बेकायदेशीर घुसखोरांवर कठोर कारवाईचा इशारा! गृहमंत्री अमित शाह यांची स्पष्ट भूमिका
भारत-बांगलादेश सीमेवर ४५० किमी लांबीचे कुंपण उभारण्याचे काम अद्याप प्रलंबित आहे
भारताच्या सुरक्षेसाठी धोका ठरू शकणाऱ्या बेकायदेशीर घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार कठोर पावले उचलणार आहे. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५ लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्यानमार आणि बांगलादेशातून आलेल्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांवर कडक कारवाईचा इशारा दिला.
शाह यांनी स्पष्ट केले की, “देश म्हणजे धर्मशाळा नाही” आणि भारताच्या सुरक्षेला धोका ठरणाऱ्या कोणालाही येथे थारा दिला जाणार नाही. वैयक्तिक फायद्यासाठी भारतात आश्रय घेणाऱ्या लोकांचे प्रमाण वाढले असून, त्यामुळे देश असुरक्षित बनत आहे. जर कोणी भारतात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे शाह म्हणाले.
इमिग्रेशन विधेयकामुळे देशाच्या सुरक्षेला बळकटी
शाह यांनी सांगितले की, नरेंद्र मोदी सरकार केवळ त्यांनाच रोखणार आहे, ज्यांचा भारतात येण्याचा हेतू दूषित आहे. परंतु जे भारताच्या विकासात योगदान देऊ इच्छितात, त्यांचे नेहमीच स्वागत असेल. या नव्या कायद्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट होईल, अर्थव्यवस्था, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रालाही चालना मिळेल.
ट्रम्प आणि जेलेंस्कीमधील वादावादीनंतर इतके देश युक्रेनच्या समर्थनात पुढे आले
भारत-बांगलादेश सीमेवर ४५० किमी लांबीचे कुंपण उभारण्याचे काम अद्याप प्रलंबित आहे, कारण पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते धार्मिक घोषणाबाजी करून अडथळा आणत आहेत, असा गंभीर आरोपही शाह यांनी केला.
भारत २०४७ पर्यंत विकसित देश होईल
गृह मंत्रालयाच्या मते, या नव्या विधेयकामुळे देशात येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी नागरिकाची ताजी आणि अचूक माहिती उपलब्ध होईल, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम होईल. अमित शाह यांनी ठामपणे सांगितले की, २०४७ पर्यंत भारत जगातील सर्वात विकसित देश बनेल आणि बेकायदेशीर घुसखोरीला पूर्णविराम मिळेल.
