नवी दिल्ली: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वाढत्या अश्लील आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून,मेटा कंपनीला समन्स बजावण्यात आले आहेत. इन्स्टाग्रामवर मोठ्या प्रमाणात आक्षेपार्ह, अश्लील आणि फसव्या स्वरूपाच्या जाहिराती प्रसारित होत असल्याच्या तक्रारींनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले असून, अशा जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अलीकडच्या काळात इन्स्टाग्रामवर विविध प्रकारच्या अश्लील, लैंगिक आशय असलेल्या तसेच संशयास्पद सेवांची जाहिरात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. विशेषतः अल्पवयीन वापरकर्त्यांनाही अशा जाहिराती दिसत असल्याने पालक, सामाजिक संस्था आणि तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संबंधित विभागांमार्फत या प्रकरणाचा प्राथमिक आढावा घेतला आणि त्यानंतर ,मेटा कंपनीला अधिकृत समन्स जारी करण्यात आले.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, इन्स्टाग्रामच्या जाहिरात प्रणालीमध्ये कोणत्या निकषांवर जाहिरातींना मंजुरी दिली जाते, आक्षेपार्ह सामग्री ओळखण्यासाठी कोणती कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा मानवी तपासणी यंत्रणा कार्यरत आहे आणि भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यासाठी कंपनीने कोणती उपाययोजना केली आहे, याबाबत स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. तसेच अशा जाहिराती वारंवार का दिसत आहेत आणि त्या त्वरित हटविण्यात विलंब का होत आहे, याबाबतही उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल प्लॅटफॉर्मना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर राखण्याचा अधिकार असला तरी भारतीय कायदे, सामाजिक मूल्ये आणि वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही त्यांच्यावर तितकीच आहे. विशेषतः महिलांबाबत आक्षेपार्ह मजकूर, अश्लील प्रचार किंवा आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित जाहिरातींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील जाहिरात प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर स्वयंचलित पद्धतीने कार्य करते. त्यामुळे काहीवेळा नियमांचे उल्लंघन करणारी सामग्रीही वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचते. मात्र, अशा जाहिरातींची तक्रार आल्यानंतर त्यावर तातडीने कारवाई करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक प्रभावी फिल्टर विकसित करणे ही संबंधित कंपन्यांची जबाबदारी आहे.
दरम्यान, डिजिटल क्षेत्रातील वाढत्या फसवणुकीच्या घटनांमुळे सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांवर अधिक जबाबदारी निश्चित करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत अश्लील, फसव्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मेटा कंपनीकडून अधिकृत भूमिका काय मांडली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. समन्सला उत्तर देताना कंपनी जाहिरात धोरण, कंटेंट मॉडरेशन यंत्रणा आणि भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा तपशील सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सरकार पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर देशातील कोट्यवधी नागरिक करत असल्याने अशा प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षित आणि जबाबदार डिजिटल वातावरण निर्माण करणे ही काळाची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे सरकारची ही कारवाई केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित नसून, देशात कार्यरत सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी एक स्पष्ट संदेश मानला जात आहे की, भारतीय कायद्यांचे पालन आणि वापरकर्त्यांच्या हिताचे संरक्षण याबाबत कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही.
About the Author
