देशातील सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विद्यार्थीकेंद्री करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या High-Powered Task Force मार्फत परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी विद्यार्थ्यांपासून पालक, शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. या सुधारणांच्या कक्षेत National Testing Agency मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचाही समावेश आहे.
परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक बदलांचा विचार
देशातील विविध सार्वजनिक आणि प्रवेश परीक्षांच्या आयोजनात सुरक्षा, पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रश्नपत्रिका व्यवस्थापन, परीक्षा केंद्रांची सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी यांसारख्या अनेक बाबींवर गेल्या काही काळात प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने परीक्षा व्यवस्थेचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली परीक्षा सुधारणांसाठी High-Powered Task Force स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा केली होती. आता या समितीने प्रत्यक्ष सुधारणा सुचवण्यासाठी देशभरातून सूचना मागवल्या आहेत.
कोणत्या मुद्द्यांवर मागवल्या सूचना?
टास्क फोर्सने परीक्षा व्यवस्थेतील जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर सुधारणा करण्याबाबत सूचना मागवल्या आहेत. यात सार्वजनिक परीक्षांचे आयोजन आणि त्यांची सुरक्षा, परीक्षा पद्धती व मूल्यांकनाची रचना, तसेच गैरप्रकार रोखणे, त्यांचा शोध घेणे आणि त्यावर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.
याशिवाय परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची शासनव्यवस्था, जबाबदारी आणि संस्थात्मक रचना अधिक मजबूत कशी करता येईल, याबाबतही सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. विशेषतः परीक्षा प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्यास त्यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्याची यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
तंत्रज्ञानाच्या वापरावर विशेष भर
आगामी काळातील परीक्षा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा टास्क फोर्सच्या चर्चेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सुरक्षित संगणकाधारित परीक्षा पद्धतीचा विस्तार, तांत्रिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि परीक्षेच्या विविध टप्प्यांवर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवणे याबाबत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
परीक्षा केंद्रांपासून प्रश्नपत्रिका व्यवस्थापनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षा वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान कशा पद्धतीने वापरता येईल, यावरही नागरिक आणि तज्ज्ञांकडून सूचना अपेक्षित आहेत.
पेपर लीक आणि गैरप्रकार रोखण्याचे आव्हान
परीक्षा व्यवस्थेतील सर्वात गंभीर प्रश्नांपैकी एक म्हणजे प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि इतर गैरप्रकार. अशा घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वासालाही धक्का बसतो.
त्यामुळे प्रश्नपत्रिकेची निर्मिती, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि परीक्षा केंद्रावरील वापर या संपूर्ण प्रक्रियेत सुरक्षा कशी वाढवता येईल, याबाबत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. गैरप्रकार घडल्यास त्याचा त्वरित शोध घेणे आणि योग्य पद्धतीने तक्रार निवारण करणे यावरही टास्क फोर्सचा भर आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी अधिक समावेशक परीक्षा व्यवस्था
नव्या परीक्षा सुधारणांमध्ये केवळ सुरक्षा किंवा तंत्रज्ञानावरच भर नसून सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी, याचाही विचार केला जात आहे. सामाजिक, आर्थिक, प्रादेशिक आणि भाषिक विविधता लक्षात घेऊन अधिक समावेशक परीक्षा व्यवस्था कशी उभारता येईल, याबाबतही सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचताना येणाऱ्या अडचणी, विविध भाषांमधील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्धता आणि तांत्रिक सुविधांमधील असमानता यांसारख्या मुद्द्यांचाही या प्रक्रियेत विचार होऊ शकतो.
पारदर्शकता आणि तक्रार निवारण यंत्रणा
परीक्षेच्या निकालांपासून अर्ज प्रक्रिया आणि परीक्षा केंद्रातील व्यवस्थेपर्यंत पारदर्शकता वाढवण्याबाबतही टास्क फोर्स सूचना मागवत आहे. विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना काही अडचण आल्यास त्यांची तक्रार जलदगतीने आणि प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी कोणती यंत्रणा असावी, यावरही नागरिकांकडून मते मागवण्यात आली आहेत.
परीक्षा प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांशी योग्य वेळी आणि स्पष्ट संवाद साधणे, महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती देणे आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था उभारणे हीदेखील सुधारणा प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाजू आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शैक्षणिक कल्याणाचाही विचार
परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांवर मोठा मानसिक आणि शैक्षणिक दबाव असतो. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील विद्यार्थ्यांच्या कल्याणालाही टास्क फोर्सने महत्त्व दिले आहे.
परीक्षेपूर्वी, परीक्षेदरम्यान आणि परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांना कोणत्या सुविधा मिळायला हव्यात, तणाव कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील आणि परीक्षा प्रक्रिया अधिक विद्यार्थी-अनुकूल कशी करता येईल, याबाबतही सूचना स्वीकारल्या जाणार आहेत.
13 सप्टेंबरपर्यंत सूचना देता येणार
केंद्र सरकारने या सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी 13 सप्टेंबर अंतिम तारीख निश्चित केली आहे. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यक्ती, परीक्षा सुरक्षेशी संबंधित तज्ज्ञ तसेच इतर नागरिक आपल्या सूचना देऊ शकतात.
सूचना इंग्रजी, हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये सादर करता येणार आहेत. यासाठी अधिकृत वेबसाइट, टोल-फ्री क्रमांक, WhatsApp आणि ई-मेलची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पुढील काळात काय बदल होणार?
या सार्वजनिक सल्लामसलतीतून मिळणाऱ्या सूचनांचा अभ्यास करून नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्स केंद्र सरकारला परीक्षा सुधारणांबाबत शिफारसी करणार आहे. त्यानंतर या शिफारसींच्या आधारे सार्वजनिक परीक्षांच्या व्यवस्थेत टप्प्याटप्प्याने बदल होण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः NTA परीक्षा, परीक्षा सुरक्षा, तंत्रज्ञानाचा वापर, पारदर्शकता, तक्रार निवारण, परीक्षा पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांचे कल्याण या क्षेत्रांत मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे. मात्र, नेमके कोणते बदल लागू केले जातील, याचा अंतिम निर्णय टास्क फोर्सच्या शिफारसी आणि त्यानंतरच्या सरकारी निर्णयांवर अवलंबून असेल.
एकूणच, परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा विश्वास पुन्हा मजबूत करण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे. परीक्षा केवळ सुरक्षितच नव्हे, तर पारदर्शक, विश्वासार्ह, सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठी सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न या उपक्रमातून दिसून येत आहे
About the Author
