राज्यात स्मार्ट वीजमीटर बसविण्याच्या मोहिमेला वेग आला असला, तरी त्यासोबतच ग्राहकांच्या तक्रारी आणि संतापही वाढताना दिसत आहे. अनेक भागांतील ग्राहकांनी स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलात अनपेक्षित वाढ झाल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे “स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढते का?” हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, महावितरणने या सर्व शंकांवर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी ग्राहकांची मागणी आहे.
गेल्या काही दिवसांत महावितरणकडून अनेक ग्राहकांना त्यांच्या जुन्या मीटरच्या जागी स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबत संदेश पाठविण्यात आले. या संदेशांमध्ये ४८ तासांच्या आत मीटर बदलण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आल्याने अनेक ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. काही ग्राहक संघटनांनी हा निर्णय सक्तीचा असल्याचा आरोप करत विरोध दर्शविला आहे.
दरम्यान, राज्यातील विविध शहरांमध्ये स्मार्ट मीटरविरोधात आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. कल्याण येथे स्थानिक नागरिकांनी आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी महावितरण कार्यालयासमोर निदर्शने करून वाढत्या वीजबिलांचा तसेच वारंवार होणाऱ्या वीजपुरवठा खंडित होण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आंदोलकांनी स्मार्ट मीटर बसविण्यापूर्वी ग्राहकांचा विश्वास संपादन करावा आणि सर्व तांत्रिक माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी केली.
ग्राहकांच्या मते, स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर पूर्वीपेक्षा जास्त वीजबिले येऊ लागली आहेत. काहींनी बिलातील वाढ ही प्रत्यक्ष वापरापेक्षा अधिक असल्याचा दावा केला आहे. मात्र महावितरणने हे आरोप फेटाळून लावत स्मार्ट मीटर अधिक अचूक मोजमाप करतात, त्यामुळे चुकीच्या बिलांची शक्यता कमी होते, असे स्पष्ट केले आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या मीटरमुळे ग्राहकांना मोबाईल अॅपद्वारे प्रत्यक्ष वीजवापरावर लक्ष ठेवता येते आणि मीटर रीडिंगसाठी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत नाही.
महावितरणचे अधिकारी सांगतात की स्मार्ट मीटर ही भविष्यातील ऊर्जा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक पायरी आहे. यामुळे वीजचोरी रोखणे, अचूक बिलिंग करणे आणि वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढविणे शक्य होईल. तसेच काही वेळांमध्ये कमी दरात वीज वापरल्यास ग्राहकांना सवलतीचाही लाभ मिळू शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे की, स्मार्ट मीटरविषयी योग्य जनजागृती न करता मोठ्या प्रमाणावर मीटर बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. अनेक ग्राहकांना त्याचे फायदे, संभाव्य परिणाम किंवा बिलाची गणना कशी होणार याबाबत पुरेशी माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शंका आणि गैरसमज वाढत असल्याचे त्यांचे मत आहे.
नागपूरमध्ये घडलेल्या एका घटनेनेही स्मार्ट मीटरवरील चर्चेला अधिक जोर मिळाला. एका ज्येष्ठ महिलेचा वीजपुरवठा स्मार्ट मीटर प्रणालीमुळे आपोआप खंडित झाल्याचा आरोप झाला. संबंधित ग्राहकाने थकीत बिल भरल्यानंतरही वीजपुरवठा तातडीने सुरू न झाल्याने या घटनेवरून मानवी हस्तक्षेप आणि तांत्रिक व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
राज्यातील काही भागांमध्ये ग्राहकांनी लेखी हरकती देत स्मार्ट मीटर बसविण्यापूर्वी संमती घेण्याची मागणी केली आहे. महावितरणने मात्र वीजमीटर ही कंपनीची मालमत्ता असल्याचे सांगत आवश्यकतेनुसार मीटर बदलण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढते, हा दावा चुकीचा असल्याचेही कंपनीने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, स्मार्ट मीटर हे तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत साधन असले तरी त्याविषयी पारदर्शक माहिती, विश्वासार्ह चाचण्या आणि प्रभावी तक्रार निवारण व्यवस्था अत्यावश्यक आहे. ग्राहकांच्या शंका दूर करण्यासाठी महावितरणने खुली संवाद प्रक्रिया राबविणे गरजेचे आहे. अन्यथा स्मार्ट मीटरचा उद्देश चांगला असला तरी लोकांचा विरोध वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या महाराष्ट्रात स्मार्ट मीटरचा मुद्दा हा केवळ तांत्रिक बदलापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. वाढती वीजबिले, पारदर्शकतेचा प्रश्न, ग्राहकांचा विश्वास आणि ऊर्जा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण या सर्व बाबी या वादाच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. त्यामुळे आता ग्राहकांना महावितरणकडून एकच अपेक्षा आहे—स्मार्ट मीटरबाबत सर्व प्रश्नांची स्पष्ट, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह उत्तरे.
About the Author
