खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पर्जन्यमानातील तूट आणि दुष्काळाशी संबंधित विविध घटकांचा विचार करून सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये ‘Trigger-1’ (प्रथम कळ) लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस आणि मंगळवेढा या सर्व तालुक्यांचा दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
‘Trigger-1’ लागू झाल्यानंतर संबंधित भागातील परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यासाठी प्रशासनाकडून पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. पिकांची सद्यस्थिती, पावसाचे प्रमाण, उपलब्ध पाणीसाठा आणि दुष्काळी परिस्थितीशी संबंधित इतर बाबींची नोंद घेऊन पुढील उपाययोजनांसाठी अहवाल तयार केला जाणार आहे.
पंचनामे करून पिकांची स्थिती नोंदविणार
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित क्षेत्रात तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील पिकांची वास्तविक स्थिती स्पष्ट होण्यासाठी छायाचित्रे आणि GPS कोऑर्डिनेट्स संकलित केले जाणार आहेत.
या माध्यमातून कोणत्या भागात पिकांची स्थिती कशी आहे, पावसाअभावी किंवा अन्य कारणांमुळे पिकांवर किती परिणाम झाला आहे, याची वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध होणार आहे. संकलित माहितीच्या आधारे पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
यामुळे दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीचा आधार घेतला जाणार आहे. पंचनामे आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पुढील मदत व उपाययोजनांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
जमीन महसुलात सवलत, कर्ज पुनर्गठनाचा मार्ग
शासन निर्णयानुसार दुष्काळी परिस्थिती लागू असलेल्या तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या सवलती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती यांचा समावेश आहे.
पावसातील तूट आणि पिकांवर झालेला परिणाम यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत कर्जाच्या परतफेडीचा तातडीचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी कर्ज पुनर्गठन आणि वसुलीला स्थगिती यासारख्या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
मात्र या सवलतींचा लाभ शासनाच्या संबंधित निकष आणि पात्रतेनुसार मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाकडून अधिकृत माहिती घेणे आवश्यक आहे.
कृषी पंपांच्या वीजबिलाबाबतही दिलासा
दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये कृषी पंपांच्या वीजबिलाशी संबंधित सवलतीचीही तरतूद आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत क्षमतेच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांसाठी शासन निर्णयानुसार लागू असलेल्या सवलतींची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर करताना वीजपुरवठा महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे कृषी पंपांच्या वीजबिलाशी संबंधित निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे निर्देश
टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणीटंचाईच्या काळात उपलब्ध पाण्याचा शेतीसाठी उपयोग करण्यासाठी वीजपुरवठा सुरू राहणे आवश्यक असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
विशेषतः विहिरी, बोअरवेल किंवा उपलब्ध जलस्रोतांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वीजपुरवठा हा शेतीच्या कामकाजातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे टंचाईग्रस्त भागात वीज जोडणी खंडित न करण्याच्या निर्देशामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, रोजगाराला प्राधान्य
दुष्काळी परिस्थिती केवळ शेतीपुरती मर्यादित राहत नाही. ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी आणि रोजगार यांच्यावरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे शासन निर्णयात आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या उपाययोजनांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.
यासोबतच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करण्यासाठी कामांच्या निकषांमध्ये आवश्यक शिथिलता आणण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील मजूर आणि कामगारांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याचे नियोजन
सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये शेतीसोबत पशुधनावरही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
शासन निर्णयानुसार जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर, पाण्याचे नियोजन आणि भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे महत्त्वाची ठरणार आहेत.
पीक नुकसान भरपाईबाबत अद्याप स्वतंत्र निर्णय नाही
दरम्यान, शासन निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतपिकांच्या नुकसानीची आर्थिक मदत या निर्णयातून अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. संबंधित विहित कार्यपद्धतीनुसार पंचनामे आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे ‘Trigger-1’ लागू झाल्याने थेट पीक नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे, असा अर्थ घेणे योग्य ठरणार नाही. सध्या प्रशासनाकडून पिकांची स्थिती आणि नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. त्यानंतर शासनाकडून स्वतंत्र निर्णय घेतला जाणार आहे.
सर्व ११ तालुक्यांवर प्रशासनाचा फोकस
सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांचा ‘Trigger-1’ अंतर्गत समावेश झाल्याने जिल्हा प्रशासनासमोर दुष्काळी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान आहे. पंचनामे, पिकांची स्थिती, पाणीपुरवठा, चारा, रोजगार आणि जलसंधारण या सर्व बाबींवर स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
खरीप हंगामातील पावसाची तूट आणि त्याचा शेतीवर झालेला परिणाम लक्षात घेता पुढील काळात प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या पंचनाम्यांकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पीक नुकसान भरपाईबाबतचा स्वतंत्र शासन निर्णय कधी जाहीर होतो आणि त्यात कोणत्या निकषांनुसार मदत दिली जाते, याकडे आता सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष आहे.
About the Author
