विविध शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून विकासकामे पूर्ण करूनही त्याची देयके वेळेत मिळत नसल्याने कंत्राटदारांमध्ये नाराजी वाढत आहे. अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली बिले तातडीने अदा करावीत, या मागणीसाठी कंत्राटदारांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. कामे पूर्ण करून त्यावर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केल्यानंतरही देयके रखडल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.
कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा, इमारती, सार्वजनिक सुविधा तसेच इतर विविध विकासकामांची कामे संबंधित विभागांच्या आदेशानुसार पूर्ण करण्यात आली. अनेक ठिकाणी कामे पूर्ण होऊन त्याची मोजमाप पुस्तके, कागदपत्रे आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही अंतिम देयके मिळालेली नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारांची मोठी रक्कम सरकारी यंत्रणेकडे अडकून पडली आहे.
या प्रलंबित देयकांमुळे कंत्राटदारांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. बांधकामासाठी लागणारे साहित्य, मजूर, वाहतूक, यंत्रसामग्री आणि इतर खर्च कंत्राटदारांना स्वतःच्या भांडवलातून किंवा कर्ज घेऊन करावा लागतो. काम पूर्ण झाल्यानंतर अपेक्षित कालावधीत बिलाची रक्कम मिळाली नाही, तर पुढील कामांसाठी निधी उभारणे कठीण होते. काही कंत्राटदारांनी बँकांकडून कर्ज घेतले असून त्यावरील व्याजाचा भारही वाढत असल्याचे सांगितले आहे.
प्रलंबित बिलांचा वाढता प्रश्न
कंत्राटदारांनी प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित तोडगा न निघाल्याने आंदोलन करण्यात येत असल्याचे सांगितले. संबंधित विभागांनी प्रलंबित बिलांची तपासणी करून पात्र देयके तातडीने मंजूर करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध करून देऊन देयकांची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.
कंत्राटदारांच्या मते, देयके रखडल्यामुळे केवळ त्यांचेच नुकसान होत नाही, तर विकासकामांच्या पुढील प्रक्रियेवरही परिणाम होतो. नवीन कामे स्वीकारण्यासाठी कंत्राटदारांकडे पुरेसे खेळते भांडवल उपलब्ध राहत नाही. परिणामी निविदा प्रक्रिया, कामांची सुरुवात आणि पूर्णत्वाचा कालावधी यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
कामगार आणि पुरवठादारांवरही परिणाम
कंत्राटदारांना देयके न मिळाल्याचा परिणाम त्यांच्या कामगारांपासून ते बांधकाम साहित्य पुरवठादारांपर्यंत होतो. कामासाठी वापरलेले सिमेंट, लोखंड, खडी, वाळू, डांबर आणि इतर साहित्य अनेकदा उधारीवर घेतले जाते. कंत्राटदारांना बिलाची रक्कम वेळेत मिळाली नाही, तर पुरवठादारांची देणी चुकती करणे अवघड होते. त्याचबरोबर मजुरांची देणी, वाहनांचे भाडे आणि यंत्रसामग्रीचा खर्चही प्रलंबित राहू शकतो.
यामुळे संपूर्ण विकासकामांच्या आर्थिक साखळीवर परिणाम होत असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनाने या प्रश्नाकडे केवळ कंत्राटदारांचा आर्थिक प्रश्न म्हणून न पाहता विकासकामांशी संबंधित व्यापक बाब म्हणून पाहावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनातून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न
प्रलंबित देयकांचा प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी कंत्राटदारांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. आंदोलनादरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन प्रलंबित बिलांची माहिती, मंजुरीची स्थिती आणि निधी उपलब्धतेबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी करण्यात आली.
कंत्राटदारांनी सांगितले की, विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्यात परस्पर विश्वास असणे आवश्यक आहे. कामाचे आदेश मिळाल्यानंतर कंत्राटदारांकडून निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करण्याची अपेक्षा केली जाते. त्याचप्रमाणे काम पूर्ण झाल्यानंतर नियमांनुसार देयक अदा करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. देयकांमध्ये सातत्याने विलंब होत राहिल्यास या व्यवस्थेवर परिणाम होतो.
तातडीने निधी उपलब्ध करण्याची मागणी
प्रलंबित देयकांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देऊन बिलांची छाननी आणि मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. ज्या कामांची कागदपत्रे आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, अशा कामांची देयके प्राधान्याने अदा करावीत, असेही कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय भविष्यात देयके दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विभागाने आवश्यक तपासणी करून ठरावीक कालावधीत बिल मंजूर करावे, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असल्याचे कंत्राटदारांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
कंत्राटदारांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाकडून या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रलंबित देयकांचा आढावा घेऊन उपलब्ध निधीनुसार टप्प्याटप्प्याने बिले अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. मात्र, याबाबत अधिकृत निर्णय आणि प्रत्यक्ष निधी वितरण होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कंत्राटदारांनीही प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन प्रश्न लवकर सोडवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा काही कंत्राटदारांनी दिला आहे. त्यामुळे प्रलंबित देयकांचा प्रश्न केव्हा मार्गी लागतो आणि कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाची रक्कम कधी मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.
एकूणच, विकासकामे पूर्ण करूनही देयके रखडल्याने कंत्राटदारांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी आता आंदोलनाच्या रूपाने समोर आली आहे. प्रशासनाने प्रलंबित बिलांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून पात्र देयके वेळेत अदा केली, तर कंत्राटदारांना आर्थिक दिलासा मिळण्याबरोबरच आगामी विकासकामांनाही गती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर तातडीने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
About the Author
