सोलापूर : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत विविध शासकीय यंत्रणांना विकासकामे व योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीअंतर्गत प्रस्तावित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी सप्टेंबर 2026 पूर्वी प्रशासकीय मान्यता घेणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी S. Karthikeyan यांनी दिले.
नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या पूर्वतयारी आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला पोलीस उपआयुक्त गौहर हसन, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला, प्रीतम कुंटला, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनोज ठाकरे, जिल्हा उपनिबंधक किरण गायकवाड, शासकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. ऋत्विक जयकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन म्हणाले की, शासनाने मागील वर्षापासून सप्टेंबरपूर्वी सर्व प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय यंत्रणेने शासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच 22 मे 2026 रोजी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समिती सभेसाठी सर्व विभागांनी विविध योजना, प्रलंबित कामे व अनुपालनाच्या मुद्द्यांचा अभ्यास करून आवश्यक माहिती तयार ठेवावी, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी विभागांना सूचना देताना सांगितले की, प्रस्ताव पाठविताना कार्यालयाचा यूआयडी क्रमांक अनिवार्यपणे नमूद करावा. यूआयडी नसलेल्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळणार नाही. तसेच मंजूर निधीपैकी केवळ 10 टक्के निधी खरेदीसाठी वापरण्याचे शासनाचे निर्देश असून त्यापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
About the Author
