नवीन घर बांधण्यासाठी जुनी मालमत्ता विकून त्यातून मिळालेल्या भांडवली नफ्यावर करसवलत मिळवण्याचा प्रयत्न अनेक करदाते करतात. मात्र, विविध कारणांमुळे घराचे बांधकाम निर्धारित कालावधीत पूर्ण होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत करसवलत नाकारली जाऊ शकते का? यावर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्णय करदात्यांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.
करदात्याने नवीन घर उभारण्याची प्रक्रिया प्रामाणिकपणे सुरू केली असेल आणि बांधकामातील विलंब हा त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे झाला असेल, तर केवळ बांधकाम पूर्ण झाले नाही म्हणून आयकर कायद्यातील कॅपिटल गेन करसवलत नाकारता येणार नाही.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
या प्रकरणात करदात्याने आपली जुनी मालमत्ता विकल्यानंतर मिळालेल्या रकमेतून नवीन निवासी घर उभारण्यास सुरुवात केली होती. आयकर कायद्यातील कलम 54 आणि 54F अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या करसवलतीचा दावा त्याने केला होता. मात्र, निर्धारित कालावधीत घराचे पूर्ण बांधकाम झाले नसल्याने आयकर विभागाने ही सवलत नाकारण्याचा निर्णय घेतला.
कायद्यात नमूद केलेल्या कालमर्यादेत घराचे बांधकाम पूर्ण झाले नसल्यामुळे करदात्याला करसवलतीचा लाभ देता येणार नाही.
बांधकाम उशिरा का पूर्ण झाले?
करदात्याने न्यायाधिकरणासमोर सांगितले की, बांधकामात झालेला विलंब हा त्याच्या निष्काळजीपणामुळे नव्हता. आवश्यक शासकीय परवानग्या, प्रशासकीय प्रक्रिया, बांधकामाशी संबंधित अडचणी तसेच इतर अपरिहार्य कारणांमुळे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही.
त्याने हेही स्पष्ट केले की, नवीन घराच्या बांधकामासाठी आवश्यक निधी प्रत्यक्षात वापरण्यात आला होता आणि घर उभारण्याचा उद्देश सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होता.
आयकर अपीलीय न्यायाधिकर ने काय म्हटले?
प्रकरणाचा सविस्तर विचार करताना कायद्याचा उद्देश करदात्याला नवीन निवासी घरामध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे. त्यामुळे केवळ तांत्रिक कारणांवर आधारित करसवलत नाकारणे योग्य ठरणार नाही.
न्यायाधिकरणाने निरीक्षण नोंदवले की, जर करदात्याने निर्धारित कालावधीत बांधकाम सुरू केले असेल, आवश्यक गुंतवणूक केली असेल आणि विलंबामागे त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थिती असेल, तर करसवलत नाकारण्याचे कारण ठरत नाही.
करदात्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा
हा निर्णय विशेषतः अशा करदात्यांसाठी महत्त्वाचा आहे, ज्यांच्या घराच्या बांधकामाला विविध कारणांमुळे विलंब झाला आहे. अनेकदा महानगरपालिका किंवा इतर सरकारी संस्थांकडून परवानग्या मिळण्यात उशीर होतो. काही वेळा कंत्राटदारांशी संबंधित समस्या, बांधकाम साहित्याचा तुटवडा किंवा नैसर्गिक कारणांमुळेही प्रकल्प रखडतात.
अशा परिस्थितीत करदात्याचा हेतू प्रामाणिक असल्यास आणि गुंतवणुकीचे पुरावे उपलब्ध असल्यास, करसवलतीचा दावा अधिक मजबूत ठरू शकतो.
कलम 54 आणि 54F म्हणजे काय?
आयकर कायद्यातील कलम 54 अंतर्गत निवासी मालमत्ता विकून मिळालेल्या भांडवली नफ्याची रक्कम नवीन निवासी घर खरेदी किंवा बांधण्यासाठी वापरल्यास करसवलत मिळते.
तर कलम 54F हे इतर प्रकारच्या दीर्घकालीन भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीवर लागू होते. या कलमानुसारही ठरावीक अटी पूर्ण केल्यास नवीन निवासी घरात गुंतवणूक केल्यावर करसवलत मिळू शकते.
या दोन्ही कलमांचा उद्देश करदात्यांना निवासी घरांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे.
तांत्रिक अडचणींमुळे सवलत नाकारता येणार नाही
करदात्याच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे बांधकाम पूर्ण होण्यास विलंब झाला असेल, तर त्याचा अर्थ करदात्याने कायद्याचा गैरवापर केला असा होत नाही.
न्यायाधिकरणाने असेही स्पष्ट केले की, प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती, उपलब्ध कागदपत्रे, गुंतवणुकीचे पुरावे आणि करदात्याचा हेतू यांचा स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे. केवळ बांधकाम पूर्ण झाले नाही, या एका कारणावरून करसवलत नाकारणे योग्य नाही.
भविष्यातील प्रकरणांवर होऊ शकतो परिणाम
करतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय भविष्यात अशाच प्रकारच्या अनेक प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. विशेषतः प्रकल्पातील विलंब हा करदात्याच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे झाला असल्यास, आयकर विभागाने अधिक संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये वेगळी असू शकतात. त्यामुळे करदात्यांनी बांधकामाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, पेमेंटचे पुरावे, मंजुरीची कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक नोंदी व्यवस्थित जतन करणे आवश्यक आहे.
About the Author
