पुणे : पुण्यातील महावितरण (MSEDCL) कार्यालयात लाचखोरीचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्याला ७,५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले आहे. या कारवाईमुळे सरकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, एसीबीने संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
एसीबीने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीचे नाव रामचंद्र नारायण लोंढे (वय ४२) असे असून ते महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) च्या हडपसर उपविभाग-२ कार्यालयात अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता (वर्ग-१) म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी एका विद्युत उपकंत्राटदाराकडून कामाशी संबंधित बाबींसाठी पैशांची मागणी केल्याचा आरोप आहे.
तक्रारदाराकडून एसीबीकडे धाव
या प्रकरणातील तक्रारदार हा विद्युत क्षेत्रात उपकंत्राटदार म्हणून काम करतो. त्याने महावितरणच्या काही कामांशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कार्यालयाशी संपर्क साधला होता. मात्र, संबंधित कामासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या बदल्यात आरोपी अधिकाऱ्याने पैशांची मागणी केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले.
तक्रारदाराला ही मागणी मान्य नसल्याने त्याने थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे संपर्क साधून तक्रार नोंदवली. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक पडताळणी केली. या पडताळणीत लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर सापळा रचण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पडताळणीत मागणीची पुष्टी
एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची सत्यता तपासण्यासाठी नियमानुसार पडताळणी केली. या प्रक्रियेत आरोपी अधिकाऱ्याने तक्रारदाराकडे पैशांची मागणी केल्याची पुष्टी झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर विशेष पथक तयार करून सापळ्याची योजना आखण्यात आली.
गुरुवारी ठरल्याप्रमाणे तक्रारदार आरोपी अधिकाऱ्याच्या संपर्कात गेला. यावेळी एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण व्यवहारावर लक्ष ठेवले होते. आरोपीने मागितलेल्या रकमेपैकी ७,५०० रुपये स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने तत्काळ कारवाई करत त्याला रंगेहात पकडले.
कार्यालयात खळबळ
ही कारवाई महावितरणच्या हडपसर उपविभागीय कार्यालयाशी संबंधित असल्याने विभागात मोठी खळबळ उडाली. एसीबीचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचून आवश्यक पंचनामा, पुरावे संकलन आणि चौकशीची प्रक्रिया पार पाडत होते. सरकारी कार्यालयातील वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याला अशा प्रकारे लाच घेताना अटक झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्येही चर्चेला उधाण आले.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा
एसीबीने आरोपीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ मधील कलम ७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कलमानुसार सार्वजनिक सेवकाने कोणतेही अधिकृत काम करण्यासाठी किंवा त्यासंबंधी लाभ देण्यासाठी बेकायदेशीर आर्थिक फायदा स्वीकारणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो.
या प्रकरणात पुढील तपासानंतर आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, आरोपीने यापूर्वी अशाच प्रकारे लाच घेतली आहे का, तसेच आर्थिक व्यवहारांचे इतर धागेदोरे आहेत का याचा शोध घेतला जाणार आहे.
एसीबीच्या कारवायांमध्ये वाढ
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभरात एसीबीकडून विविध सरकारी विभागांतील लाचखोरीविरोधात सातत्याने कारवाया करण्यात येत आहेत. महसूल, पोलीस, ग्रामपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम, वीज वितरण आणि इतर विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी लाच स्वीकारताना पकडल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
भ्रष्टाचाराविरोधातील या मोहिमेमुळे अनेक प्रकरणे उघडकीस आली असून, सामान्य नागरिकांमध्येही तक्रार करण्याबाबत जागरूकता वाढत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एसीबीकडे येणाऱ्या तक्रारींची संख्या वाढत असल्याने विभागाने नागरिकांना निर्भयपणे पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे.
नागरिकांना एसीबीचे आवाहन
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागरिकांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की, कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने कामाच्या बदल्यात पैशांची मागणी केल्यास तात्काळ एसीबीशी संपर्क साधावा. लाच देण्याऐवजी तक्रार नोंदवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक वेळा नागरिक काम लवकर व्हावे म्हणून किंवा अडथळे टाळण्यासाठी लाच देतात. मात्र, अशा प्रवृत्तीमुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळते. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत लाच न देता संबंधित प्रकरणाची माहिती एसीबीला देणे आवश्यक आहे.
पुढील तपास सुरू
रामचंद्र नारायण लोंढे यांना अटक केल्यानंतर त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. लाच स्वीकारण्यामागील नेमकी पार्श्वभूमी, संबंधित कामाचा तपशील आणि इतर संभाव्य आर्थिक व्यवहार याबाबत तपास अधिकारी माहिती गोळा करत आहेत. या प्रकरणात आणखी काही महत्त्वाचे पुरावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, फुरसुंगी पोलीस ठाण्यात या प्रकरणाची नोंद करण्यात येत असून, एसीबीकडून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. सरकारी यंत्रणेमधील भ्रष्टाचाराविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे. नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे आणि एसीबीच्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे आणखी एक लाचखोरीचे प्रकरण उघडकीस आले असून, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कायद्याचा धाक दाखविण्यात यश आले आहे.
