सांगोला प्रतिनिधी : शहर आणि परिसरात प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. प्रशासनाकडून वेळोवेळी कारवाई करून काही दुकाने सील करण्यात येत असली, तरी काही ठिकाणी सील केलेली दुकाने पुन्हा सुरू झाल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईची परिणामकारकता नेमकी किती, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन, पोलीस तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून विविध पातळ्यांवर कारवाई केली जाते. छापे टाकून गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि इतर प्रतिबंधित पदार्थांचा साठा जप्त केला जातो. काही प्रकरणांत संबंधित दुकानदारांवर गुन्हे दाखल करून दुकानांवर सीलबंद कारवाईही केली जाते. मात्र, कारवाईनंतर काही दिवसांनी त्याच ठिकाणी पुन्हा व्यवसाय सुरू झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्यास प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
सांगोला शहरातील विविध भागांमध्ये पानटपऱ्या, किराणा दुकाने, चहाच्या टपऱ्या तसेच इतर छोट्या व्यावसायिक ठिकाणी प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी कारवाई झाल्यानंतरही संबंधित परिसरात अशाच प्रकारच्या पदार्थांची उपलब्धता कायम असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
गुटखा व तत्सम पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी असतानाही त्यांची मागणी आणि पुरवठा सुरू असल्यास केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही. या पदार्थांचा पुरवठा नेमका कुठून होतो, त्यामागील साखळी कोणाची आहे आणि मोठ्या प्रमाणात माल शहरात कसा पोहोचतो, याचा तपास होणे गरजेचे आहे. पुरवठ्याची साखळी मोडीत काढल्याशिवाय किरकोळ दुकानदारांवर होणाऱ्या कारवायांचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही, अशी नागरिकांची भावना आहे.
सीलबंद दुकान पुन्हा उघडल्याची तक्रार गंभीर मानली जाते. प्रशासनाने एखाद्या दुकानावर अधिकृतपणे सील लावले असेल तर ते सील कोणत्याही परवानगीशिवाय तोडणे किंवा दुकान सुरू करणे हा स्वतंत्रपणे गंभीर विषय ठरू शकतो. त्यामुळे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून सीलची स्थिती, दुकान सुरू असल्याची वस्तुस्थिती आणि संबंधित व्यावसायिकाकडे कोणतीही परवानगी आहे का, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, कारवाईच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी उपस्थित राहतात. जप्ती, पंचनामा आणि सीलबंद करण्याची प्रक्रिया केली जाते. मात्र, त्यानंतर त्या कारवाईचा पाठपुरावा किती केला जातो, याबाबत प्रश्न उपस्थित होतो. कारवाईनंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री सुरू झाल्यास आधीची कारवाई केवळ कागदोपत्री ठरू नये, यासाठी प्रशासनाने नियमित तपासणी करणे गरजेचे आहे.
याशिवाय शाळा, महाविद्यालये आणि युवकांची मोठी वर्दळ असलेल्या परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होऊ नये, याकडे विशेष लक्ष देण्याची मागणी पालक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. तरुण पिढीमध्ये व्यसनाचे प्रमाण वाढू नये यासाठी केवळ कारवाई न करता जनजागृतीही आवश्यक आहे. प्रतिबंधित पदार्थांच्या विक्रीवर कठोर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच विक्रेते आणि पुरवठादारांविरोधात सातत्यपूर्ण मोहीम राबविण्याची गरज आहे.
दरम्यान, एखाद्या दुकानावर कारवाई झाल्यानंतर ते पुन्हा सुरू असल्याची तक्रार असेल, तर प्रशासनाने त्याची तातडीने पडताळणी करावी. तक्रार खरी आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसेच जप्ती व सीलबंद कारवाईनंतर पुढील तपासाची माहिती सार्वजनिक केल्यास प्रशासनाच्या कारवाईबाबत नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो.
आता प्रशासनाकडून सीलबंद करण्यात आलेल्या दुकानांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार का, सील तोडून पुन्हा व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांवर काय कारवाई होणार आणि शहरातील प्रतिबंधित गुटखा विक्रीच्या पुरवठा साखळीवर कधी निर्णायक प्रहार होणार, याकडे सांगोलावासीयांचे लक्ष लागले आहे. कारवाई केवळ काही दिवसांची मोहीम न राहता सातत्यपूर्ण आणि परिणामकारक ठरावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
About the Author
