वेलिंग्टन : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही वर्षांत स्वतंत्र पत्रकार परिषदांना फारसे प्राधान्य दिले नसल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला आहे. आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमादरम्यान एका पत्रकाराने पंतप्रधान मोदींना थेट पत्रकार परिषद का घेत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नानंतर सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली. भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना भारतातील माध्यम व्यवस्था, लोकशाही प्रक्रिया आणि पंतप्रधानांच्या संवादाच्या विविध माध्यमांचा उल्लेख करत भूमिका स्पष्ट केल
आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमानंतर विविध देशांचे नेते पत्रकारांशी संवाद साधत असताना एका पत्रकाराने भारतीय प्रतिनिधींकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकार परिषदांना का सामोरे जात नाहीत, असा प्रश्न विचारला. पत्रकाराने या परिस्थितीला मोठ्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यानंतर हा प्रश्न पुन्हा समोर येत असल्याचे नमूद केले.
पत्रकाराच्या मते, जगातील अनेक लोकशाही देशांचे प्रमुख नियमितपणे पत्रकार परिषद घेतात आणि कठीण प्रश्नांनाही उत्तरे देतात. त्यामुळे भारताच्या पंतप्रधानांकडूनही अशाच प्रकारच्या खुल्या संवादाची अपेक्षा व्यक्त करण्यात
भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, पंतप्रधान मोदी विविध माध्यमांतून नागरिकांशी सातत्याने संवाद साधतात. त्यांनी निवडणूक प्रचार सभा, संसदेतील भाषणे, ‘मन की बात’, मुलाखती तसेच सोशल मीडिया यांचा उल्लेख केला.
अधिकाऱ्यांनी असेही स्पष्ट केले की, कोणता नेता कोणत्या माध्यमातून संवाद साधतो हा त्याचा वैयक्तिक आणि राजकीय निर्णय असतो. संवादाचे स्वरूप बदलले असले तरी माहिती देण्याची प्रक्रिया थांबलेली नाही, असे त्यांनी सांगि
विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर पुन्हा सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, पत्रकार परिषद म्हणजे सरकारची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व तपासण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. पत्रकारांना कोणताही पूर्वनियोजित प्रश्न नसताना थेट प्रश्न विचारण्याची संधी मिळणे हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असल्याचे त्यांचे मत आहे.
विरोधकांचा आरोप आहे की, पंतप्रधानांनी गेल्या अनेक वर्षांत स्वतंत्र आणि मुक्त पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. त्यामुळे सरकार कठोर किंवा अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांना सामोरे जाणे टाळत असल्याची टीका ते सातत्याने करत आहेत.
भाजप नेत्यांनी या टीकेला प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, पंतप्रधान मोदी देशातील सर्वाधिक लोकांशी संवाद साधणाऱ्या नेत्यांपैकी एक आहेत. ते नियमितपणे सार्वजनिक सभा, संसदेतील चर्चांमध्ये सहभाग, रेडिओ कार्यक्रम, मुलाखती आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचतात.
भाजपचे म्हणणे आहे की, संवादाचा प्रकार बदलला असला तरी त्यातून सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली जाते. त्यामुळे पत्रकार परिषद हाच संवादाचा एकमेव मार्ग मानणे योग्य नाही.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पत्रकार परिषदांना विशेष महत्त्व असते. पत्रकार कोणतेही प्रश्न विचारू शकतात आणि सरकारला त्यांची थेट उत्तरे द्यावी लागतात. यामुळे सत्ताधाऱ्यांची उत्तरदायित्वाची भावना अधिक दृढ होते, असे अनेक माध्यम तज्ज्ञांचे मत आहे.
दुसरीकडे, आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे संवादाची अनेक नवीन साधने उपलब्ध झाली आहेत. सोशल मीडिया, थेट प्रसारण, डिजिटल संदेश आणि विशेष मुलाखती यांच्या माध्यमातूनही सरकार आपली भूमिका जनतेपर्यंत पोहोचवत असल्याचा युक्तिवाद सरकार समर्थकांकडून केला जातो.
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. काही वापरकर्त्यांनी पत्रकाराच्या प्रश्नाचे समर्थन करत मुक्त पत्रकार परिषदांची गरज व्यक्त केली. तर अनेकांनी भारतीय अधिकाऱ्यांच्या उत्तराचे समर्थन करत पंतप्रधान विविध माध्यमांतून सातत्याने संवाद साधत असल्याचे म्हटले.
काही विश्लेषकांनी या चर्चेकडे भारतातील माध्यम स्वातंत्र्य, सरकार आणि पत्रकार यांच्यातील संबंध तसेच सार्वजनिक संवादाच्या बदलत्या पद्धतींच्या व्यापक संदर्भात पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
जागतिक परिषदांमध्ये सहभागी होणाऱ्या अनेक देशांच्या प्रमुखांकडून पत्रकार परिषद घेण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे भारताच्या पंतप्रधानांबाबतही परदेशी माध्यमांकडून असे प्रश्न वेळोवेळी विचारले जातात. विशेषतः भारताचे वाढते जागतिक महत्त्व लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष भारतीय नेतृत्वावर अधिक केंद्रित होत आहे.
About the Author
