळी तक्रारी समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने व्यापक तपासणी मोहीम हाती घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, दूध व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक संस्था आणि विक्रेत्याने आवश्यक परवाने, नोंदणी आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परवान्याशिवाय दूध विक्री, बनावट ब्रँडच्या नावाखाली उत्पादनांची विक्री, तसेच निकृष्ट दर्जाचे किंवा भेसळयुक्त दूध बाजारात आणणाऱ्यांविरोधात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
राज्यभरातील दूध संकलन केंद्रे, प्रक्रिया प्रकल्प, थंड साखळी व्यवस्था, वाहतूक करणारी वाहने तसेच किरकोळ विक्री केंद्रांची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. संशयास्पद नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येतील. तपासणीत दोषी आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईसोबतच परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते.
ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार दूध उपलब्ध करून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचेही मुंढे यांनी नमूद केले. त्यांनी दूध उत्पादक आणि डेअरी व्यावसायिकांना गुणवत्ता नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे, स्वच्छतेचे सर्व निकष पाळण्याचे आणि उत्पादन प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता ठेवण्याचे आवाहन केले.
दरम्यान, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सणासुदीच्या काळात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढत असल्याने या काळात तपासणीची तीव्रता अधिक वाढविण्यात येणार आहे. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या किंवा आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्यात येईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दूध व्यवसायाशी संबंधित सर्व घटकांनी अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत निर्धारित नियमांचे पालन करावे, आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत आणि तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यवसायांना कोणतीही अडचण येणार नसून, केवळ नियमभंग करणाऱ्यांवरच कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
राज्यातील ग्राहकांमध्ये सुरक्षित अन्नाबाबत जागरूकता वाढविण्यासाठीही विशेष जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. भेसळयुक्त किंवा संशयास्पद दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची माहिती नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करून दोषींवर कायदेशीर प्रक्रिया राबविली जाईल.
दूध उद्योग हा राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानला जातो. लाखो शेतकरी आणि दुग्ध व्यवसायिक या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक व्यवसाय करणाऱ्यांचे हित जपत अनियमितता रोखणे, गुणवत्तेची खात्री करणे आणि ग्राहकांचा विश्वास कायम ठेवणे हेच या नव्या अंमलबजावणीचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील दूध व्यवसायात अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर नियमांचे उल्लंघन करून ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांविरोधात कोणतीही दयामाया दाखवली जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेशही या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
About the Author
