राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय: आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी मंजूर
मुंबई उच्च न्यायालयांनी १६ डिसेंबर २०१४ व ९ जून २०२२ रोजी संबंधित शिक्षकांना वेतनवाढी देण्याचे आदेश दिले.
मुंबई : शासनाने ४ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त ३५ शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेण्यात आला आहे. शिक्षकांच्या दीर्घकालीन मागणीला यश.
पालकांसह विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; प्रतिज्ञापत्रासाठी लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ
पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार, ३० एप्रिल १९८४ च्या धोरणांतर्गत आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या जात होत्या. मात्र, सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या सवलतीस स्थगिती देण्यात आली होती. यामुळे २००५-०६ ते २०१२-१३ या कालावधीत अनेक शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ मिळाली नाही. याविरोधात शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाचा आदेश आणि शासनाची भूमिका नागपूर आणि उच्च न्यायालयांनी अनुक्रमे १६ डिसेंबर २०१४ व ९ जून २०२२ रोजी संबंधित शिक्षकांना सहा महिन्यांच्या आत वेतनवाढी देण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार शासनाने निर्णय घेत, ४ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त ३५ शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्यास मान्यता दिली. महत्त्वाचे निर्णय २७ राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक व ८ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढ मंजूर पूर्वी देण्यात आलेली रु. १,००,०००/- ची प्रोत्साहनपर रक्कम वेतनवाढीच्या रकमेतून वजा केली जाईल संबंधित शिक्षकांचे वेतन ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकले जाते, त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्च मंजूर होईल.
हा निर्णय पूर्वोदाहरण म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही शासन निर्णय संकेतस्थळावर उपलब्ध हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक २०२५०३१७१७२७५४०९२१ आहे. शिक्षक संघटनांकडून स्वागत शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील आदर्श शिक्षकांना न्याय देणारा ठरेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
