राज्यातील ओला, उबर, रॅपिडो आणि इतर ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा देणाऱ्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना राज्य शासनाकडे अनिवार्य नोंदणी पूर्ण करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. निर्धारित मुदतीत नोंदणी न करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यात वाढत्या ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न, चालकांच्या तक्रारी, भाडेदरातील अनियमितता आणि नियमांचे पालन यांसारख्या मुद्द्यांवर सातत्याने चर्चा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोटार वाहन कायदा आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांची नोंदणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीने राज्य सरकारकडून आवश्यक परवाने व नोंदणी घेणे बंधनकारक आहे. यामध्ये कंपनीची अधिकृत माहिती, वाहनांची नोंद, चालकांचा तपशील, प्रवासी सुरक्षा उपाययोजना, तक्रार निवारण प्रणाली आणि विमा संरक्षण यांसारख्या बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे.
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही ॲग्रीगेटर कंपनीला कायद्यापेक्षा मोठे समजले जाणार नाही. सर्व कंपन्यांनी समान नियमांचे पालन करणे आवश्यक असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
सरकारने सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना आवश्यक नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ दिला आहे. आवश्यक कागदपत्रे सादर करून शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील.
मुदत संपल्यानंतर नोंदणी न केलेल्या कंपन्यांवर खालीलप्रमाणे कारवाई होऊ शकते.
- राज्यात सेवा देण्यास बंदी
- परवाना रद्द किंवा निलंबित करणे
- आर्थिक दंड
- मोटार वाहन कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई
- संबंधित वाहनांवर आणि सेवांवर निर्बंध
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
गेल्या काही वर्षांत ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांबाबत अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. चालकांची अपुरी पडताळणी, महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचे प्रश्न, अतिरिक्त भाडे आकारणे, अचानक राईड रद्द करणे, तक्रारींवर विलंबाने प्रतिसाद देणे अशा अनेक मुद्द्यांवर नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने नोंदणी प्रक्रियेत सुरक्षा निकषांना विशेष महत्त्व दिले आहे. प्रत्येक कंपनीने चालकांची पोलीस पडताळणी, वाहनांची वैध कागदपत्रे, जीपीएस प्रणाली, आपत्कालीन संपर्क सुविधा आणि तक्रार निवारण यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित ठेवणे आवश्यक राहणार आहे.
राज्यातील हजारो चालक ओला, उबर आणि इतर ॲग्रीगेटर कंपन्यांशी संलग्न आहेत. अनेक चालकांनी कमिशन दर, प्रोत्साहन योजना, कमाईतील अनिश्चितता आणि कामाच्या अटींबाबत सातत्याने तक्रारी मांडल्या आहेत.
राज्य सरकार या चालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठीही धोरणात्मक पावले उचलत असल्याचे परिवहन विभागाने सांगितले. नोंदणीकृत कंपन्यांवर शासनाचे नियंत्रण राहिल्यास चालकांच्या तक्रारींचे निवारण अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रवाशांनाही अनेक फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. भाडे निर्धारणातील पारदर्शकता, तक्रारींवर जलद कारवाई, सुरक्षित प्रवास, अधिक जबाबदार सेवा आणि शासनाच्या देखरेखीखाली काम करणाऱ्या कंपन्यांमुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल.
परिवहन विभागाचे अधिकारी सांगतात की, नियमनबद्ध व्यवस्थेमुळे अनधिकृत सेवा रोखता येतील आणि प्रवाशांना अधिक सुरक्षित व विश्वासार्ह सुविधा उपलब्ध होतील.
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यात व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीने महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कंपनीला विशेष सवलत दिली जाणार नाही. सर्व कंपन्यांसाठी समान नियम लागू राहतील आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल.
सरकारचा उद्देश उद्योगांना अडथळा निर्माण करणे नसून, प्रवासी, चालक आणि कंपन्यांमध्ये संतुलित, सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे डिजिटल वाहतूक व्यवस्थेला अधिक शिस्तबद्ध स्वरूप मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नोंदणीकृत कंपन्यांवर नियमित देखरेख ठेवता येणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करणेही शक्य होईल.
सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून नोंदणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन परिवहन विभागाने केले आहे. शासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात सेवा सुरू ठेवणे कठीण होऊ शकते.
राज्यातील डिजिटल वाहतूक क्षेत्रात पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. त्यामुळे आता ओला, उबर, रॅपिडोसह सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मुदत ठरणार असून, त्यानंतर नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शक्यता अधिक बळावली आहे.
About the Author
