मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून निर्माण झालेल्या वाळू टंचाईमुळे बांधकाम उद्योग, पायाभूत सुविधा प्रकल्प तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. वाढलेले वाळूचे दर, अपुरा पुरवठा आणि अनेक ठिकाणी रखडलेली बांधकामे या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने राज्यात ‘झिरो रॉयल्टी’ धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
राज्यातील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात वाळू उपलब्ध करून देणे, अवैध वाळू उत्खननावर नियंत्रण आणणे आणि विकासकामांना गती देणे या उद्देशाने सरकारने हे धोरण अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शासकीय परवानगी असलेल्या वाळू डेपोमधून नागरिकांना अतिरिक्त रॉयल्टीचा आर्थिक बोजा न पडता वाळू उपलब्ध होणार असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वाळूची टंचाई गंभीर स्वरूप धारण करत होती. परिणामी घरबांधणी, खासगी आणि सार्वजनिक बांधकामे, ग्रामपंचायत स्तरावरील विकासकामे तसेच विविध शासकीय प्रकल्पांचा वेग मंदावला होता. याशिवाय बाजारात वाळूचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढत होता. या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने धोरणात्मक बदल करत नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेऊन जिल्हानिहाय वाळू उपलब्धतेचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी वाळू पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करण्यासाठी, मंजूर वाळू डेपो कार्यान्वित ठेवण्यासाठी तसेच आवश्यक त्या प्रशासकीय प्रक्रियांना गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर नागरिकांना वाळू सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समन्वयाने काम करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार, अभियंते तसेच लहान-मोठे गृहबांधणी करणारे नागरिक यांना मोठा फायदा होणार आहे. वाढत्या बांधकाम खर्चात वाळू हा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यावरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी झाल्यास एकूण प्रकल्प खर्चातही बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अनेक रखडलेली बांधकामे पुन्हा सुरू होण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यात सुरू असलेल्या रस्ते, पूल, शासकीय इमारती, जलसंधारण, ग्रामीण विकास आणि नागरी विकासाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांनाही या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आवश्यक प्रमाणात वाळूचा पुरवठा झाल्यास कामांचा वेग वाढेल आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल, असे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
दरम्यान, सरकारने अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीवर कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. अधिकृत डेपोमार्फतच वाळूचा पुरवठा होईल, यासाठी महसूल विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाळू वाहतुकीवर देखरेख वाढविणे, परवानगी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि नियमांचे काटेकोर पालन करणे यावरही भर दिला जाणार आहे.
बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित विविध संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे बाजारातील कृत्रिम टंचाई कमी होईल आणि वाळूचे दर नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनाही घरबांधणीसाठी आवश्यक वाळू परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध झाल्यास त्याचा थेट फायदा होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विकासकामांना गती मिळण्याबरोबरच बांधकाम क्षेत्रातील आर्थिक चक्रालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. वाळूचा नियमित आणि पारदर्शक पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास ‘झिरो रॉयल्टी’ धोरणाचा अपेक्षित लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
