देशभरातील घरमालक, गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक आस्थापना आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने मंजूर उत्पादकांच्या यादीतील सोलर सेल वापरण्याच्या अनिवार्य नियमाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे रखडलेले अनेक सौरऊर्जा प्रकल्प पुन्हा गतीने सुरू होण्याची अपेक्षा असून, ग्राहकांवरील अतिरिक्त आर्थिक भारही कमी होणार आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे सौरऊर्जा क्षेत्रातील अनेक अडथळे दूर होतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषतः नेट-मीटरिंग आणि ओपन अॅक्सेस योजनांअंतर्गत बसविण्यात येणाऱ्या सौर प्रकल्पांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
काय होता आधीचा नियम?
केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा नियम लागू केला होता. त्यानुसार, नेट-मीटरिंग किंवा ओपन अॅक्सेस योजनांअंतर्गत बसविण्यात येणाऱ्या सर्व सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये केवळ सरकारच्या मंजूर विक्रेता यादीतील उत्पादकांनी तयार केलेले सोलर सेल वापरणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
या धोरणाचा उद्देश इतर देशांतून येणाऱ्या स्वस्त आणि कमी दर्जाच्या सोलर उपकरणांवर नियंत्रण ठेवणे तसेच ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना देणे हा होता. देशांतर्गत उत्पादन वाढवून भारताला सौरऊर्जा उपकरणांच्या निर्मितीत आत्मनिर्भर बनविण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता.
नियमामुळे निर्माण झाल्या अडचणी
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर बाजारात मंजूर सोलर सेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याची समस्या निर्माण झाली. अनेक उत्पादकांना मागणीनुसार पुरवठा करता आला नाही. परिणामी अनेक सौर प्रकल्प रखडले, तर काही प्रकल्पांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली.
गृहनिर्माण संस्था, लघुउद्योग, व्यापारी प्रतिष्ठाने आणि वैयक्तिक घरमालकांनी सोलर प्रकल्पांसाठी नोंदणी केली होती; मात्र आवश्यक सोलर सेल वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे कामे थांबली. याचा परिणाम प्रकल्पांच्या वेळापत्रकावर आणि आर्थिक नियोजनावर झाला.
सरकारने दिली तात्पुरती सवलत
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परिस्थितीचा आढावा घेत संबंधित नियमाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी पूर्वीप्रमाणे इतर उपलब्ध सोलर सेलचा वापर करता येणार आहे.
यामुळे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यास गती मिळेल आणि ग्राहकांना अतिरिक्त खर्च टाळता येईल. सोलर उद्योगालाही उत्पादन आणि पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळणार आहे.
घरमालक आणि सोसायट्यांना काय फायदा?
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा घरांच्या छतांवर सोलर पॅनेल बसवू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना होणार आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी सामूहिक सौर प्रकल्पांचे नियोजन केले होते; मात्र उपकरणांच्या उपलब्धतेअभावी ते पुढे ढकलावे लागले होते.
आता हे प्रकल्प पुन्हा सुरू होऊ शकतील. तसेच उपकरणांच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे वाढणाऱ्या किंमतींवरही काही प्रमाणात नियंत्रण राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सौरऊर्जा स्वीकारण्याचा खर्च तुलनेने कमी राहील.
उद्योग क्षेत्रालाही मोठा दिलासा
वीज खर्च कमी करण्यासाठी अनेक उद्योग आणि व्यावसायिक संस्था ओपन अॅक्सेस किंवा कॅप्टिव्ह सोलर प्रकल्प उभारत आहेत. नियमामुळे अनेक उद्योगांचे प्रकल्प विलंबित झाले होते.
नवीन निर्णयामुळे उद्योगांना नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करता येतील. तसेच वीजबिलात बचत करण्याचे उद्दिष्टही लवकर साध्य होईल. उत्पादन क्षेत्रासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
‘मेक इन इंडिया’ धोरण कायम
सरकारने नियमाला केवळ तात्पुरती स्थगिती दिली असून, देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतीय सोलर सेल उत्पादकांची उत्पादन क्षमता वाढविणे, गुणवत्ता सुधारणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे सरकारचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असल्याचे ऊर्जा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
म्हणूनच ही सवलत कायमस्वरूपी नसून, उद्योगाला संक्रमणासाठी दिलेला अतिरिक्त कालावधी म्हणून पाहिले जात आहे.
सौरऊर्जा क्षेत्राला मिळणार नवी गती
भारताने ‘नेट-झिरो’ उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. त्यासाठी सौरऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढविणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होऊन देशातील अक्षय ऊर्जा क्षमतेत वाढ होण्यास मदत होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, सोलर सेलच्या उपलब्धतेतील अडचणी दूर होईपर्यंत ही सवलत सौरऊर्जा क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल, गुंतवणूक वेग घेईल आणि देशातील स्वच्छ ऊर्जेच्या वापरालाही चालना मिळेल.
सध्या दिलेली सवलत ३१ डिसेंबर पर्यंतच लागू राहणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार पुन्हा परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेईल. तोपर्यंत सोलर उद्योगाने देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढविणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि मंजूर उत्पादकांकडून आवश्यक सोलर सेल उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, कमी खर्चात आणि कमी विलंबात प्रकल्प पूर्ण करण्याची ही चांगली संधी असल्याचे ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
About the Author
