महाराष्ट्रातील गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजे, डॉल्बी आणि कर्णकर्कश ध्वनिव्यवस्थेवरून सुरू असलेल्या वादाला आता राजकीय रंग चढला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला थेट सवाल केला आहे. नागपूरमध्ये डीजे आणि अतितीव्र ध्वनीव्यवस्थेवर निर्बंध लागू केले जाऊ शकतात, तर पुण्यात वेगळी भूमिका का घेतली जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
ठाण्यात मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलताना राज ठाकरे यांनी गणेशोत्सवातील डीजेच्या वापरावरून सुरू असलेल्या चर्चेवर सरकारची भूमिका स्पष्ट नसल्याची टीका केली. त्यांच्या वक्तव्यामुळे पुणे आणि नागपूरमधील ध्वनीविषयक नियमांची अंमलबजावणी, प्रशासनाची भूमिका आणि गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
‘कायद्यामुळे काही करता येत नसेल तर नागपुरात डीजे कसा थांबला?’
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटले की, पुण्यात डीजेच्या वापरावरून वाद सुरू आहे. सरकार कायद्याच्या चौकटीत काही करू शकत नाही, असे सांगत असेल, तर नागपूरमध्ये डीजेची व्यवस्था कशी थांबवण्यात आली, असा त्यांचा सवाल आहे.
“जर नागपूरमध्ये डीजे बंद करता येतो, तर पुण्यात का नाही?” असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे राज्यातील विविध शहरांमध्ये ध्वनीविषयक नियमांची अंमलबजावणी समान पद्धतीने होते का, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र, नागपूरमध्ये ‘संपूर्ण डीजे बंदी’ असल्याचे चित्र काहीसे वेगळे असल्याचे पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी सांगितले आहे की, कायदेशीर आवाजमर्यादेत असलेल्या पारंपरिक वाद्यांना किंवा साउंड सिस्टीमला सरसकट बंदी नाही. अतितीव्र आवाज आणि कंपन निर्माण करणाऱ्या मल्टिलेअर डीजे, प्रेशर आणि प्लाझ्मा मिडसारख्या यंत्रणांवर निर्बंध आहेत.
पुण्यात वाढला विरोध
पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून डीजे आणि मोठ्या आवाजाच्या ध्वनियंत्रणेविरोधात नागरिकांचा आवाज वाढत आहे. रविवारी पुण्यात मोठ्या संख्येने नागरिकांनी मोर्चा काढत सर्व प्रकारच्या उत्सवांमध्ये डीजे आणि कर्णकर्कश ध्वनिव्यवस्थेवर कारवाई करण्याची मागणी केली. या मागणीचा संबंध केवळ गणेशोत्सवाशी नसून सर्व धार्मिक, सामाजिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये ध्वनीमर्यादा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यामुळे पुण्यातील डीजे वादाला आणखी राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सरकारमध्येही वेगवेगळे सूर
डीजेच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारमध्येही वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्सवांमध्ये अतितीव्र आवाजाच्या डीजेऐवजी पारंपरिक पद्धतीने उत्सव साजरे करण्याबाबत भूमिका मांडली आहे. दुसरीकडे, काही मंत्र्यांनी उत्सवांमध्ये संगीत आणि आवाज पूर्णपणे थांबवण्यास विरोध दर्शविला आहे.
यामुळे सरकारची नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि उत्सव मंडळांनी कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका काही नेत्यांकडून मांडली जात आहे.
ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दाही महत्त्वाचा
डीजेवरील चर्चेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ध्वनीप्रदूषण. मोठ्या आवाजामुळे नागरिकांना त्रास होतो, तसेच आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो, असा दावा डीजेविरोधी आंदोलकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ धार्मिक उत्सव विरुद्ध डीजे एवढाच मर्यादित न ठेवता सार्वजनिक आरोग्य आणि ध्वनीनियमांच्या अंमलबजावणीशी जोडला जात आहे.
मुंबईतही मागील काही वर्षांत डीजे आणि लेझर लाइटच्या वापरावर निर्बंध आणण्यासाठी प्रशासन आणि गणेश मंडळांमध्ये समन्वयाची भूमिका घेतली गेली आहे. काही ठिकाणी पारंपरिक ढोल-ताशा आणि इतर वाद्यांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
‘धर्माचा अभिमान असावा, अतिरेकीपणा नको’
राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात केवळ डीजेच्या मुद्द्यावर सरकारवर टीका केली नाही, तर धार्मिक विषयांभोवती निर्माण होणाऱ्या तणावाबाबतही भाष्य केले. धर्माबद्दल अभिमान असावा; मात्र धार्मिक विषयांमध्ये अतिरेक होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाजात तणाव निर्माण होऊ शकतो आणि महत्त्वाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांपासून नागरिकांचे लक्ष विचलित होऊ शकते, अशीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
गणेशोत्सवाच्या काळात सामाजिक सलोखा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
पुढे काय होणार?
पुणे, नागपूर आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये ध्वनीविषयक नियमांची अंमलबजावणी कशी केली जाते, हा प्रश्न आता राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एकीकडे गणेश मंडळे उत्साहात उत्सव साजरा करण्याच्या भूमिकेत आहेत, तर दुसरीकडे नागरिक आणि ध्वनीप्रदूषणविरोधी कार्यकर्ते कायदेशीर आवाजमर्यादेचे काटेकोर पालन करण्याची मागणी करत आहेत.
राज ठाकरे यांच्या “नागपूरमध्ये शक्य असेल तर पुण्यात का नाही?” या सवालामुळे सरकारसमोर या विषयावर अधिक स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. दरम्यान, नागपूर पोलिसांनी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार तेथे सरसकट संगीतबंदी नसून विशिष्ट अतितीव्र ध्वनीव्यवस्थेवर निर्बंध आहेत. त्यामुळे आगामी गणेशोत्सवात कायदेशीर ध्वनीमर्यादा, पारंपरिक वाद्ये आणि डीजे यांच्यात प्रशासन नेमका समतोल कसा साधते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज ठाकरे यांच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील डीजेचा वाद आता केवळ उत्सवातील ध्वनीचा प्रश्न न राहता समान कायदा, प्रशासनाची भूमिका, सार्वजनिक आरोग्य आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांचा मुद्दा बनला आहे.
About the Author
