मुंबई/पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी अन्नत्याग आंदोलनाची हाक दिली असून या आंदोलनामुळे राज्याच्या राजकारणात आणि कृषी क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने या आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याचे समोर आले असले तरी रोहित पवार यांनी आंदोलनाचा निर्धार कायम ठेवत आंदोलनस्थळी उपस्थिती लावली आहे.
राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून शेती क्षेत्र विविध संकटांचा सामना करत आहे. अनियमित पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, उत्पादन खर्चात वाढ, शेतीमालाला मिळणारा कमी भाव आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी आणि सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
रोहित पवार यांनी जाहीर केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाला प्रशासनाकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही. वाहतुकीची कोंडी आणि सार्वजनिक व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे कारण प्रशासनाने दिल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, प्रशासनाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत रोहित पवार यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणत्याही परिस्थितीत संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
आंदोलनस्थळी पोहोचताच रोहित पवार यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जबाजारी असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले. केवळ घोषणांमधून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर प्रत्यक्षात सरसकट कर्जमाफीची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या व्यथा शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठीच अन्नत्याग आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनाला अनेक लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. आमदार राजू खरे आणि आमदार अभिजित पाटील यांनीही आंदोलनस्थळी हजेरी लावून रोहित पवार यांना समर्थन दिले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा लढा असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारकडे सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली.
दरम्यान, रोहित पवार यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणही तापले आहे. विरोधकांनी सरकारवर शेतकरीविरोधी धोरणांचा आरोप करत कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा पुढे आणला आहे. सरकारने वेळेत निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाकडून अद्याप या आंदोलनाबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
शेतकरी संघटनांनीही या आंदोलनाकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. अनेक संघटनांनी सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीला समर्थन दिले असून सरकारने तातडीने चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात या आंदोलनाबाबत मोठी उत्सुकता असून शेतकरी वर्ग सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवून आहे.
राज्यात यापूर्वीही विविध सरकारांनी कर्जमाफीच्या योजना जाहीर केल्या होत्या. मात्र, अनेक शेतकरी या योजनांच्या कक्षेबाहेर राहिल्याची तक्रार सातत्याने होत आली आहे. त्यामुळेच सरसकट कर्जमाफीची मागणी अधिक जोर धरत आहे. रोहित पवार यांनीही याच मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सध्या रोहित पवार यांचे अन्नत्याग आंदोलन आणि त्याला मिळणारा प्रतिसाद यामुळे कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. प्रशासनाने परवानगी नाकारल्यानंतरही आंदोलन सुरू राहिल्याने पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला अधिक राजकीय रंग चढण्याची शक्यता आहे. सरकार या मागणीवर कोणती भूमिका घेते, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणते निर्णय जाहीर केले जातात आणि आंदोलनाचा पुढील मार्ग काय असणार याकडे राज्यभरातील शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
