अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत केलेल्या नव्या घोषणेमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिका, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँड यांच्यात सुरक्षा आणि संरक्षणासंदर्भात करार झाल्याचे जाहीर केले. या करारामुळे अमेरिकेला ग्रीनलँडच्या सुरक्षेवर दीर्घकालीन आणि व्यापक अधिकार मिळणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये ‘ग्रीनलँड आता अमेरिकेच्या ताब्यात जाणार का?’ असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, ग्रीनलँड अमेरिकेचा भाग झालेला नाही आणि त्यावरील डेन्मार्कचे सार्वभौमत्व कायम राहणार आहे.
नेमका काय झाला करार?
ट्रम्प यांच्या घोषणेनुसार, अमेरिकेला ग्रीनलँडच्या सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या बाबतीत कायमस्वरूपी भूमिका मिळणार आहे. कराराचा उद्देश अमेरिकेच्या मते आर्क्टिक क्षेत्रातील सुरक्षा मजबूत करणे आणि संभाव्य प्रतिस्पर्धी देशांना तेथे लष्करी किंवा धोरणात्मक पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून रोखणे हा आहे.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या व्यवस्थेमध्ये अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये लष्करी उपस्थिती वाढवण्याबरोबरच प्रवेश, तळ उभारणी आणि हवाई मार्गांच्या वापराबाबत व्यापक अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच गैर-NATO देशांच्या संवेदनशील गुंतवणुकीवरही मर्यादा आणण्याची तरतूद असल्याचे वृत्त आहे.
मग ग्रीनलँड अमेरिकेच्या ताब्यात गेला का?
नाही. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
ग्रीनलँड हा भौगोलिकदृष्ट्या उत्तर अमेरिकेतील विशाल बेट असले तरी राजकीयदृष्ट्या तो डेन्मार्कच्या राज्यघटनेतील स्वायत्त प्रदेश आहे. ग्रीनलँडला मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत स्वायत्तता आहे आणि तेथील नागरिकांना भविष्यात स्वतंत्र होण्याचा अधिकारही आहे. नव्या करारामुळे ग्रीनलँडचे सार्वभौमत्व अमेरिकेकडे हस्तांतरित झालेले नाही.
अमेरिकेला मिळणारे अधिकार मुख्यतः सुरक्षा, संरक्षण, लष्करी उपस्थिती आणि धोरणात्मक हितसंबंधांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे ‘ग्रीनलँड अमेरिकेने विकत घेतले’ किंवा ‘ग्रीनलँड अमेरिकेचा 51वा राज्य बनला’ असे म्हणणे सध्याच्या कराराच्या माहितीनुसार अचूक ठरणार नाही.
ट्रम्प यांच्यासाठी ग्रीनलँड इतका महत्त्वाचा का?
ग्रीनलँडचे स्थान आर्क्टिकमध्ये अत्यंत रणनीतिक आहे. उत्तर अमेरिका, युरोप आणि आर्क्टिक महासागराच्या जवळ असल्यामुळे या प्रदेशाचे लष्करी आणि भूराजकीय महत्त्व मोठे आहे.
अमेरिकेचा या बेटावर आधीपासूनच लष्करी तळ आहे. नव्या करारामुळे अमेरिकेची उपस्थिती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रशिया आणि चीनच्या वाढत्या आर्क्टिक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला ग्रीनलँडमधील आपली रणनीतिक क्षमता मजबूत करायची आहे, असे या करारामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे.
चीन आणि रशियावरही लक्ष
ग्रीनलँडमधील नैसर्गिक संसाधने आणि आर्क्टिकमधील बदलते व्यापारी मार्ग यामुळे या बेटाकडे अनेक देशांचे लक्ष आहे. नव्या व्यवस्थेत अमेरिकेला आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना ग्रीनलँडमध्ये लष्करी तळ उभारण्यापासून किंवा संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून रोखण्याची क्षमता मिळू शकते.
यामुळे हा करार केवळ अमेरिका आणि डेन्मार्कमधील सुरक्षा करार न राहता आर्क्टिकमधील मोठ्या भूराजकीय समीकरणाचा भाग मानला जात आहे.
डेन्मार्कची भूमिका काय?
डेन्मार्ककडून या व्यवस्थेबाबत महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आला आहे—ग्रीनलँडचे सार्वभौमत्व कायम राहणार आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या नेतृत्वाने सुरक्षा व्यवस्थेला पाठिंबा दर्शवला असला तरी औपचारिक स्वाक्षरी आणि संबंधित संसदीय प्रक्रिया आवश्यक आहेत.
यामुळे ट्रम्प यांच्या ‘permanent control’ या शब्दप्रयोगाचा अर्थ अमेरिकेने ग्रीनलँडचा भूभाग ताब्यात घेतला असा काढणे योग्य ठरणार नाही.
ट्रम्प यांच्या जुन्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर करार महत्त्वाचा
ग्रीनलँड खरेदी करण्याची इच्छा ट्रम्प यांनी यापूर्वीही व्यक्त केली होती. त्यांच्या या भूमिकेमुळे अमेरिका, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँड यांच्यात मोठा राजनैतिक तणाव निर्माण झाला होता. आता झालेला सुरक्षा करार हा त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.
वॉशिंग्टन पोस्टच्या वृत्तानुसार, सध्याची व्यवस्था ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या पूर्वीच्या उद्दिष्टापेक्षा वेगळी असून, यात ग्रीनलँडचे सार्वभौमत्व कायम ठेवले आहे.
ग्रीनलँडच्या नागरिकांसाठी याचा अर्थ काय?
ग्रीनलँडमध्ये स्वातंत्र्याची मागणी आणि स्वतःचे राजकीय भविष्य ठरवण्याचा मुद्दा आधीपासूनच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे अमेरिकेची वाढती लष्करी भूमिका स्थानिक पातळीवरही संवेदनशील विषय ठरू शकते.
नव्या करारामुळे सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या बाबतीत अमेरिकेची भूमिका मजबूत होणार असली तरी ग्रीनलँडचे अंतर्गत प्रशासन आणि त्याच्या भविष्यासंदर्भातील राजकीय निर्णयाचा प्रश्न वेगळा राहतो.
पुढे काय होणार?
सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, कराराची औपचारिक प्रक्रिया आणि अंतिम अंमलबजावणी याकडे जगाचे लक्ष आहे. करारातील अनेक तांत्रिक तपशीलही पुढील काळात अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे सध्या एवढे निश्चित म्हणता येईल की ग्रीनलँड अमेरिकेच्या मालकीचा किंवा अमेरिकेचा भाग झालेला नाही; मात्र त्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेत अमेरिकेची भूमिका अत्यंत मोठी आणि दीर्घकालीन होण्याच्या दिशेने हा करार महत्त्वाचा टप्पा आहे.
आर्क्टिक क्षेत्रातील रशिया, चीन, अमेरिका आणि युरोपीय देशांमधील वाढती स्पर्धा पाहता या कराराचा परिणाम केवळ ग्रीनलँडपुरता मर्यादित न राहता भविष्यातील जागतिक सुरक्षा आणि भूराजकीय समीकरणांवरही होऊ शकतो.
About the Author
