देशातील सरकारी शाळांची घटती संख्या आणि त्याचवेळी वाढत असलेल्या खासगी शाळांमुळे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निती आयोगाशी संबंधित ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या दशकात देशातील सुमारे 94 हजार सरकारी शाळा बंद पडला आहेत. दुसरीकडे, फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार मागील दहा वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 89 हजार सरकारी शाळांची संख्या कमी झाली आहे. वेगवेगळ्या कालावधी आणि निकषांमुळे आकडेवारीत फरक दिसत असला, तरी देशातील सरकारी शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटल्याचे चित्र समोर येत आहे.
या आकडेवारीचा विचार केल्यास मागील 10 वर्षात दररोज सरासरी 22 ते 24 सरकारी शाळा कमी झाल्याचे प्रमाण दिसते. एकीकडे सरकारी शाळांची संख्या कमी होत असताना दुसरीकडे खासगी शाळांची संख्या मात्र वाढल्याचेही आकडेवारीतून दिसून येते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार खासगी शाळांची संख्या सुमारे 2 लाख 88 हजारांवरून 3 लाख 31 हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे देशातील शिक्षण व्यवस्था हळूहळू खासगी क्षेत्राकडे झुकत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या का घटते?
अनेक ठिकाणी विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याचे कारण देत सरकारी शाळांचे विलीनीकरण किंवा शाळा बंद करण्याचे निर्णय घेतले जातात. मात्र, सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थी कमी का होत आहेत, याच्या मूळ कारणांचाही विचार करणे आवश्यक आहे
ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांमधील अनेक पालक रोजगाराच्या शोधात सातत्याने स्थलांतर करतात. विशेषतः ऊसतोड कामगार, बांधकाम मजूर, वीटभट्टी कामगार आणि हंगामी रोजगारावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या स्थलांतराचा परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर होतो. वारंवार गाव किंवा शहर बदलावे लागत असल्याने मुलांच्या शिक्षणात खंड पडण्याची शक्यता वाढते.
काही भागांमध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे, शिक्षकांची अनुपस्थिती किंवा अपुऱ्या मनुष्यबळाचाही शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होतो. त्याचबरोबर सरकारी शाळांमध्ये अपेक्षित दर्जाचे शिक्षण मिळत नसल्याची भावना काही पालकांमध्ये निर्माण झाल्यास ते आर्थिक ताण सहन करूनही मुलांना खासगी शाळेत पाठवण्याचा निर्णय घेतात.
शाळांचे विलीनीकरण हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या जवळच्या शाळा एकत्र केल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पूर्वीपेक्षा जास्त अंतर पार करावे लागू शकते. वाहतुकीची पुरेशी व्यवस्था नसलेल्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागात याचा सर्वाधिक परिणाम विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीवर होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
सरकारी शाळांची उपलब्धता कमी झाल्यास पालकांसमोर खासगी शाळांचा पर्याय उरतो. मात्र, खासगी शाळांमधील प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क, गणवेश, पुस्तके, वाहतूक आणि इतर शैक्षणिक खर्च सर्वच कुटुंबांना परवडतील असे नाही.
विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी हा खर्च मोठा आर्थिक भार ठरू शकतो. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहण्याचा किंवा काही प्रकरणांमध्ये मुलांनी शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
याचा परिणाम सर्वाधिक मुली, स्थलांतरित मजुरांची मुले, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थी तसेच सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर होण्याची शक्यता आहे. गावात किंवा जवळपास सरकारी शाळा उपलब्ध असेल तर अशा विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात शिक्षण घेणे शक्य होते. मात्र, शाळा दूर गेल्यास प्रवासाचा खर्च आणि सुरक्षिततेसारखे मुद्देही महत्त्वाचे ठरतात.
विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत शाळेचे अंतर हा निर्णायक घटक ठरू शकतो. दुर्गम भागात सुरक्षित वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध नसल्यास काही पालक मुलींना दूरच्या शाळेत पाठवण्यास तयार नसतात. त्यामुळे शाळांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न केवळ शिक्षण व्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा सामाजिक समानतेशीही थेट संबंध येतो.
शिक्षण हा मूलभूत अधिकार
भारतीय राज्यघटनेतील 86 व्या घटनादुरुस्तीनंतर अनुच्छेद 21A अंतर्गत 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. त्यानंतर शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू करून प्रत्येक मुलापर्यंत प्राथमिक शिक्षण पोहोचवण्याची कायदेशीर चोकट तयार करण्यात आली.
त्यामुळे सरकारी शाळांची संख्या कमी होत असताना प्रत्येक मुलाला सहज उपलब्ध, गुणवत्तापूर्ण आणि परवडणारे शिक्षण मिळत आहे का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
केवळ विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याचे कारण देऊन शाळा बंद करणे किंवा त्यांचे विलीनीकरण करणे हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही. त्याऐवजी सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे, आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, डिजिटल आणि आधुनिक शिक्षणाची साधने देणे तसेच पालकांचा सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवणे गरजेचे आहे.
देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिक्षण हे केवळ बाजारातील सेवा नसून प्रत्येक मुलाला समान संधी देण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांची घटती संख्या आणि खासगी शाळांची वाढ ही केवळ आकडेवारी म्हणून न पाहता त्यामागील कारणे, विद्यार्थ्यांवर होणारे परिणाम आणि शिक्षणाच्या समान संधींचा प्रश्न या सर्वांचा व्यापक विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
About the Author
