राज्यभरात गणेशोत्सवाची सांगता होत असतानाच महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पावसातील तूट, पिकांची परिस्थिती आणि उपलब्ध पाणी यांसह विविध दुष्काळी निकषांचा आढावा घेतल्यानंतर राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 75 टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना या निर्णयामुळे विविध सवलती व मदतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाची अनियमितता आणि पिकांवर त्याचा झालेला परिणाम याबाबत प्रशासनाकडून आढावा घेतला जात होता. पालकमंत्र्यांनी आपल्या-आपल्या जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुष्काळी भागाचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी केली होती. त्यानंतर प्रशासनाकडून उपलब्ध आकडेवारी, पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती आणि पाणीटंचाई यासह विविध बाबींचा विचार करण्यात आला.
265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती
राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांना दुष्काळाच्या उपाययोजनांसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील मोठ्या भौगोलिक भागावर दुष्काळाचा परिणाम झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी उपलब्ध पाणी, जनावरांचा चारा आणि खरीप पिकांची परिस्थिती ही मोठी आव्हाने ठरत आहेत.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता संबंधित जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक त्या उपाययोजना वेगाने राबवाव्या लागणार आहेत. गावनिहाय परिस्थितीचा आढावा घेऊन ज्या ठिकाणी पाणीटंचाई अधिक आहे, तिथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. त्याचबरोबर जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार?
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांना विविध प्रकारच्या सवलती देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीलाही दुष्काळी परिस्थितीनुसार स्थगिती देण्याची तरतूद आहे. पिकांचे नुकसान आणि उत्पन्नातील घट यामुळे कर्जफेडीचा ताण वाढलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही बाब महत्त्वाची ठरणार आहे.
कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतही दिलासा
दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंपांच्या वीजपुरवठ्याबाबतही महत्त्वाची सवलत देण्यात आली आहे. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.
7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल माफीच्या विद्यमान तरतुदीव्यतिरिक्त त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषीपंपांनाही दुष्काळी परिस्थितीनुसार सवलत देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे सिंचनावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विद्यार्थ्यांनाही मिळणार सवलत
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीवर त्याचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्त कुटुंबांवर शिक्षणाचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, हा या उपाययोजनेमागील उद्देश आहे. संबंधित विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
रोजगार हमीच्या कामांना वेग
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्नही गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत नियमांमध्ये आवश्यक शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
जलसंधारण, मृदसंधारण, पाणलोट विकास आणि गावपातळीवरील आवश्यक कामांना यामध्ये प्राधान्य दिले जाऊ शकते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होण्याबरोबरच भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी साधने निर्माण करण्यास मदत होणार आहे.
पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था
दुष्काळी परिस्थितीत सर्वात मोठे आव्हान पिण्याच्या पाण्याचे असते. त्यामुळे आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी चारा छावण्या आणि इतर आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसोबतच शेतमजुरांनाही दुष्काळाचा फटका बसतो. त्यामुळे अशा कुटुंबांना आवश्यकतेनुसार अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाहीही केली जाणार आहे.
जलसंधारणाच्या कामांवर भर
दुष्काळाचा कायमस्वरूपी सामना करण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्याचे नियोजन आहे. गावातील पाणलोट क्षेत्र, बंधारे, जलसाठे आणि उपलब्ध जलस्रोत यांचा योग्य पद्धतीने वापर करण्यासाठी विविध कामांना गती दिली जाणार आहे.
पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी लागणारे पाणी यासाठी यापूर्वीच्या आदेशानुसार सुरू असलेले नियोजनही कायम ठेवण्यात येणार आहे.
पंचनामे आणि जीपीएसद्वारे पिकांची नोंद
दुष्काळी परिस्थितीत नुकसानग्रस्त पिकांचे अचूक मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दाखवणारी छायाचित्रे आणि GPS आधारित माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त क्षेत्राची नोंद अधिक अचूकपणे करता येईल आणि पुढील मदत व उपाययोजनांसाठी त्याचा वापर होऊ शकतो.
पुढील काळात अंमलबजावणी महत्त्वाची
राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष मदत आणि उपाययोजनांची अंमलबजावणी हा पुढील महत्त्वाचा टप्पा असेल. पाणीटंचाई, चारा, वीज, कर्ज, महसूल, रोजगार आणि शैक्षणिक सवलती याबाबत प्रशासनाने वेगाने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा आहे.
दुष्काळाचा सर्वाधिक परिणाम शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याने स्थानिक परिस्थितीनुसार उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरणार आहे. विशेषतः पिकांची स्थिती, उपलब्ध पाणीसाठा आणि गावनिहाय गरज यांचा नियमित आढावा घेऊन मदत पोहोचवण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना विविध सवलती मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत किती वेगाने आणि प्रभावीपणे पोहोचतो, याकडे आता शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
