मुंबई : राज्यातील लाखो पालकांच्या खिशाला कात्री लावणारी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील शालेय बस सेवा चालवणाऱ्या संघटनांनी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी बस शुल्कात 15 टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जून महिन्यापासूनच विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक खर्चात वाढ होणार असून पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. राज्यभरातील शाळा सुरू होत असताना या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन महाराष्ट्र (SBOA) ने ही दरवाढ जाहीर केली असून संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी याबाबत माहिती दिली. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकार आणि परिवहन विभागाकडे आर्थिक मदतीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र, या मागण्यांवर कोणताही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने अखेर बस शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वाढत्या खर्चामुळे बस चालक-मालक अडचणीत
शालेय बस सेवा चालवणाऱ्या व्यावसायिकांवर गेल्या काही वर्षांत मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. डिझेलचे वाढते दर, वाहन विमा प्रीमियममधील वाढ, वाहनांच्या देखभाल खर्चात झालेली वाढ, चालक आणि वाहकांच्या वेतनात वाढ तसेच विविध परवान्यांचे शुल्क यामुळे व्यवसाय चालवणे कठीण होत असल्याचा दावा बस मालकांनी केला आहे.
संघटनेच्या मते, सध्याच्या दरांमध्ये सेवा सुरू ठेवणे अनेक बस मालकांसाठी अशक्य होत चालले आहे. अनेकांनी कर्ज काढून वाहने घेतली असून त्यांचे हप्ते भरणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड टाळण्यासाठी शुल्कवाढ अपरिहार्य असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
सरकारकडे अनेकदा केली होती मागणी
SBOA च्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शालेय बस चालक आणि मालकांसाठी विशेष अनुदान, कर सवलत किंवा इंधनावरील मदत यांसारख्या उपाययोजनांची मागणी शासनाकडे वारंवार करण्यात आली होती. शालेय वाहतूक सेवा ही केवळ व्यावसायिक सेवा नसून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी निगडित महत्त्वाची सुविधा असल्याने सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र या मागण्यांवर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही.
परिणामी वाढत्या खर्चाचा भार थेट बस सेवा पुरवठादारांवर पडत असल्याने शुल्कवाढीशिवाय दुसरा पर्याय उरला नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
पालक संघटनांचा विरोध
दरम्यान, या निर्णयामुळे पालक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आधीच शाळांची फी, पुस्तके, गणवेश, वह्या, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर खर्चात वाढ झालेली असताना आता बस शुल्कातही वाढ झाल्याने पालकांचे आर्थिक गणित कोलमडणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
अनेक पालकांनी सरकारने या विषयात हस्तक्षेप करून बस मालक आणि पालक यांच्यात समन्वय साधावा, अशी मागणी केली आहे. काही पालक संघटनांनी शुल्कवाढीचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी केली असून 15 टक्के वाढ कशाच्या आधारावर करण्यात आली याबाबत पारदर्शकता असावी, असे मत व्यक्त केले आहे.
शहरांमध्ये अधिक परिणाम
मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबादसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये हजारो विद्यार्थी दररोज शालेय बसने प्रवास करतात. त्यामुळे या शहरांतील पालकांवर या वाढीचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अनेक शाळा शहराच्या बाहेरील भागात असल्याने विद्यार्थ्यांना बससेवेवरच अवलंबून राहावे लागते. अशा परिस्थितीत बस शुल्क वाढल्यास पालकांसाठी पर्याय मर्यादित राहतील. काही कुटुंबांना खासगी वाहनांचा वापर करावा लागण्याची शक्यता असून त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्याही वाढू शकते.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा
बस मालक संघटनांचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमित वाहन तपासणी, सीसीटीव्ही यंत्रणा, जीपीएस ट्रॅकिंग, अग्निशमन उपकरणे आणि प्रशिक्षित कर्मचारी यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. जर योग्य शुल्क मिळाले नाही तर या सुविधा टिकवून ठेवणे अवघड होऊ शकते.
त्यामुळे शुल्कवाढीचा निर्णय हा केवळ आर्थिक कारणांसाठी नसून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार वाहतूक सेवा देण्यासाठी आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
बस शुल्कवाढीची घोषणा झाल्यानंतर आता राज्य सरकारची भूमिका काय राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पालक संघटना आणि बस मालक यांच्यातील वाद वाढू नये यासाठी शासनाने मध्यस्थी करावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
शालेय शिक्षण विभाग आणि परिवहन विभाग यांच्याकडून याबाबत अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र वाढत्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर शासन या विषयात काही निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लाखो कुटुंबांवर परिणाम
राज्यातील लाखो विद्यार्थी दररोज शालेय बसचा वापर करतात. त्यामुळे 15 टक्के शुल्कवाढ ही केवळ वाहतूक क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून तिचा परिणाम थेट पालकांच्या आर्थिक स्थितीवर होणार आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच वाढीव शुल्काचा सामना करावा लागणार असल्याने अनेक कुटुंबांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
आता बस मालक, पालक संघटना आणि राज्य सरकार यांच्यात पुढील काही दिवसांत काय तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून या निर्णयाचा अंतिम परिणाम विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांवरच होणार आहे.
About the Author
