सांगोला प्रतिनिधी : जुजारपूर ग्रामपंचायतीच्या कारभारावरून ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, विविध विकासकामांच्या अंमलबजावणीसह कामांच्या बिलांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मंजूर झालेली काही विकासकामे प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहेत का, कामांचा दर्जा योग्य आहे का आणि त्यासाठी काढण्यात आलेली बिले नेमकी कशाच्या आधारावर मंजूर करण्यात आली, याची चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ग्रामस्थांनी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विकासकामांसाठी शासनाकडून निधी मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कामे कागदोपत्री पूर्ण दाखवली जातात; मात्र प्रत्यक्षात कामांची स्थिती वेगळी असल्याचा आरोप काही ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे. काही कामे अपूर्ण असल्याचे, तर काही कामांच्या दर्जाबाबत नागरिकांनी शंका उपस्थित केल्याचे समोर आले आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांसाठी निधी मंजूर होणे ही पहिली प्रक्रिया असली, तरी त्या निधीतून प्रत्यक्षात काम पूर्ण होणे आणि त्याची गुणवत्ता योग्य असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मंजूर निधी, कामाचे आदेश, प्रत्यक्ष खर्च आणि संबंधित कामांची सद्यस्थिती याची सखोल पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कागदावर काम पूर्ण, प्रत्यक्षात मात्र वेगळे चित्र?
ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा विकासकामांशी संबंधित आहे. काही कामे पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले असल्यास त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यासाठी संबंधित कंत्राटदार किंवा संस्थेला देयके अदा करण्यात आली आहेत का, देयके मंजूर करण्यापूर्वी आवश्यक तपासणी झाली होती का, याची माहितीही ग्रामस्थांना हवी आहे.
याशिवाय, मंजूर निधीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष काम किती झाले, कामासाठी किती खर्च करण्यात आला आणि उर्वरित निधीचा वापर कसा करण्यात आला, याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
बिले मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न
ग्रामपंचायतीच्या कारभारासंदर्भात बिलांच्या मंजुरीचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. एखादे काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून त्याचे बिल काढण्यात आले असल्यास प्रत्यक्ष कामाची पाहणी आणि मोजमाप झाल्यानंतरच देयक मंजूर करण्यात आले का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कामाचे मोजमाप, मोजमाप पुस्तिका, कामाचे आदेश, मंजूर निधी, खर्चाचे तपशील आणि अदा करण्यात आलेली बिले यांचा परस्पर ताळमेळ तपासणे गरजेचे असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रांची स्वतंत्रपणे छाननी करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
कामांच्या दर्जाबाबतही नागरिकांची नाराजी
ग्रामस्थांनी काही विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शासनाचा निधी खर्च करताना केवळ कागदोपत्री काम पूर्ण करण्यापेक्षा नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणे महत्त्वाचे आहे. रस्ते, पाणी, गटार, सार्वजनिक सुविधा किंवा इतर विकासकामे करण्यात आली असल्यास ती निर्धारित निकषांनुसार आणि टिकाऊ पद्धतीने करण्यात आली आहेत का, याची तपासणी आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
कामाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
सरपंच-ग्रामसेवकांच्या भूमिकेची चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणात ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी आणि प्रशासनाची भूमिका काय होती, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कामांना मंजुरी देण्यापासून ते प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, मोजमाप आणि बिलांच्या मंजुरीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याची तपासणी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयात बसून कागदपत्रांची तपासणी न करता प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन विकासकामांची पाहणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास कागदपत्रांमधील नोंदी आणि जमिनीवरील वास्तव यातील फरक स्पष्ट होऊ शकतो, असा ग्रामस्थांचा दावा आहे.
निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणण्याची मागणी
ग्रामस्थांनी केलेले आरोप अद्याप चौकशीअंती सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासनाची बाजू ऐकून घेऊन कागदपत्रांची आणि प्रत्यक्ष कामांची अधिकृत तपासणी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि गैरप्रकार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास वस्तुस्थिती ग्रामस्थांसमोर मांडावी, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे.
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राहणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक निधीचा वापर होत असल्याने प्रत्येक कामाचा हिशेब नागरिकांना उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जुजारपूर ग्रामपंचायतीतील विकासकामे, मंजूर निधी, कामांचे आदेश, मोजमाप पुस्तिका आणि अदा झालेली बिले यांची सखोल चौकशी झाल्यास या प्रकरणातील सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे.
आता संबंधित प्रशासन या मागणीची दखल घेऊन प्रत्यक्ष चौकशी करते का, ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतात का आणि अनियमितता आढळल्यास जबाबदारांवर काय कारवाई होते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
