मुंबई : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या निवडणुकीकडे केवळ एक औपचारिक प्रक्रिया म्हणून नव्हे, तर महायुतीतील अंतर्गत राजकीय समतोल आणि आगामी राजकीय रणनीतीचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील चर्चांना वेग आला आहे.
महायुतीकडे विधानपरिषदेत स्पष्ट संख्याबळ असल्याने उपसभापतीपदाचा उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता अधिक मानली जात आहे. मात्र, या पदासाठी कोणाला संधी दिली जाणार, याबाबत शेवटच्या क्षणापर्यंत सस्पेन्स कायम आहे. महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखण्याचाही विचार नेतृत्वाकडून केला जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
राजकीय वर्तुळात काही वरिष्ठ सदस्यांची नावे चर्चेत आहेत. भाजपकडून अनुभवी सदस्याला संधी मिळू शकते, अशी चर्चा आहे. दुसरीकडे शिवसेना (शिंदे गट) आपल्या कोट्यात हे पद मिळावे, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जात आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही या पदावर दावा केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, कोणत्याही पक्षाने अधिकृतपणे उमेदवाराची घोषणा केलेली नसल्याने सर्वच चर्चांना अद्याप तर्क-वितर्कांचे स्वरूप आहे.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय शैलीची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी अनेकदा शेवटच्या क्षणी राजकीय निर्णय घेऊन विरोधकांसह मित्रपक्षांनाही धक्का दिला आहे. त्यामुळे उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीतही शेवटच्या क्षणी वेगळे नाव समोर येणार का, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने यापूर्वी अनेक महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींमध्ये अनपेक्षित निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे यावेळीही शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवाराबाबत गुप्तता राखली जाऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, महायुतीतील जागावाटप, प्रतिनिधित्व आणि भविष्यातील राजकीय संदेश या सर्व बाबींचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मानले जात आहे.
विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृहाचे कामकाज सुरू असताना उपसभापतीपद रिक्त असल्याने ही निवडणूक होत आहे. सभागृहाच्या कामकाजाच्या दृष्टीने हे पद महत्त्वाचे मानले जाते. सभापती अनुपस्थित असताना उपसभापती सभागृहाचे संचालन करतात. त्यामुळे या पदावर अनुभवी आणि संसदीय कामकाजाची जाण असलेल्या सदस्याची निवड होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महायुतीच्या संख्याबळामुळे निकालाबाबत फारशी अनिश्चितता नसली तरी उमेदवाराची निवड हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. भाजप सर्वात मोठा घटक पक्ष असल्याने त्यांच्याकडे या पदाचा नैसर्गिक दावा असल्याचे मानले जाते. मात्र, मित्रपक्षांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला ही संधी दिली जाण्याचीही शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
विरोधी महाविकास आघाडीकडूनही या निवडणुकीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. महायुती कोणत्या पक्षाला प्राधान्य देते, यावरून आगामी राजकीय समीकरणांचे संकेत मिळू शकतात, असे विरोधकांचे मत आहे. त्यामुळे निवडणुकीपेक्षा उमेदवाराच्या नावालाच अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होत असल्याने तिचे राजकीय परिणामही महत्त्वाचे ठरणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये नुकतेच महायुतीने मोठे यश मिळवले आहे. त्यामुळे या विजयाची लय कायम ठेवत उपसभापतीपदावरही सहज विजय मिळवण्याचा महायुतीचा प्रयत्न असेल.
आता सर्वांचे लक्ष निवडणुकीपूर्वी महायुती अधिकृत उमेदवार म्हणून कोणाचे नाव जाहीर करते, याकडे लागले आहे. शिंदे पुन्हा एकदा शेवटच्या क्षणी राजकीय धक्का देणार की पारंपरिक पद्धतीने सर्वसंमतीने उमेदवार निवडला जाणार, याचे उत्तर काही तासांतच स्पष्ट होणार आहे.
