भारताची युवा लोकसंख्या ही देशाची सर्वात मोठी ताकद मानली जाते. मात्र, याच युवा वर्गासंदर्भात NITI Aayogच्या ताज्या अहवालाने चिंताजनक चित्र समोर आणले आहे. ‘Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047’ या अहवालानुसार, १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तब्बल तरुण शिक्षण, रोजगार किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षण—या तिन्हींपैकी कोणत्याही व्यवस्थेत सहभागी नसल्याचे समोर आले आहे. या तरुणांना ‘NEET’ या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
युवा शक्तीसमोर मोठे आव्हान
भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत असताना मोठ्या प्रमाणावर तरुण लोकसंख्या रोजगाराच्या बाजारपेठेत प्रवेश करत आहे. अशा परिस्थितीत युवकांना योग्य शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. मात्र, तरुण शिक्षण, रोजगार आणि प्रशिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर असणे हे केवळ बेरोजगारीचे चित्र नसून कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मिती व्यवस्थेतील संरचनात्मक अडचणींचे संकेत असल्याचे अहवालातून दिसते.
NITI Aayogने या अहवालात शिक्षणापासून रोजगारापर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासाचा अभ्यास केला आहे. शालेय विद्यार्थी, उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार, NEET युवक आणि महिला अशा विविध गटांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. यामधून शिक्षण आणि प्रत्यक्ष रोजगाराच्या गरजा यांच्यातील अंतर अधोरेखित झाले आहे.
शिक्षण आणि रोजगारामध्ये मोठी दरी
आज अनेक तरुण पदवी, पदविका किंवा विविध प्रमाणपत्रे मिळवतात; मात्र त्यानंतरही त्यांच्या कौशल्यांना रोजगाराच्या बाजारपेठेत अपेक्षित मागणी मिळत नाही. शिक्षण संस्थांमध्ये शिकवले जाणारे ज्ञान आणि उद्योगांना आवश्यक असलेली प्रत्यक्ष कौशल्ये यांच्यातील तफावत हा या समस्येतील महत्त्वाचा घटक आहे.
अलीकडील NITI Aayogच्या विश्लेषणातही पदवीधारकांना त्यांच्या पात्रतेशी संबंधित रोजगार मिळण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ पदवी मिळवणे पुरेसे नसून विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख कौशल्ये, प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि उद्योगाशी जोडलेले प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.
८.७ कोटी तरुणांचा आकडा का महत्त्वाचा?
८.७ कोटी हा आकडा केवळ बेरोजगार तरुणांची संख्या नाही. NEET या श्रेणीमध्ये असे तरुण येतात जे शिक्षण घेत नाहीत, रोजगारात नाहीत आणि औपचारिक प्रशिक्षणातही सहभागी नाहीत. त्यामुळे या आकड्याकडे पाहताना बेरोजगारी आणि शिक्षणाबाहेर असणे या दोन्ही बाबींचा विचार करावा लागतो.
NITI Aayogच्या अहवालात २०२१च्या आकडेवारीवर आधारित विश्लेषणातून १५ ते २९ वयोगटातील ८.७ कोटी युवक NEET श्रेणीत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
ही परिस्थिती कायम राहिल्यास देशाच्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा अपेक्षित फायदा मिळवणे कठीण होऊ शकते. तरुणांकडे ऊर्जा, काम करण्याची क्षमता आणि नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याची क्षमता असली तरी त्यांना योग्य संधी आणि मार्गदर्शन न मिळाल्यास ही क्षमता अर्थव्यवस्थेत पूर्णपणे वापरली जाऊ शकत नाही.
कौशल्य विकासावर अधिक भर देण्याची गरज
NITI Aayogने या समस्येवर उपाय म्हणून कौशल्य विकासाची प्रक्रिया शालेय स्तरापासून मजबूत करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ पारंपरिक अभ्यासक्रमापुरते मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष कौशल्यांशी परिचित करून देणे, व्यावसायिक शिक्षणाची संधी वाढवणे आणि उद्योगाशी शिक्षणसंस्थांचे संबंध मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.
शाळेच्या स्तरावरच विद्यार्थ्यांना विविध कौशल्यांची ओळख करून देणे, पुढील वर्गांमध्ये व्यावसायिक आणि उद्योजकतेशी संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि उच्च शिक्षणात अप्रेंटिसशिपला अधिक महत्त्व देणे, अशा उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे.
