नवी दिल्ली : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण घडामोड घडणार असून ऑस्ट्रेलियाचे उपपंतप्रधान व संरक्षणमंत्री रिचार्ड मार्लेस पुढील आठवड्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्यासोबत दुसऱ्या ‘भारत-ऑस्ट्रेलिया संरक्षणमंत्री संवाद’ बैठकीत सहभागी होणार आहेत. या भेटीकडे दोन्ही देशांच्या सामरिक भागीदारीला अधिक बळ देणारी आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षाविषयक सहकार्य वाढवणारी एक महत्त्वपूर्ण पायरी म्हणून पाहिले जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदलत चाललेल्या सुरक्षा समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत अधिक दृढ झाले आहेत. विशेषतः हिंद-प्रशांत प्रदेशातील वाढत्या आव्हानांमुळे दोन्ही देश संरक्षण क्षेत्रात अधिक जवळ येताना दिसत आहेत. रिचर्ड मार्ल्स यांचा हा दौरा केवळ औपचारिक भेट नसून भविष्यातील संरक्षण सहकार्याच्या नव्या आराखड्याची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय आणि संरक्षण वर्तुळात सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सिंगापूरमध्ये पार पडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेनंतर रिचर्ड मार्ल्स थेट भारतात दाखल होतील. या परिषदेत अनेक देशांचे संरक्षणमंत्री आणि धोरणकर्ते जागतिक सुरक्षेच्या विविध मुद्यांवर चर्चा करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भारत दौऱ्यात होणाऱ्या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा आणि सागरी स्थैर्य यासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये सखोल चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात गेल्या काही वर्षांत संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य झपाट्याने वाढले आहे. नौदल सराव, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, सागरी सुरक्षेतील भागीदारी तसेच संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या आदान-प्रदानात दोन्ही देशांनी महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. ऑसइंडेक्स सारखे संयुक्त नौदल युद्धसराव, संरक्षण करार आणि विविध सामरिक बैठकींमुळे संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर होणारी दुसरी संरक्षणमंत्री संवाद बैठक आगामी धोरणांसाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याबरोबरच दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण उद्योग क्षेत्रातील भागीदारीवरही भर दिला जाऊ शकतो. भारत ‘मेक इन इंडिया’ आणि संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरतेवर भर देत असताना ऑस्ट्रेलियासोबत संयुक्त संशोधन, आधुनिक संरक्षण उपकरण निर्मिती आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या संधींवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांकडून लष्करी तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात नवीन उपक्रमांवर विचार होऊ शकतो.
याशिवाय हिंद महासागर क्षेत्रातील सुरक्षेचा मुद्दाही या बैठकीत केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. सागरी मार्गांचे संरक्षण, अवैध मासेमारी, समुद्री दहशतवाद आणि नैसर्गिक आपत्तींमध्ये संयुक्त मदत या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढवण्याबाबत चर्चा अपेक्षित आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही देश मुक्त, सुरक्षित आणि नियमाधारित इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचे समर्थक मानले जातात. त्यामुळे या विषयावर व्यापक रणनीती आखण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात.
दरम्यान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही देश क्वाड या महत्त्वाच्या गटाचे सदस्य आहेत. या गटात भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान यांचा समावेश असून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थैर्य आणि सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जातो. त्यामुळे या दौऱ्यात ‘क्वाड’ संबंधित सहकार्य, प्रादेशिक स्थैर्य आणि भविष्यातील सुरक्षाविषयक आव्हानांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, रिचर्ड मार्ल्स यांच्या भारत भेटीमुळे संरक्षण सहकार्याचा विस्तार होण्यास मदत मिळेल. विशेषतः संयुक्त लष्करी सरावांची संख्या वाढवणे, नौदल समन्वय अधिक मजबूत करणे आणि सागरी सुरक्षेतील भागीदारी अधिक प्रभावी बनवण्याच्या दिशेने ठोस निर्णय घेतले जाऊ शकतात. तसेच भविष्यात दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि तांत्रिक सहकार्य अधिक वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारताने गेल्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणामध्ये मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांसोबत सामरिक संबंध मजबूत करत असताना ऑस्ट्रेलियासोबतची भागीदारीही वेगाने विस्तारत आहे. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमध्ये विश्वास अधिक दृढ होऊन प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मजबूत भागीदारी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत, ऑस्ट्रेलियाचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री रिचर्ड मार्ल्स यांचा आगामी भारत दौरा हा केवळ राजनैतिक औपचारिकता नसून भविष्यातील संरक्षण धोरण, लष्करी सहकार्य आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो. आता या उच्चस्तरीय बैठकीत कोणते निर्णय होतात आणि भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांना किती नवी दिशा मिळते, याकडे दोन्ही देशांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
