नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत असलेल्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इंधन क्षेत्राशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर दबाव वाढत असताना आणि ऊर्जा सुरक्षेचे आव्हान निर्माण होत असताना, सरकारने अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन शुल्कात मोठी सवलत देण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे देशातील इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 22 टक्के ते 30 टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर कोणतेही उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही. सध्या देशात E20 मानकानुसार पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित केले जाते. मात्र, नव्या निर्णयामुळे E22, E25, E27 आणि E30 अशा अधिक इथेनॉलयुक्त इंधन प्रकारांना थेट आर्थिक आधार मिळणार आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर वाढण्यास मदत होईल. तसेच आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या सरकारच्या दीर्घकालीन धोरणालाही बळ मिळेल. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक तेल आयात करणारा देश असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात होत असतो.
गेल्या काही महिन्यांपासून जागतिक स्तरावर तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्याने कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये अस्थिरता दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत इंधनाचा पर्यायी स्रोत म्हणून इथेनॉलचा वापर वाढविण्यावर सरकार भर देत आहे. ऊस, मका आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून तयार होणारे इथेनॉल हे पर्यावरणपूरक इंधन मानले जाते. त्यामुळे या निर्णयामुळे केवळ ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होणार नाही, तर पर्यावरणीय उद्दिष्टांनाही मदत मिळू शकते.
सरकारच्या नव्या अधिसूचनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची किंमत तुलनेने अधिक स्पर्धात्मक होण्याची शक्यता. उत्पादन शुल्कातून सूट मिळाल्यामुळे अशा इंधनाच्या वितरण आणि विक्रीला प्रोत्साहन मिळू शकते. यामुळे वाहनचालकांनाही दीर्घकालीन लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, इंधन क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सरकार सातत्याने विविध उपाययोजना राबवत आहे. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हा त्यातील एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्याने परकीय चलनाची बचत होण्यास मदत होते. त्याचबरोबर देशांतर्गत शेतकरी आणि साखर उद्योगालाही अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होते. त्यामुळे हा निर्णय केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रांनाही चालना देणारा ठरू शकतो.
यापूर्वी देशात E20 मानकाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात आली होती. आता त्यापेक्षा जास्त इथेनॉल असलेल्या इंधन प्रकारांना करसवलत देऊन सरकारने पुढील पाऊल टाकले आहे. यामुळे भविष्यात अधिक इथेनॉलयुक्त इंधनाचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. वाहन उत्पादक कंपन्यादेखील अशा इंधनाशी सुसंगत वाहन तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देत आहेत.
या निर्णयामागे आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे इंधन पुरवठ्याची दीर्घकालीन स्थिरता. जागतिक स्तरावर निर्माण होणाऱ्या संघर्षांमुळे तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याचा धोका कायम असतो. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत उपलब्ध संसाधनांचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज असल्याचे सरकारचे मत आहे. इथेनॉल मिश्रण वाढविल्यास तेल आयातीवरील खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
याशिवाय, इथेनॉलचा वापर वाढल्याने कार्बन उत्सर्जनातही घट होण्याची अपेक्षा आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारताने हवामान बदलासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठीही अशा उपाययोजना उपयुक्त ठरू शकतात.
‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स’ (BIS) ने E20 पेक्षा अधिक इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रणांसाठी इंधन गुणवत्तेचे निकष निश्चित केल्यानंतरच सरकारने उत्पादन शुल्कातील बदल जाहीर केला आहे. त्यामुळे या नव्या इंधन प्रकारांच्या वापरासाठी आवश्यक तांत्रिक आणि गुणवत्ता मानके उपलब्ध झाली आहेत.
एकूणच पाहता, केंद्र सरकारचा हा निर्णय देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देणारा, तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणारा आणि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला चालना देणारा ठरू शकतो. आगामी काळात या धोरणाचा इंधन बाजार, कृषी क्षेत्र आणि ग्राहकांवर नेमका काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारच्या या पावलामुळे पर्यायी इंधनांच्या वापराला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
About the Author
