दिल्ली/विशेष प्रतिनिधी : ई-रिक्शा चालकांना मोठा दिलासा देणारी कारवाई करत केंद्र सरकारने बॅटरी व्यवस्थापन प्रणाली नियंत्रित करणाऱ्या एकूण सात मोबाईल ॲप्सविरोधात कठोर पाऊल उचलले आहे. या ॲप्समुळे अनेक ई-रिक्शा चालकांना बॅटरी लॉक होणे, वाहन अचानक बंद पडणे, अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणे आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने संबंधित कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत ही ॲप्स प्ले स्टोअर आणि इतर प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत देशातील विविध राज्यांतून हजारो ई-रिक्शा चालकांनी तत्सम ॲप्सविरोधात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. चालकांचे म्हणणे होते की, बॅटरी पूर्णपणे त्यांच्या मालकीची असतानाही ॲपच्या माध्यमातून तिच्यावर नियंत्रण ठेवले जात होते. काही वेळा पैसे भरूनही बॅटरी अनलॉक होत नव्हती, तर अनेक प्रकरणांमध्ये ॲपमधील त्रुटींमुळे वाहन रस्त्यातच बंद पडत होते. त्यामुळे चालकांचे आर्थिक नुकसान तर होत होतेच, शिवाय प्रवाशांनाही मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, या तक्रारींची प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर संबंधित ॲप्सच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. काही ॲप्समध्ये वापरकर्त्यांच्या संमतीशिवाय डेटा संकलन, बॅटरीवर दूरस्थ नियंत्रण आणि ग्राहकांना योग्य माहिती न देता विविध निर्बंध लागू केल्याचे मुद्दे समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण आणि डिजिटल सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही तांत्रिक सुविधेचा वापर ग्राहकांच्या हितासाठी असला पाहिजे. जर एखादे ॲप ग्राहकांच्या मालकीच्या उपकरणावर अन्यायकारक नियंत्रण ठेवत असेल किंवा त्याचा गैरवापर होत असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई केली जाईल. संबंधित कंपन्यांना नोटीस पाठवून त्यांचे स्पष्टीकरण मागवण्यात आले असून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
ई-रिक्शा चालकांच्या संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अनेक चालकांनी सांगितले की, बॅटरी लॉक होण्याच्या समस्येमुळे दिवसाचा व्यवसाय ठप्प होत होता. काही चालकांना ग्राहकांसमोर वाहन बंद पडल्यामुळे आर्थिक नुकसानाबरोबरच प्रतिष्ठेलाही धक्का बसत होता. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या अडचणी कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आधुनिक ई-वाहनांमध्ये ही महत्त्वाची प्रणाली आहे. ती बॅटरीचे तापमान, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग आणि सुरक्षितता नियंत्रित करते. मात्र, या प्रणालीवर आधारित सॉफ्टवेअर किंवा ॲप्स ग्राहकांच्या हिताविरुद्ध वापरले गेले, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे अशा डिजिटल प्रणालींमध्ये पारदर्शकता, स्पष्ट अटी आणि वापरकर्त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण अत्यावश्यक आहे.
सरकारने संबंधित तांत्रिक संस्थांनाही या प्रकरणाचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात ई-वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअर आणि मोबाईल ॲप्ससाठी अधिक कठोर मानके लागू करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. यामध्ये डेटा सुरक्षा, ग्राहकांची पूर्वसंमती, दूरस्थ नियंत्रणाची मर्यादा आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांसारख्या बाबींवर विशेष भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ई-रिक्शा क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनीही ग्राहकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शक प्रणाली विकसित करण्याची गरज मान्य केली आहे. काही उत्पादकांनी आधीच अशा सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यास सुरुवात केली असून ग्राहकांना बॅटरीशी संबंधित सर्व माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे वाहतूक क्षेत्रात मोठे बदल झाले असले, तरी त्याचा वापर ग्राहकांच्या हिताला बाधा आणणारा नसावा, हा सरकारचा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून दिसून येतो. ई-रिक्शा चालकांसाठी बॅटरी ही त्यांच्या उपजीविकेचा कणा असल्याने तिच्यावर कोणतेही अनावश्यक किंवा अन्यायकारक नियंत्रण स्वीकारले जाणार नाही, असे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.
सध्या संबंधित कंपन्यांच्या उत्तराची प्रतीक्षा केली जात असून, त्यानंतर सरकार पुढील निर्णय घेणार आहे. जर नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाले, तर संबंधित ॲप्सना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्यासह इतर दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते. त्यामुळे देशातील लाखो ई-रिक्शा चालकांचे लक्ष आता या प्रकरणाच्या पुढील घडामोडींवर लागले आहे. सरकारच्या या पावलामुळे ई-वाहन क्षेत्रात अधिक जबाबदार, सुरक्षित आणि ग्राहककेंद्रित डिजिटल व्यवस्था निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
