नीरा उजवा कालवा फाटा क्रमांक ५ लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी हक्काच्या पाण्यासाठी सुरू केलेले धरणे आंदोलन सहाव्या दिवशीही सुरूच आहे. सांगोला तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या या आंदोलनात टेल भागातील शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, शेवटच्या शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या आंदोलनामुळे नीरा उजवा कालव्याच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, नीरा उजवा कालवा विभाग, फलटण माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या उत्तरात कालव्याची कामे, अस्तरीकरण, निधी तसेच पाणी शेवटच्या भागापर्यंत पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणींची नोंद केली होती. त्यामुळे २० वर्षांपूर्वी नोंदवला गेलेला प्रश्न आजही कायम असल्याचा दावा आंदोलनकर्ते शेतकरी करीत आहेत.
२००६ मध्येच टेलपर्यंत पाणी पोहोचण्याचा प्रश्न
माहिती अधिकारातून उपलब्ध झालेल्या शासकीय नोंदीनुसार, नीरा उजवा कालवा शाखा क्रमांक ४ मध्ये १९८३-८४ पासून पाणी सोडले जात होते. मात्र कालव्यामध्ये पाझराचे प्रमाण अधिक असल्याने पाणी शेवटच्या भागापर्यंत पोहोचत नसल्याचे त्यावेळी विभागाने स्पष्ट केले होते.
शाखा क्रमांक ४ मधील मातीची कामे दुष्काळी काम म्हणून रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करण्यात आली होती. काही कामे अपूर्ण राहिल्याने तसेच कालव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाझर होत असल्याने पाण्याचा प्रवाह टेल भागापर्यंत पोहोचण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्या काळातील कागदपत्रांत नमूद करण्यात आले होते.
यानंतर २००५-०६ मध्ये शाखा क्रमांक ४ मधील काही अपूर्ण डीग आणि अस्तरीकरणाची कामे पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर त्या वर्षीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात शाखा क्रमांक ४ मधून सोडलेले पाणी सांगोला गावापर्यंत पोहोचल्याचे विभागीय नोंदीत नमूद असल्याचे सांगितले जाते.
तत्कालीन राज्यपालांच्या टंचाई कार्यक्रमांतर्गत सांगोला कालवा प्रकल्पातील विविध कामांसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती आरटीआयच्या उत्तरातून समोर आली होती. त्यामध्ये मातीकामासाठी १.५० कोटी रुपये, अस्तरीकरणासाठी ४.२२ कोटी रुपये आणि बांधकामांसाठी ४.२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
नीरा उजवा कालव्याच्या किलोमीटर १५१ ते १६६ या दरम्यान अस्तरीकरणाची कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. या कामांसाठी निविदा काढून ठेकेदारांना कामे देण्यात आल्याचा उल्लेखही शासकीय पत्रव्यवहारात आहे. मात्र कामे सुरू करण्याच्या टप्प्यावर स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे काही कामे बंद पडल्याचे त्या वेळच्या नोंदीत नमूद करण्यात आले होते.
अस्तरीकरणाचा मुद्दा न्यायालयात
कालव्याची बंद पडलेली कामे पुन्हा सुरू करून पूर्ण करण्यासाठी चिणके येथील आप्पा बाबाजी पाटील यांनी मार्च २००५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती, असा उल्लेख संबंधित शासकीय उत्तरात करण्यात आला आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीनंतर प्रस्तावित अस्तरीकरणाची कामे पूर्ण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध असल्यास शासकीय अधिकारी आणि कामगारांना पोलीस संरक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्या काळातील कागदपत्रांत नमूद करण्यात आले होते.
फाटा क्रमांक ५ च्या सुधारित प्रकल्प अहवालात विविध कामांची अंदाजित किंमत, झालेला खर्च आणि उर्वरित कामांची माहिती देण्यात आली होती. निधी उपलब्धतेनुसार उर्वरित कामे पूर्ण करण्यात येतील, अशी भूमिका त्यावेळी विभागाकडून मांडण्यात आली होती.
