विशेष प्रतिनिधी : न्यू इंग्लिश स्कूल पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, संस्थेमध्ये नियमबाह्य मान्यता, पदोन्नती आणि नियुक्त्यांचा सुळसुळाट झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. विशेष म्हणजे लॅब असिस्टंट म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न करता थेट शिक्षकपदाची मान्यता देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित कर्मचारी प्रयोगशाळा सहाय्यक पदावर कार्यरत असताना त्याला शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यात आली. मात्र, शिक्षकपदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, मंजूर रिक्त पद, रोस्टर मंजुरी, निवड प्रक्रिया आणि शासनाच्या नियमांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या वैधतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याप्रकरणी संस्थेचे सचिव आणि काही संबंधितांमध्ये लाखोंची उलाढाल झाल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात रंगली असून, संस्थेचे अध्यक्ष सचिवांना पाठीशी तर घालत नाहीत का ? असा सवाल करण्यात आला आहे. या आरोपांमुळे संपूर्ण प्रकरण अधिकच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मान्यतेची मूळ फाईल कार्यालयात उपलब्ध नसून ती मुद्दाम गहाळ करण्यात आल्याची चर्चा सूत्रांकडून केली जात आहे. जर हे खरे असेल, तर हा प्रकार केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून गंभीर गैरव्यवहार असल्याचे मानले जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांनी माहिती दिली, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला शिक्षकपदावर नियुक्ती किंवा मान्यता देताना शासनाचे नियम, सेवा अटी, मंजूर आकृतिबंध, रिक्त पदाची उपलब्धता आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी अनिवार्य असते. या सर्व प्रक्रियांना बगल देऊन मान्यता देण्यात आली असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, संस्थेतील नियमबाह्य मान्यतांचा हा एकमेव प्रकार नसून, यापूर्वीही विविध पदांवरील नियुक्त्या आणि प्रशासकीय निर्णयांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.
एसआयटी चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्यात यावी, शासनाची दिशाभूल झाली का, पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाला का आणि नियमांचे उल्लंघन करून मान्यता मिळविण्यात आली का, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
