मुंबई / नवी दिल्ली : राज्यातील महायुती सरकारमधील प्रमुख नेत्यांचा दिल्ली दौरा सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे. मुख्यमंत्री देवेन्त्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदे तसेच सुमेत्रा पवार यांनी दिल्लीत तळ ठोकला असून, केंद्रीय नेतृत्वासोबत सलग बैठका घेतल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, राज्यातील कांदा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या, पिकांचे दर, निर्यात धोरण, तसेच आगामी राजकीय समीकरणे या सर्व विषयांवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, याचवेळी विधान परिषद निवडणुकीतील जागावाटपाचा पेच कायम असल्याने या दौऱ्याला राजकीय रंगही चढताना दिसत आहे.
काल महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या बैठकीत राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. विशेषतः कांदा उत्पादक आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर केंद्र सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना करता येतील, यावर विचारविनिमय करण्यात आला. राज्यातील शेतकरी सध्या बाजारभाव, निर्यात निर्बंध, उत्पादन खर्च वाढ आणि हवामानातील बदल अशा अनेक संकटांचा सामना करत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रश्नांवर केंद्राकडे मदत आणि विशेष पॅकेजची मागणी केल्याची चर्चा आहे.
या बैठकीत केंद्रीय कृषिमंत्री तसेच ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती होती. राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग ऊस आणि कांदा उत्पादनावर आधारित असल्याने या प्रश्नांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत कांद्याचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकरीही एफआरपी, साखर निर्यात आणि कारखान्यांच्या थकबाकीच्या मुद्द्यांवर आक्रमक होताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत दिल्लीतील बैठका शेतकरी हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.
मात्र, या दौऱ्यामागे केवळ शेतकरी प्रश्नच नाहीत, तर राज्यातील राजकीय घडामोडीदेखील असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुका जवळ येत असून, महायुतीमधील जागावाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात जागांबाबत समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
महायुतीतील प्रत्येक पक्ष आपल्या राजकीय ताकदीप्रमाणे अधिकाधिक जागांची मागणी करत असल्याने चर्चेचा सूर गंभीर बनला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषद निवडणुकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार आणि उमेदवारी कोणाला दिली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, दिल्लीतील या बैठकीत केवळ शेतकरी प्रश्नांवरच नव्हे, तर राज्यातील राजकीय समतोल राखण्यावरही चर्चा झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः महायुतीमध्ये अंतर्गत नाराजी वाढू नये आणि निवडणुकांपूर्वी एकसंघता टिकून राहावी, यासाठी केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय असल्याचे बोलले जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मंत्रिमंडळातील अनेक वरिष्ठ मंत्रीदेखील दिल्ली दौऱ्यावर असल्याने या भेटींना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राज्यातील विविध विभागांशी संबंधित प्रश्नांवर केंद्र सरकारकडून निधी, प्रकल्प मंजुरी आणि धोरणात्मक सहकार्य मिळवण्याचाही प्रयत्न या दौऱ्यात केला जात असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योग आणि पाणी व्यवस्थापन यासंदर्भातील प्रस्तावांवर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये काही मुद्द्यांवर मतभेद असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगत आहेत. विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारीबाबत इच्छुकांची संख्या वाढल्याने पक्षांतर्गत दबाव वाढला आहे. अशा वेळी दिल्लीतील बैठकीत केंद्रीय नेतृत्वाकडून अंतिम सूत्र ठरवले जाऊ शकते, असा अंदाज राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.
राज्यातील विरोधकांनीही या दौऱ्यावर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी केवळ बैठका घेतल्या जात असल्याचा आरोप काही विरोधी नेत्यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे महायुती सरकारकडून मात्र हा दौरा राज्यहिताचा असून, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केंद्राशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
राजकीय चर्चांच्या केंद्रस्थानी आलेल्या या दिल्ली दौऱ्याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विधान परिषद जागावाटपाचा पेच सुटणार का, शेतकरी प्रश्नांवर केंद्र सरकारकडून कोणती मोठी घोषणा होणार का, आणि महायुतीतील अंतर्गत समन्वय अधिक मजबूत होणार का, याबाबत पुढील काही दिवसांत चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिल्लीतील या बैठका केवळ प्रशासकीय नसून, आगामी राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकणाऱ्या ठरू शकतात, अशी चर्चा राज्यभर सुरू आहे.
About the Author
