महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाच्या शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा जोरदार युक्तिवाद झाला. शिवसेना पक्ष नेमका कुणाचा, तसेच ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावर कोणाचा अधिकार असावा, या मुद्द्यांवर उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने न्यायालयासमोर भूमिका मांडण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना वेळीच अपात्र ठरवण्यात आले असते, तर निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णयही चुकीचा ठरला असता, असा महत्त्वपूर्ण दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.
महाराष्ट्रात मध्ये झालेल्या राजकीय घडामोडीनंतर शिवसेनेत मोठी फूट पडली होती. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात भूमिका घेतली. त्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या राजकीय संघर्षानंतर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह यावरही दोन्ही गटांनी दावा केला.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ठाकरे गटाचे प्रश्न
निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ हे पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याच याचिकेवर सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाच्या वतीने विविध घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर राहिला. शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाली असती आणि त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले असते, तर त्यांच्या संख्याबळाच्या आधारावर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असते, असा दावा न्यायालयासमोर करण्यात आला.
पक्षातील विधिमंडळातील बहुमत म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षावर अधिकार, असा सरळ अर्थ काढता येणार नाही, अशी भूमिकाही ठाकरे गटाने मांडली. राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षाची घटना, पदाधिकारी, निर्णयप्रक्रिया आणि पक्षातील अंतर्गत व्यवस्था यांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
शिवसेनेतील फुटीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. पक्षादेशाचे उल्लंघन, पक्ष नेतृत्वाविरोधात घेतलेली भूमिका आणि विधिमंडळातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
ठाकरे गटाच्या मते, अपात्रतेच्या प्रश्नावर योग्य वेळी अंतिम निर्णय झाला असता, तर पुढील राजकीय आणि कायदेशीर घटनाक्रम वेगळा राहिला असता. अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या आमदारांच्या संख्याबळाचा आधार घेऊन पक्षावरील दावा निश्चित करणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
विशेषतः पक्षातील फूट आणि विधिमंडळातील संख्याबळ या दोन बाबी स्वतंत्रपणे तपासण्याची आवश्यकता असल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. एखाद्या पक्षातील आमदारांचा मोठा गट वेगळी भूमिका घेतो म्हणून त्या गटाकडे आपोआप मूळ पक्षाची मालकी जाते का, हा या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न बनला आहे.
ठाकरे गटाच्या वतीने राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरकावरही भर देण्यात आला. निवडून आलेले आमदार हा पक्षाचा महत्त्वाचा भाग असला, तरी पक्षाचे अस्तित्व केवळ आमदारांच्या संख्येवर अवलंबून नसते. पक्षाची संघटना, कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि पक्षाची घटना या बाबीदेखील तितक्याच महत्त्वाच्या असल्याचे न्यायालयासमोर सांगण्यात आले.
शिवसेनेच्या मूळ संघटनात्मक रचनेवर उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व कायम होते आणि पक्षाच्या अंतर्गत व्यवस्थेनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे होता, अशी बाजू ठाकरे गटाने सातत्याने मांडली आहे. त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारावर शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देणे योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
शिवसेनेतील फुटीला आता बराच कालावधी उलटला असला, तरी पक्षाच्या नाव आणि चिन्हाबाबतचा कायदेशीर संघर्ष अजूनही राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष ‘शिवसेना’ आणि ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हाचा वापर करत आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ या नावाने राजकीय मैदानात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाचा अंतिम निकाल दोन्ही पक्षांसाठी दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. हा वाद केवळ शिवसेनेच्या नाव किंवा निवडणूक चिन्हापुरता मर्यादित नसून, पक्षातील फूट झाल्यानंतर मूळ राजकीय पक्षावर अधिकार निश्चित करताना कोणते निकष वापरले जावेत, या व्यापक घटनात्मक प्रश्नाशीही जोडला गेला आहे.
आगामी काळात न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते आणि ठाकरे गटाने मांडलेल्या अपात्रतेसह इतर घटनात्मक मुद्द्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील अंतिम निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम करण्याबरोबरच भविष्यात देशातील इतर राजकीय पक्षांमध्ये होणाऱ्या फुटींसंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रियेसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
About the Author
