मुंबई : महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार बंदर विकासासाठी व्यापक धोरणावर भर देत आहे. राज्याचे बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी महाराष्ट्रातील लहान व मध्यम बंदरांना आधुनिक सुविधा, खासगी गुंतवणूक, अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स आणि जागतिक दर्जाचे व्यवस्थापन उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे. गुजरातमधील मुंद्रा बंदराच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून त्यातील यशस्वी बाबी महाराष्ट्रात राबविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे संकेत त्यांनी विविध प्रसंगी दिले आहेत. राज्य सरकारच्या या दृष्टिकोनामुळे महाराष्ट्रातील सागरी व्यापाराला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्राला सुमारे ७२० किलोमीटरची विस्तीर्ण किनारपट्टी लाभली असून मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दाभोळ, जयगड, रेडी, विजयदुर्ग, रेवस आणि इतर अनेक बंदरांमधून मोठ्या प्रमाणात आयात-निर्यात व्यवहार होतात. मात्र, अनेक लहान बंदरांमध्ये अद्याप आधुनिक पायाभूत सुविधा, जलद कार्गो हाताळणी व्यवस्था आणि मल्टी-मोडल कनेक्टिव्हिटीची कमतरता असल्याचे उद्योग क्षेत्राकडून वारंवार सांगितले जाते. हीच दरी भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार नव्या धोरणावर काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
बंदर विकास विभागाच्या नियोजनानुसार बंदर परिसरात वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर यार्ड, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स हब आणि निर्यात-केंद्रित सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. यामुळे केवळ समुद्री वाहतुकीलाच गती मिळणार नाही, तर उत्पादन उद्योग, कृषी प्रक्रिया, मत्स्य व्यवसाय आणि पर्यटनालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कोकण किनारपट्टीतील आर्थिक विकासाला यामुळे नवे दालन खुले होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नितेश राणे यांनी महाराष्ट्रातील बंदरांना जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम करण्याची भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, बंदरे ही केवळ जहाजे ये-जा करण्याची ठिकाणे नसून ती संपूर्ण औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाची केंद्रे बनू शकतात. त्यामुळे बंदरांभोवती उद्योग, वाहतूक, निर्यात, रोजगार आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्य सरकारचे लक्ष सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जलद निर्णय प्रक्रियेवर असल्याचेही सांगितले जात आहे.
गुजरातमधील मुंद्रा बंदराने गेल्या दोन दशकांत आधुनिक व्यवस्थापन, डिजिटल ऑपरेशन्स, जलद कार्गो हाताळणी आणि औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून देशातील अग्रगण्य खासगी बंदर म्हणून वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. महाराष्ट्रात त्याच धर्तीवर विकास करण्याचा विचार असला, तरी राज्यातील भौगोलिक, पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय परिस्थितीनुसार स्वतंत्र मॉडेल विकसित केले जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ‘मुंद्रा मॉडेल’चा अर्थ तंतोतंत प्रतिकृती नसून, यशस्वी व्यवस्थापनातील निवडक बाबी स्वीकारण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, महाराष्ट्रातील बंदरांचे आधुनिकीकरण झाल्यास उद्योगांना वाहतूक खर्चात बचत होऊ शकते. निर्यातदारांना जलद सेवा मिळाल्यास जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढू शकते. तसेच कंटेनर ट्रॅफिक वाढल्यास राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. याशिवाय जहाज दुरुस्ती, जहाजबांधणी, लॉजिस्टिक्स आणि संबंधित सेवा क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होऊ शकतो.
कोकणातील स्थानिक उद्योग, आंबा, काजू, मासेमारी आणि कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठीही आधुनिक बंदर व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे. बंदरांशी जोडलेले रस्ते, रेल्वे आणि अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था मजबूत झाल्यास ग्रामीण भागातील उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे बंदर विकासाचा फायदा केवळ मोठ्या उद्योगांपुरता मर्यादित न राहता स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, या विकास प्रक्रियेत पर्यावरणीय संतुलन, किनारी जैवविविधतेचे संरक्षण आणि स्थानिक मच्छीमारांच्या हिताचे रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी, स्थानिक नागरिकांशी संवाद आणि शाश्वत विकासाची तत्त्वे पाळणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्य सरकारच्या बंदर विकास धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास महाराष्ट्राची सागरी अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होऊ शकते. आधुनिक पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक्स व्यवस्था आणि उद्योगस्नेही धोरण यांच्या माध्यमातून राज्याला देशातील अग्रगण्य सागरी व्यापार केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळाल्यास महाराष्ट्रातील बंदरे देशाच्या आर्थिक प्रगतीत आणखी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील.
About the Author
