सांगोला प्रतिनिधी: तहसील कार्यालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सेतू कार्यालयातील दाखले व विविध शासकीय कामकाजाबाबत नागरिकांकडून गंभीर तक्रारी करण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार व शासकीय दरानुसार नागरिकांना सेवा मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात येत असून, याचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब विद्यार्थी, शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असल्याचे सांगितले जात आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, अधिक पैसे दिल्यास काही दाखले तातडीने, अगदी कमी वेळेत उपलब्ध करून दिले जातात; मात्र नियमित प्रक्रियेत अर्ज करणाऱ्या नागरिकांच्या दाखल्यांना विलंब होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही अर्जांमध्ये वारंवार त्रुटी काढणे, अर्ज प्रलंबित ठेवणे किंवा दाखले मिळण्यास १५-१५ दिवसांचा विलंब होणे, असे प्रकार घडत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
विशेषतः विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती, विविध योजनांसाठी आवश्यक असलेले उत्पन्न, रहिवासी व इतर दाखले वेळेत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे दाखले देण्यास होणारा विलंब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर परिणाम करू शकतो, अशी चिंता पालक व नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
या संपूर्ण प्रकाराला तहसील कार्यालयातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये असल्याचेही सांगितले जात आहे. मात्र या आरोपांची प्रशासनाने अधिकृत चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
शासकीय सेतू कार्यालयामध्ये शासनाच्या नियमांनुसार व निश्चित दरानुसार पारदर्शक पद्धतीने सेवा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच दाखले देण्याची प्रक्रिया, लागणारा कालावधी आणि आकारण्यात येणारे शुल्क याबाबत स्पष्ट माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थी, शेतकरी व नागरिकांकडून होत आहे.
या तक्रारींची प्रशासनाकडून चौकशी होणार का? संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का? तसेच सेतू कार्यालयाचे कामकाज शासनाच्या नियमांनुसार सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार, याकडे आता संपूर्ण सांगोला तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