अप्रेंटिसशिप ठरू शकते महत्त्वाची कडी
शिक्षण आणि रोजगार यांच्यामधील अंतर कमी करण्यासाठी अप्रेंटिसशिप अर्थात प्रत्यक्ष कामावर आधारित प्रशिक्षण महत्त्वाचे ठरू शकते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमासोबत उद्योगांमध्ये कामाचा अनुभव मिळाल्यास त्यांच्या रोजगारक्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता असते.
NITI Aayogने यापूर्वीही भारतातील अप्रेंटिसशिप व्यवस्थेतील अडचणी आणि सुधारणा यावर स्वतंत्र अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. उद्योगांचा अधिक सहभाग, प्रशिक्षणाच्या संधींचा विस्तार आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देणे यामुळे शिक्षणातून रोजगाराकडे होणारा संक्रमणाचा प्रवास अधिक प्रभावी करता येऊ शकतो.
महिलांचा सहभागही महत्त्वाचा
अहवालात महिलांना स्वतंत्रपणे महत्त्वाचा गट मानण्यात आले आहे. शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या संधींमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते. महिलांना रोजगाराच्या औपचारिक संधी, कौशल्य प्रशिक्षण आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण उपलब्ध करून दिल्यास देशाच्या एकूण कामगार सहभागात मोठी वाढ होऊ शकते.
विशेषतः घरगुती जबाबदाऱ्या, प्रशिक्षणाची उपलब्धता, रोजगाराच्या संधींचे स्थान आणि सामाजिक-आर्थिक अडथळे यामुळे अनेक महिलांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे कौशल्य विकासाच्या धोरणांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र आणि लवचिक पर्याय उपलब्ध करणे गरजेचे आहे.
उद्योगांच्या गरजेनुसार शिक्षण बदलण्याची वेळ
आजच्या काळात तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सेवा, उत्पादन, आरोग्य, बांधकाम आणि विविध सेवा क्षेत्रांमध्ये कौशल्यांची मागणी वेगाने बदलत आहे. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी तयार केलेले अभ्यासक्रम आजच्या रोजगार बाजारपेठेशी पूर्णपणे जुळतीलच असे नाही.
NITI Aayogच्या अहवालात उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य प्रशिक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता मांडण्यात आली आहे. कौशल्य प्रशिक्षणासाठी परिणामांशी जोडलेले वित्तपुरवठा मॉडेल, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी, शालेय शिक्षणात कौशल्यांचा समावेश आणि डिजिटल माध्यमातून कौशल्यांची नोंद ठेवण्यासारख्या उपायांचा विचार करण्यात आला आहे.
पुढील पिढीसाठी निर्णायक पाऊल
८.७ कोटी तरुण शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षणाच्या बाहेर असणे हा देशासाठी मोठा धोका असला तरी योग्य धोरणांमधून हीच परिस्थिती मोठ्या संधीमध्ये बदलता येऊ शकते. युवकांना रोजगाराभिमुख शिक्षण, परवडणारे कौशल्य प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, उद्योजकतेच्या संधी आणि उद्योगाशी थेट जोडलेले अनुभव मिळाल्यास त्यांची क्षमता अधिक प्रभावीपणे वापरता येईल.
भारताला विकसित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करायची असेल, तर केवळ रोजगाराच्या संख्येत वाढ करणे पुरेसे ठरणार नाही. तरुणांना योग्य कौशल्ये देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधींपर्यंत पोहोचवणे आणि शिक्षणव्यवस्था व उद्योग यांच्यातील अंतर कमी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
NITI Aayogचा अहवाल त्यामुळे केवळ ८.७ कोटी तरुणांच्या आकड्याकडे लक्ष वेधत नाही, तर ‘शिक्षणातून कौशल्य आणि कौशल्यातून रोजगार’ हा प्रवास अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित करतो. भारताच्या युवा शक्तीला योग्य दिशा मिळाली, तर हीच मोठी लोकसंख्या देशाच्या आर्थिक विकासाचे सर्वात प्रभावी इंजिन ठरू शकते. मात्र त्यासाठी शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार यांना वेगवेगळ्या चौकटीत न पाहता एका एकात्मिक व्यवस्थेचा भाग म्हणून विकसित करण्याची गरज आहे.
About the Author
