रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाल्यानंतर औषधोपचारासोबत विविध वैद्यकीय उपकरणे आणि डिस्पोजेबल साहित्याचा वापर केला जातो. मात्र या उपकरणांच्या किमतीबाबत रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना पुरेशी माहिती नसल्याने बिलामध्ये आकारल्या जाणाऱ्या रकमेबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित होतात. महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या पाहणीत अशाच प्रकारची मोठी किंमत तफावत समोर आली आहे. विशेषतः अवघ्या ११.०५ रुपयांना खरेदी केलेला IV सेट ३२५ रुपयांच्या MRPसह आकारला जात असल्याचे आढळले आहे. या उदाहरणात खरेदी किंमत आणि MRPमधील तफावत तब्बल २,८४१ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे FDAच्या पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकारामुळे रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमत निर्धारणाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र FDAचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधत केंद्र सरकारच्या National Pharmaceutical Pricing Authority आणि औषध विभागाकडे वैद्यकीय उपकरणे व हॉस्पिटल कन्झ्युमेबल्सच्या किंमतींवर नियमन आणण्याची शिफारस केली आहे.
११ रुपयांचा सेट, ३२५ रुपयांची MRP
FDAच्या पाहणीमध्ये समोर आलेल्या उदाहरणानुसार, एका IV सेटची रुग्णालयाकडून होणारी खरेदी किंमत ₹११.०५ इतकी आहे. मात्र त्याच उपकरणावर ₹३२५ MRP असल्याचे आढळले. खरेदी किंमत आणि MRP यातील हा फरक तब्बल २,८४१ टक्के असल्याचे अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
IV सेट म्हणजे रुग्णाला सलाईन किंवा इतर द्रव औषधे देण्यासाठी वापरली जाणारी नळी आणि त्यासोबतचे डिस्पोजेबल उपकरण. रुग्णालयातील अनेक उपचारांमध्ये याचा वापर होतो. त्यामुळे अशा उपकरणाच्या किंमतीतील मोठी तफावत रुग्णाच्या अंतिम बिलावर परिणाम करू शकते.
मात्र MRP आणि प्रत्यक्ष खरेदी किंमत यातील फरक म्हणजेच रुग्णालयाचा निव्वळ नफा असे थेट मानता येत नाही, कारण रुग्णालयांच्या एकूण खर्चामध्ये मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, निर्जंतुकीकरण, साठवणूक, लॉजिस्टिक्स आणि इतर खर्च असू शकतात. त्यामुळे या आकडेवारीचा अर्थ लावताना खरेदी किंमत, MRP आणि प्रत्यक्ष रुग्णाकडून आकारलेली रक्कम यातील फरक स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
सिरिंजच्या किमतीतही मोठी तफावत
FDAच्या पाहणीत केवळ IV सेटच नव्हे तर इतर वैद्यकीय कन्झ्युमेबल्समध्येही मोठी किंमत तफावत दिसून आली. १० मिली सिरिंजची खरेदी किंमत ₹६.७५ असून तिची MRP ₹५७.२० असल्याचे उदाहरण समोर आले आहे. या दोन्ही किमतींमधील फरक मोठा असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या पाहणीत निदर्शनास आले.
त्याचप्रमाणे विविध प्रकारच्या कॅथेटर, ऑक्सिजन मास्क आणि नेब्युलायझर यांसारख्या वस्तूंच्या किंमतीतही लक्षणीय फरक आढळल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. काही ऑक्सिजन मास्क आणि नेब्युलायझरची खरेदी किंमत सुमारे ₹४० ते ₹४५ असताना त्यांची MRP ₹६५० ते ₹७१५पर्यंत असल्याचे उदाहरण देण्यात आले आहे.
औषधांप्रमाणे उपकरणांवरही नियंत्रणाची मागणी
औषधांच्या किंमतींवर केंद्र सरकारच्या औषध किंमत नियंत्रण व्यवस्थेमुळे काही प्रमाणात नियमन आहे. मात्र अनेक वैद्यकीय उपकरणे आणि हॉस्पिटल कन्झ्युमेबल्सच्या किंमत निर्धारणासाठी तशी व्यापक मर्यादा नसल्याचा मुद्दा FDAकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंढे यांनी NPPAकडे हॉस्पिटलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्राथमिक उपकरणे आणि कन्झ्युमेबल्सना नियमनाच्या चौकटीत आणण्याची शिफारस केली आहे. उद्देश केवळ किंमत कमी करणे नसून खरेदी किंमत, MRP आणि रुग्णाकडून आकारली जाणारी रक्कम यामध्ये अधिक पारदर्शकता निर्माण करणे हा आहे.
रुग्णाला माहिती मिळण्याचा अधिकार महत्त्वाचा
रुग्णालयात उपचार घेत असताना रुग्ण किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचे मुख्य लक्ष उपचार आणि रुग्णाच्या प्रकृतीकडे असते. अशा परिस्थितीत बिलामध्ये वापरलेल्या प्रत्येक वस्तूची बाजारातील किंमत, खरेदी किंमत किंवा त्यावर आकारलेला मार्जिन तपासणे सामान्य नागरिकाला सहज शक्य होत नाही.
तुकाराम मुंढे यांनी या माहितीच्या अभावाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, रुग्णाला वापरल्या जाणाऱ्या औषध किंवा उपकरणाची किंमत आणि त्यावर आकारला जाणारा अतिरिक्त खर्च समजण्याची सुविधा असणे आवश्यक आहे. माहितीतील ही दरी कमी करण्यासाठी अधिक पारदर्शक व्यवस्था आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.
इतर राज्यांतूनही अशाच तक्रारी
वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतीबाबत केवळ महाराष्ट्रातूनच प्रश्न उपस्थित झालेले नाहीत. उपलब्ध अहवालानुसार पंजाब, राजस्थान आणि तमिळनाडू या राज्यांमधूनही वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतीतील मोठ्या मार्जिनबाबत तक्रारी केंद्राकडे पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे हा विषय केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित न राहता देशभरातील हॉस्पिटल कन्झ्युमेबल्सच्या किंमत नियमनाशी संबंधित असल्याचे चित्र आहे.
FDAने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनंतर आता NPPA आणि केंद्राच्या औषध विभागाकडून वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमत रचनेचा आढावा घेण्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. कोणत्या उपकरणांवर किती मार्जिन असावे, उत्पादकापासून वितरक आणि रुग्णालयापर्यंत किंमत कशी वाढते, तसेच रुग्णाच्या बिलामध्ये कोणती माहिती स्पष्टपणे देणे आवश्यक आहे, याबाबत धोरणात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, रुग्णालय क्षेत्राकडूनही नियमन करताना रुग्णांच्या हितासोबत रुग्णालयांचा प्रत्यक्ष खर्च, सेवा, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांचा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भविष्यातील कोणतेही नियम पारदर्शकता आणि रुग्णांच्या परवडणाऱ्या उपचारांचा समतोल राखणारे असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकूणच, ₹११.०५च्या IV सेटची ₹३२५ MRP हा समोर आलेला आकडा रुग्णालयातील वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमत व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. आता केंद्र सरकार या शिफारशीकडे कशा पद्धतीने पाहते आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या ट्रेड मार्जिनवर काही मर्यादा आणल्या जातात का, याकडे रुग्ण, नातेवाईक तसेच आरोग्य क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