मात्र २० वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही फाटा क्रमांक ५ लाभक्षेत्रातील टेल भागातील शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी आंदोलन करावे लागत असल्याने त्या काळातील नियोजन, कामांची अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष पाणीवाटप यांचा सविस्तर आढावा घेण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
१,८५२ हेक्टर सिंचन क्षेत्र; तरीही टेलला पाणी अपुरे
उपलब्ध शासकीय कागदपत्रांनुसार सांगोला शाखा कालवा क्रमांक ४ अंतर्गत संबंधित सिंचन क्षेत्र १,८५२ हेक्टर असल्याचे नमूद आहे. तसेच सांगोला शाखा कालवा किलोमीटर १ ते ४८ या भागाशी संबंधित सिंचन क्षेत्राचाही नोंदीत उल्लेख आहे.
एवढ्या मोठ्या क्षेत्रासाठी सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली असतानाही टेल भागातील शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरते पाणी सोडण्याऐवजी कालव्याची क्षमता, पाझर, गळती, अस्तरीकरण आणि पाणीवाटपाची संपूर्ण यंत्रणा यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
० ते ९३ मैल बंदिस्त पाइपलाइनची मागणी
टेल भागातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी ० ते ९३ मैलपर्यंत समांतर बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी आणून सोडण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कालव्यामधून होणारा पाण्याचा अपव्यय, पाझर आणि शेवटच्या भागापर्यंत पाणी पोहोचताना निर्माण होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता बंदिस्त पाइपलाइन हा पर्याय प्रभावी ठरू शकतो, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. या मागणीची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासून शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
‘टेलपर्यंत पाणी मिळेपर्यंत माघार नाही’
सहा दिवसांपासून तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या आंदोलनात फाटा क्रमांक ५ लाभक्षेत्रातील शेतकरी सहभागी झाले आहेत. पाणीवाटपात टेल भागाला न्याय मिळावा, कालव्याची आवश्यक कामे तातडीने पूर्ण करावीत आणि शेवटच्या शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचेल, अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, या मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत.
“नीरा उजवा कालवा फाटा क्रमांक ५ लाभक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांचा हा पाण्याच्या हक्कासाठीचा लढा आहे. आंदोलनाचा आज सहावा दिवस आहे. टेलपर्यंत पाणी पोहोचेपर्यंत हे आंदोलन संपणार नाही. पाणी मिळाल्याशिवाय आम्ही माघार घेणार नाही,” असा निर्धार शेतकरी तानाजी पाटील यांनी व्यक्त केला.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
२००६ मधील शासकीय कागदपत्रांमध्येच कालव्याची कामे, अस्तरीकरण, निधी आणि पाणी शेवटच्या भागापर्यंत पोहोचण्यातील अडचणींची नोंद झालेली असताना आज त्याच प्रश्नासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागत आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने या संपूर्ण प्रकरणाचा गांभीर्याने आढावा घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
फाटा क्रमांक ५ लाभक्षेत्रातील प्रत्यक्ष पाणीवाटप, कालव्याची सद्यस्थिती, टेलपर्यंत पाणी पोहोचण्यात येणारे अडथळे, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन, प्रलंबित कामे तसेच ० ते ९३ मैल समांतर बंदिस्त पाइपलाइनची मागणी याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी आंदोलनकर्त्यांची अपेक्षा आहे.
२००६ मध्ये शासकीय कागदपत्रांमध्ये नोंदवला गेलेला पाण्याचा प्रश्न २०२६ मध्येही आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. त्यामुळे “टेलपर्यंत पाणी कधी पोहोचणार?” हा सवाल आता फाटा क्रमांक ५ लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसह संपूर्ण सांगोला तालुक्यासमोर उभा राहिला आहे. आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशीही शेतकऱ्यांची भूमिका ठाम असल्याने प्रशासन या प्रश्नावर कोणता तोडगा काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
