न्यूझीलंड सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्या सरकारकडून यासंदर्भातील विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावामागे लहान मुलांना सोशल मीडियावरील हानिकारक कंटेंट, व्यसनाधीनता आणि मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांपासून संरक्षण देण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
या प्रस्तावानुसार, १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडण्यास किंवा त्यांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर टाकली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, नियमांचे पालन करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मना वापरकर्त्यांचे वय तपासण्यासाठी ‘रिझनेबल स्टेप्स’ घेणे बंधनकारक केले जाऊ शकते. यामध्ये आधीपासून उपलब्ध असलेली अकाउंट माहिती, वयाचा अंदाज घेणारी तंत्रज्ञान प्रणाली, चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान किंवा डिजिटल ओळखपत्रांचा वापर यांसारख्या पर्यायांचा विचार केला जात आहे.
सरकारची भूमिका काय?
पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी सोशल मीडिया वापरामुळे तरुणांच्या जीवनावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, मुलांचे मानसिक आरोग्य, झोप, शिक्षण आणि कौटुंबिक जीवन यावर सोशल मीडिया वापराचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. एक तृतीयांश मुले दररोज किमान पाच तास सोशल मीडियावर घालवत असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे.
सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, पालकांना मुलांच्या ऑनलाइन जगावर नियंत्रण ठेवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे केवळ पालकांवर जबाबदारी न टाकता सोशल मीडिया कंपन्यांनाही मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी जबाबदार बनवणे आवश्यक आहे.
नियम मोडल्यास कंपन्यांना मोठा दंड
या प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नियमांचे पालन न करणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर कठोर आर्थिक कारवाई करण्याची तरतूद. संबंधित कंपन्यांवर त्यांच्या जागतिक उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांपर्यंत दंड आकारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी हा नियम अत्यंत गंभीर ठरू शकतो.
मात्र या प्रस्तावात मुलांना किंवा त्यांच्या पालकांना थेट दंड करण्याऐवजी प्लॅटफॉर्म कंपन्यांवरच मुख्य जबाबदारी ठेवण्याचा विचार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर वयाची खातरजमा करण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था उभी करावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर लागू होणार?
या प्रस्तावाचा केंद्रबिंदू सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहेत. Instagram, TikTok, Snapchat आणि Facebook यांसारख्या प्लॅटफॉर्मचा त्यात समावेश होण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्येक ऑनलाइन सेवा सोशल मीडिया म्हणून वर्गीकृत केली जाणार नाही. मेसेजिंग सेवा, गेमिंग प्लॅटफॉर्म किंवा उत्पादकता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित काही सेवांना वेगळे नियम लागू होऊ शकतात.
यामुळे सोशल मीडिया म्हणजे नेमके काय, कोणते प्लॅटफॉर्म या कायद्याच्या कक्षेत येतील आणि कोणत्या सेवांना सूट दिली जाईल, यावर पुढील चर्चेत विशेष लक्ष राहणार आहे.
गोपनीयतेबाबतही प्रश्न
वयाची खातरजमा करण्यासाठी चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान किंवा डिजिटल ओळखपत्रांचा वापर करण्याचा विचार होत असल्याने गोपनीयतेचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे. वापरकर्त्यांचे वय तपासताना कंपन्या कोणता डेटा गोळा करतील, तो किती काळ जतन केला जाईल आणि त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी कोणत्या सुरक्षा उपाययोजना केल्या जातील, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
वय पडताळणीची यंत्रणा अचूक नसेल तर काही अल्पवयीन वापरकर्ते प्रणालीला चकवा देऊ शकतात, तर काही प्रौढ वापरकर्त्यांचे वय चुकीच्या पद्धतीने निश्चित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसोबतच डेटा संरक्षण आणि अचूकतेचा मुद्दाही महत्त्वाचा राहणार आहे.
राजकीय पातळीवर मतभेद
या प्रस्तावाला न्यूझीलंडच्या राजकारणात पूर्ण एकमत मिळालेले नाही. पंतप्रधान लक्सन यांच्या आघाडीतील काही घटकांनी याबाबत आक्षेप घेतला आहे. न्यूझीलंड फर्स्टचे नेते विन्स्टन पीटर्स यांनी पालकांची भूमिका बाजूला सारून सरकारने मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण ठेवणे हे अतिरेकी पाऊल ठरू शकते, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी ऑस्ट्रेलियातील अशाच प्रकारच्या प्रयत्नांवरही टीका केली आहे.
ऑस्ट्रेलियानंतर न्यूझीलंडची पावले
न्यूझीलंडचा प्रस्ताव हा एकटाच नाही. ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणणारा जगातील पहिल्या देशांपैकी एक म्हणून पाऊल उचलले आहे. त्यानंतर अनेक देशांमध्ये अशाच प्रकारच्या वयाच्या मर्यादेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडचा निर्णय जागतिक डिजिटल नियमनाच्या वाढत्या प्रवाहाचा भाग मानला जात आहे.
मात्र बंदीमुळे समस्या पूर्णपणे सुटेल का, हा प्रश्न कायम आहे. मुलांकडून बनावट जन्मतारीख वापरणे, दुसऱ्यांच्या खात्यांचा वापर करणे किंवा इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मकडे वळणे यासारखे पर्याय वापरले जाऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियातील अंमलबजावणीच्या अनुभवामुळेही वय पडताळणी आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी किती कठीण असू शकते, याबाबत चर्चा सुरू आहे.
एकूणच, न्यूझीलंडचा १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचा प्रस्ताव हा बालसुरक्षा आणि डिजिटल स्वातंत्र्य यांच्यातील संतुलनाचा मोठा प्रश्न उपस्थित करतो. मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असले तरी त्याचवेळी गोपनीयता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तांत्रिक अंमलबजावणी आणि पालकांची भूमिका यांचाही विचार करावा लागणार आहे. आता या प्रस्तावावर संसदेत होणारी चर्चा आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
