नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या (PSU) खासगीकरणाबाबत कोणताही घाईघाईत निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी दिले आहेत. सरकारी मालमत्ता ही देशाची मौल्यवान संपत्ती असल्याने तिची विक्री केवळ महसूल उभारणीसाठी किंवा ठरावीक लक्ष्य गाठण्यासाठी केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. योग्य मूल्यांकन, बाजारातील अनुकूल परिस्थिती आणि दीर्घकालीन आर्थिक हित लक्षात घेऊनच खासगीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
एका मुलाखतीत बोलताना लाहिरी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरण धोरणाबाबत सविस्तर भूमिका मांडली. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आल्या आहेत. अनेक कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर जमीन, पायाभूत सुविधा, तांत्रिक क्षमता आणि अनुभवी मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे अशा संस्थांचे मूल्यांकन अत्यंत काळजीपूर्वक आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने झाले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
‘लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी विक्री योग्य नाही’
सरकारी कंपन्यांची विक्री ही केवळ आर्थिक वर्षातील महसुली लक्ष्य पूर्ण करण्याचे साधन ठरू नये, असे मत लाहिरी यांनी व्यक्त केले. सरकारकडे असलेल्या मालमत्तेची खरी किंमत लक्षात न घेता किंवा बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितीत विक्री केल्यास सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
“सरकारी मालमत्ता ही जनतेची मालमत्ता आहे. त्यामुळे तिची विक्री करताना सरकारने सर्व पैलूंचा विचार करणे आवश्यक आहे. योग्य किंमत मिळणार असेल आणि गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद सकारात्मक असेल, तेव्हाच पुढील पाऊल उचलले जाईल,” असे ते म्हणाले.
टप्प्याटप्प्याने खासगीकरणाचा मार्ग
केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत निर्गुंतवणुकीद्वारे अनेक कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीचा मार्ग स्वीकारला आहे. मात्र, संपूर्ण खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत अनेक कायदेशीर, आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींचा विचार करावा लागतो. यामुळे ही प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळखाऊ ठरते.
लाहिरी यांच्या मते, प्रत्येक कंपनीची परिस्थिती वेगळी असते. काही कंपन्यांमध्ये थेट धोरणात्मक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची क्षमता असते, तर काहींसाठी पुनर्रचना किंवा आर्थिक सुधारणा आवश्यक असतात. त्यामुळे सर्व कंपन्यांसाठी एकच धोरण लागू करणे व्यवहार्य ठरणार नाही.
सार्वजनिक क्षेत्राचे महत्त्व कायम
केंद्र सरकार खासगीकरणाला पाठिंबा देत असले तरी सार्वजनिक क्षेत्राचे महत्त्व कमी होत नाही, असेही लाहिरी यांनी स्पष्ट केले. ऊर्जा, संरक्षण, रेल्वे, अणुऊर्जा आणि धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये सरकारी उपस्थिती आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांच्या मते, सरकारची भूमिका केवळ व्यवसाय चालविण्यापुरती मर्यादित नसून राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे काही क्षेत्रांमध्ये सरकारी नियंत्रण कायम ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये खासगी क्षेत्र अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकते, तेथे सरकारचा सहभाग कमी करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांच्या प्रतिसादावर भर
खासगीकरण यशस्वी होण्यासाठी बाजारातील वातावरण अनुकूल असणे आवश्यक आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थिती, शेअर बाजारातील चढ-उतार, व्याजदर आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास यांसारख्या घटकांचा मोठा प्रभाव असतो. बाजार प्रतिकूल असताना मालमत्ता विकल्यास सरकारला अपेक्षित मूल्य मिळणे कठीण होऊ शकते.
यामुळेच सरकार सध्या प्रत्येक प्रस्तावाचे स्वतंत्रपणे परीक्षण करत असून योग्य वेळेची वाट पाहत असल्याचे संकेत लाहिरी यांच्या वक्तव्यातून मिळाले आहेत. त्यांच्या मते, दीर्घकालीन फायदा लक्षात घेऊन घेतलेले निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक उपयुक्त ठरतात.
आर्थिक सुधारणांचा महत्त्वाचा भाग
निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरण हे भारताच्या आर्थिक सुधारणांच्या व्यापक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे घटक मानले जातात. सरकारचा उद्देश व्यवसाय चालविण्याऐवजी धोरणनिर्मिती, पायाभूत सुविधा विकास आणि सामाजिक क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा आहे. खासगी क्षेत्राच्या सहभागामुळे कार्यक्षमता वाढते, स्पर्धेला चालना मिळते आणि गुंतवणुकीच्या नवीन संधी निर्माण होतात, असा यामागील विचार आहे.
तथापि, या प्रक्रियेत पारदर्शकता, योग्य मूल्यांकन आणि जनहिताचे संरक्षण यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भविष्यातील दिशा काय?
नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या वक्तव्यानंतर केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या विक्रीबाबत अधिक सावध आणि संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भविष्यात खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू राहणार असली तरी ती घाईघाईने न होता नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पडेल. सरकारी मालमत्तेचे योग्य मूल्य मिळवणे, राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण करणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे या तीन प्रमुख उद्दिष्टांच्या आधारेच पुढील निर्णय घेतले जातील.
यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भवितव्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना नवे वळण मिळाले असून, सरकार सध्या ‘योग्य मूल्य आणि योग्य वेळ’ या तत्त्वावर ठाम असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
About the Author
